काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज दिए । मासिक औसत ४० अर्ब हाराहारीमा ब्याज तिर्दै आएको बैंकिङ क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या मात्रै ५ करोड ५४ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । राष्ट्र बैंककै अध्ययन हेर्ने हो भने पाँच वर्षअघि नै देशको वित्तीय पहुँच ६०.९ प्रतिशत थियो । अहिले यस्तो पहुँच ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै पुगेको अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैंक खाता अनिवार्य भएसँगै यो पहुँच निकै माथि पुगेको छ । 

बैंकले भुक्तानी गर्ने ब्याजबापत गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म ५ प्रतिशतको दरले ब्याज लाग्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि यस्तो कर ६ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यस्तो कर स्रोतमा कट्टि गरेर खातावालालाई प्रदान गरिन्छ । त्यसरी कट्टा गरिने रकम बैंकले सरकारलाई बुझाउने भए पनि यो सम्बन्धित निक्षेपकर्ताले तिरेको कर हो । 

तर यसरी निक्षेपकर्ताबाट उठाएको पैसा निक्षेपकर्ताकै नाममा कर कार्यालयमा दाखिला हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै पनि बैंकले यो यसलाई कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । यसबाट ब्याजबाट आम्दानी गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई आम्दानीको स्रोत देखाउन तथा त्यसैका आधारमा विभिन्न सेवा सुविधाहरु लिन झन्झट भइरहेको छ । जबकि कतिपय बैंकले खाता खोल्दा खातावालासँग स्थायी लेखा नम्बरसमेत माग गरिरहेका हुन्छन् । 

निक्षेपकर्ताको नाममा किन जम्मा हुँदैन कर ?

५ खर्ब रुपैयाँ ब्याजकरलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्रै झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याजकर सरकारलाई भुक्तानी भएको छ । तर यसरी भुक्तानी भएको ब्याजकरको मूल स्वामित्वकर्ता को हो भन्नेबारे सरकार आफैँ अनभिज्ञ छ । आफ्नो बैंकको खातामार्फत कसले कति ब्याज पायो र त्यसबापत कति ब्याज कट्टा भयो भन्ने विवरण बैंकसँग हुन्छ । तर यसबारे सरकारलाई जानकारी दिने गरेको छैन ।

पूर्व बैंकर भुवन दाहाल एकाधबाहेक कुनै पनि बैंकले अहिलेसम्म निक्षेपकर्ताको प्यान नम्बर समावेश गरेर कर तिर्ने गरेकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । बैंक खाता खोल्न प्यान अनिवार्य नभएको तथा आन्तरिक राजज्व विभागको सिस्टमसँग बैंकिङ सिस्टम एकीकृत गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था नगरिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

‘अहिलेसम्म ५० लाखभन्दा धेरैको मुद्दती खाता खोल्दा मात्रै प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा खोलिने चल्ती खाता र बचत खाताका लागि त प्यान नम्बर नै चाहिँदैन,’ पूर्व बैंकर दाहाल भन्छन्, ‘प्यान नम्बर नै अनिवार्य नभएका कारण बैंकहरुले यो नगरेका हुन सक्छन् ।’

त्यस्तै यो व्यवस्थाका लागि सरकारी सिस्टमसँग बैंकिङ सिस्टम इन्ट्रिग्रेटेड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो हुन नसक्दा प्रत्येक खातावालाको रकम म्यानुअल्ली जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले यो व्यवहारिक रुपमा अप्ठ्यारो हुने बैंकर्सहरुको भनाइ छ । अन्यथा निक्षेपकर्ताको रकम निक्षेपकर्ताकै नाममा जम्मा गर्न अप्ठ्यारो नहुने उनीहरु बताउँछन् । 

के भन्छ आन्तरिक राजश्व विभाग ? 

आन्तरिक राजश्व विभाग भने प्यान नम्बर उपलब्ध गराएका व्यक्तिको हकमा प्राप्त हु्ने ब्याजकर सम्बन्धित खातावालाकै नाममा जम्मा गर्नुपर्ने बताउँछ । विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारी बैंकहरुले खातावालासँग प्यान नम्बर माग्नुको उद्देश्य नै यही भएकोले सम्बन्धित खातावालाको नाममै कर जम्मा गर्नु उनीहरुको दायित्व भएको बताउँछन् । 

‘बैंकहरुले खातावालासँग प्यान नम्बर माग्ने प्रयोजन नै त्यही हो । त्यसैले सम्बन्धित खातावालाकै नाममा कर जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व बैंकहरुको हो । तर, खाता खोल्न प्यान अनिवार्य नभएकोले प्यान नम्बर उपलब्ध नभएको अवस्थामा एकमुष्ठ रुपमा ब्याज तिर्न पाइन्छ ।’ यद्यपि विभागले यसबारे अनुगमन नगरिएको उनको भनाइ छ । चालु आवका लागि समेत यो अनिवार्य नभएको भन्दै आगामी वर्षहरुमा अनिवार्य गर्नेबारे छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । 

कर तिरेको आम्दानीको स्रोत देखाउने झन्झट

बैंकले सम्बन्धित खातावालाको नाममा कर जम्मा नगरिदिँदा खातावालालाई भने त्यसरी भएको आम्दानीको प्रमाण देखाउन झन्झट हुँदै आएको छ । ऋण लिनुपर्दा वा विदेश यात्राको लागि ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनुपर्दा सम्बन्धित बैंकबाट आम्दानी गरेको सर्टिफिकेट लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्व बैंकर दाहाल सर्टिफिकेट लिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिने र एकै दिनमा बनाइदिने गरेको बताउँछन् । यद्यपि सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा राजश्व जम्मा हुने व्यवस्थाले थप सहज हुने विषयमा कुनै विवाद नभएको दाहाल बताउँछन् । 

अहिले निक्षेप खाताको संख्या साढे ५ करोडभन्दा माथि पुगे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा खाताको कुल संख्या भने ९१ लाख हाराहारीमा मात्रै छ । यो संस्थागत निक्षेपकर्ता र दोहोरिएको ऋणको संख्य समेत हो । यो आधारमा हेर्ने हो भने व्यक्तिगत रुपमा बैंकिङ ऋणको पहुँच भएको प्राकृतिक व्यक्तिको संख्या १० लाखभन्दा पनि कम रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अनुमान छ । यो कुल बैंकिङको ३ प्रतिशत हाराहारीमा हो । 

सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको आम्दानीको गणना उसले दाखिला गरेको करबाट हुने हो भने खुद्रा बैंकिङ ऋणको पहुँच बढ्ने र यसबाट उपभोगसँगै राजश्वमा बढ्नेमात्रै नभएर साना साना ऋणको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमलाई कम गर्नसमेत मद्दत हुनेमा नियामक निकायका अधिकारीदेखि बैंकर्सहरुसम्मै सहमत छन् । मौद्रिक नीतिमा तीन–तीन महिनामा नीतिगत दरहरु परिवर्तन गर्न तम्सिने राष्ट्र बैंक र प्रत्येक वर्ष करको दरमा कस्ने सरकार सुधारात्मक काममा भने उदासिन रहँदै आएको छ ।