काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व दिने गरी आगामी मौद्रिक नीति तय हुने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रि–मौद्रिक नीतिबारे छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अन्य केही उद्देश्य नभएको भन्दै मुलुकको वर्तमान आर्थिक,वित्तीय स्थायित्व र सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित भएर मौद्रिक नीति ल्याउने बताए । 

उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताए । उनले बैकिङ क्षेत्रमा सबैको सधैँ आकर्षण रहने बनाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले कुनै व्यवसायलाई असर पर्ने नीति नआउने बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रसँग भएको स्रोतलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लैजाने र थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बैङ्कहरू लाग्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले निर्यात मुलुक उद्योग स्थापना गर्ने काममा बैङ्कको स्रोत प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंक अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कले गर्न सक्ने जति नीतिहरूमा सीमाभित्र रहेर काम गर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू हेर्दा निर्माण उद्योग र औद्योगिक उद्योग ऋणात्मक भएको बताए । 

उनले भने,‘मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब बैंकर्स एशोसिएशनसँग छलफलमा बस्दैछौं । प्रायः सबै निकायहरूसँग छलफल सकेका छौं । सबैको आकंक्षा मौद्रिक नीतिमा छ । त्यो भन्दा बाहिरका नीतिहरूमा पनि चासो दिनुपर्छ । पहिलादेखि भन्दै आएका छौं । राष्ट्र बैङ्कले गर्न सक्ने नीतिहरूमा सीमाभित्र रहेर गर्छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू हेर्दा निर्माण उद्योग र औद्योगिक उद्योग ऋणात्मक भएको अवस्था छ । अन्य केही क्षेत्रमा उत्साहजनक वृद्धि छ । होटेल,ऊर्जा क्षेत्र राम्रो छ । समग्र सबै क्षेत्र नकारात्मक छ भन्ने धारणा राखेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय सहज वातावरण बनाउने राष्ट्र बैङ्कको बेसिक कन्सन नै हो । कुनै व्यवसायलाई असर पर्ने नीति ल्याउने अवस्था हुन सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रसँग भएको स्रोतलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लैजाने र थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बैङ्कहरू लागुन् । निर्यात मुलुक उद्योग स्थापना गर्ने काममा स्रोत प्रयोग होस् । जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रत्येक उद्योग व्यवसायको योगदान रहन्छ । बैंकिङ उद्योगको पनि योगदान रहन्छ भन्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति तय गर्ने हो ।’