काठमाडौँ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अन्त्यसम्म ९४ हजार ४ सय ७७ जना व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसमध्ये २९ हजार ४ सय ८२ जना व्यक्ति चेक अनादर (बाउन्स) को घटनामा कालोसूचीमा परेका छन् । 

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर भएकालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने नीति लियो । निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न भनेर ल्याइएको उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो परिपत्र आउँछ भन्ने निश्चित छैन । तर एकैपटक २९ हजार जना कालोसूचीबाट हट्ने हुन् कि भन्ने भ्रम बजारमा परेको छ । 

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको नियमनलाई यति खुकुलो बनाइदिएको छ कि यसले भोलि वित्तीय क्षेत्रलाई अराजकतातिर लैजाने त होइन भन्ने शंकासमेत उब्जिएको छ । यी शंका उब्जाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत् केही क्षेत्रहरुप्रति निकै उदारता देखाएको देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मात्रै परिवर्तन गर्ने तर म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीति यथावत राख्ने अवस्थालाई यसपटक समन्वयात्मक बनाउन खोजिएको बताउँछन् ।

अधिकारीले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले वर्षौंदेखि लिएका अडान र मिहिनेत गरेर बनाएका नीतिलाई समेत थाती राखेर यसपटक सबैजसो क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरिदिएको छ । 

कसलाई कस्तो भयो सुविधा ? 

यस  पटकको मौद्रिक नीति तीन वटा क्षेत्रका लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको देखिन्छ । खासगरी बैंकिङ क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी तथा उत्पादन र सेवामूलक उद्योगहरुले खोजेजस्तै मौद्रिक नीति अहिले आएको देखिन्छ । त्यही भएर विद्यमान मौद्रिक नीतिको उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरले खुलेर प्रशंसासमेत गरेका छन् । 

निजी क्षेत्रले खोजेको जस्तै मौद्रिक नीति

निर्माण व्यवसायीसँगै उत्पादनमूलक उद्योग र अन्य सेवामूलक उद्योगलाई समेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । यो वर्ष यस्ता कम्पनीहरुको मुख्यतयार दुईवटा माग थियो ।

एउटा, निष्क्रिय वा खराब कर्जामा समावेश भएको ऋण चुक्ता भएमा तत्कालै त्यस्तो कर्जालाई असल मान्न पाउनुपर्ने र त्यही अनुसार प्रोभिनिङ समेत फिर्ता गर्न पाउनुपर्ने र अर्को विद्यमान चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्थगित गर्नुपर्ने । 

यी दुवै माग राष्ट्र बैंकले पूरा गरिदिएको छ । राइटब्याक हुनेबित्तिकै उक्त कम्पनी कालोसूचीबाट हट्नेछ । यस्तो ऋणलाई ६ महिनासम्म शुक्ष्म निगरानी कर्जामा समावेश गर्ने व्यवस्था भने कायम गरिएको छ । यसले बैंकलाई पनि राहत पुग्नेछ ।

२५, ५० वा १०० प्रतिशत कर्जा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्थाबीच ५ प्रतिशत प्रोभिनिङमा झर्दा यसले बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात खुकुलो बनाउने र निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा समेत सहजता थप्ने देखिन्छ । 

उता चालु पूँजीतर्फ भेरिएसन एनालाइसिस गर्नुपर्ने व्यवस्था एक वर्षका लागि स्थगित गरिएको छ । चालु पूँजी कर्जाको दायरामा नपर्ने १ करोडको सीमालाई बढाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

त्यस्तै, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा दिने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगगका लागि राहत मिल्ने देखिन्छ ।

प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल लगायतका संस्थाले लगानी गरेको कम्पनी कालोसूचीमा पर्यो भने त्यस्तो लगानीकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसले ती संस्थाहरुको वित्तीय कारोबारलाई सहज बनाउने देखिन्छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्ने र माग सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने बताए ।

उनले राइटब्याक भएका ऋणलाई असल कर्जामा बर्गीकरण गर्ने विषय, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी विषय तथा निर्माण व्यवसायका लागि गरिएका विषयहरु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । १२.५ प्रतिशतको ऋण विस्तारको लक्ष्य उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ । 

निर्माण व्यवसायीलाई हदैसम्मको राहत

खासगरी यो मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई खुलेर साथ दिएको जस्तो देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीका लागि मात्रै मौद्रिक नीतिले ६ वटा बुँदामा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

यस अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने म्याद एकमुष्ट मंसिर मसान्तसम्म थप गरिदिएको छ । अब त्यो क्षेत्रमा गएको कर्जाको म्याद झण्डै साढे ४ महिना बाँकी भएकोले ती ऋणहरु स्वतः असल कर्जामा परिणत भएका छन् । 

बैंकलाई ऋण नतिरेको मात्रै होइन, निर्माण व्यवसायीले अरु सप्लायर्स, कामदार वा अन्य कम्पनीहरुलाई चेक दिएको तर नसाटिएको कारणले चेक बाउन्समा परी कालोसूचीमा परेकाहरु अब स्वतः कालोसूचीबाट मुक्त हुनेछन् । 

ती कम्पनीहरुले थप ऋण लिनुपर्यो भन अब क्रेडिट रेटिङ गर्न समेत अरु क्षेत्रका कम्पनीहरुलाईजस्तो झन्झट हुँदैन । क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भनेको अवस्थामा कस्तो पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन, तर यसले थ िसहज बनाउने निश्चित देखिएको छ । 

कुनै निर्माण व्यवसायीले बिट सेक्युरिटी कायम गरेका तर सम्झौता बमोजिम काम नभएपछि बैंकको सेक्युरिटी जफत भएर कायम भएको ऋणमा समेत सामान्य ऋणसरह १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले यस्तो कर्जा ९० दिनसम्म असुली नभएमा खराब कर्जामा कायम गरी शतप्रतिशत नोक्सानी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

उता एउटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा त्यसको जोइन्ट भेञ्चर कम्पनी पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर एकल रुपमा मात्रै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यसले गर्दा हजारौं कम्पनीहरु कालोसूचीबाट मुक्त हुने अवस्था देखिएको छ । 

त्यस्तै, कुनै आयोजनाको म्याद सरकारले थप्यो भने लिइएको जमानत समेत स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको यसले समेत निर्माण व्यवसायीलाई राहत मिलेको देखिन्छ । 

बैंकिङ क्षेत्रलाई चौतर्फी लाभ 

यो वर्ष मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा बढी राहत बैंकिङ क्षेत्रलाई दिएको देखिन्छ । खासगरी वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिबाटै अरु क्षेत्र नियन्त्रित हुने भएकोले यसबाट वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्छ । यो वर्षको नीतिले भने सकारात्मक रुपमै प्रभाव पारेको देखिन्छ । 

निर्माण व्यवसायीको कर्जा तिर्ने म्याद थप्ने, कालोसूची वा चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कारण बैंकको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसबाहेक राइटब्याकलगत्तै शुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि यस्तो कर्जा घटाउन र प्रोभिजनिङ समेत कम गर्न मद्दत गर्छ । यसले पुँजीकोष् अनुपात कायम गर्न समेत सहज हुने देखिन्छ । 

त्यसबाहेक पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राहत पुग्ने छुट्टै व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । यस अनुसार असल कर्जाको प्रोभिजनिङलाई १.२० बाट घटाएर १.१० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले समेत बैंकको पुँजीकोष र नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । 

त्यस्तै, अहिले बैंकहरुले रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेको रकमलाई सकेन्डरी क्यापिटल (टायर टू क्यापिटल) मा कायम गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणपत्र लगायत उपकरणहरु जारी गर्नुपर्ने झन्झट रहँदैन ।

त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टपोलियोको सीमालाई २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तो कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्रै हुने भएकोले यसले समेत बैंकको पुँजीकोषमा राहत पुग्ने अवस्था देखिन्छ । यसबाहेक पुँजीकोष, आधारदर तथा जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन समेत मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रले लामो समयदेखि राख्दै आएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका लागि ऐनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारमा पठाउने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यस्तो कम्पनी गठन भए बैंकहरुमा थुप्रिएर बसेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसन्तसम्म पाकेको ब्याज साउन मसान्तसम्म उठेमा समेत त्यसलाई असार मसान्तसम्मकै आम्दानीमा बाँध्न पाउने व्यवस्थाका कारण समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बासलातलाई तुलनात्मक रुपमा मजबुत बनाउन सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।

यसपटक शेयर धितोमा दिइने संस्थागत ऋणको सीमा हटाइएको छ । यो सीमा हट्दा ब्रोकरमार्फत् हुने मार्जिन ट्रेडिङ तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ऋण दिन सहज हुने अवस्था समेत देखिएको छ । 

त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि केही बाध्यताहरु समेत थुपारिएको छ । विदेश जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिनुपर्ने केही क्षेत्रमा आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने, कृषि उपजको धितोमा समेत ऋण दिनुपर्ने, विभिन्न प्रकारका व्यवहारिक शिक्षाहरुका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था राखिएका छन् ।  

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अहिले विद्यमान तरलताको व्यवस्थापन संकटलाई समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । 

खुल्न नसकेको शेयर बजार

यो पटक शेयर बजारका लागि मौद्रिक नीति खासै उत्साहजनक देखिएन । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमा खारेज हुनुबाहेक शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै व्यवस्था परिवर्तन भएनन् । 

शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरुले यसपटकको मौद्रिक नीतिमा १५–२० करोडको दुवै सीमा खारेजी, शेयर धितोमा दिइने कर्जाको जोखिमभार १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने कुरा तथा शेयर कर्जाको मार्जिन (लोन टु भ्यालु रेसियो) केही बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, यी विषय समावेश भएर आएनन् । 

यद्यपि अधिकांश हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रले ओगटेको शेयर बजारमा बैंकिङ क्षेत्रलाई राहत हुँदा यसले बजारमा सकारात्मक असर गर्ने अवस्था भने देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसी ढकाल आफूहरुले खोजेजस्तो मौद्रिक नीति नआए पनि शेयर बजार सकारात्मक दिशामै उन्मुख हुने बताउँछन् ।