काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमनसम्बन्धी एक दर्जन भन्दा धेरै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई लागू गर्न सोमबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले केही नयाँ र केही संशोधनसहित यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

संशोधित व्यवस्था अनुसार अब लघुवित्त संस्थाका ऋणीले पारिवारिक जमानीमा २५ हजारसम्मको ऋण लिन पाउनेछन् । यसअघि सामूहिक जमानीमा मात्रै यस्तो ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै कम लागतमा बन्ने घर निर्माणका लागि लघुवित्तबाटै तीन लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सोलार होम सिस्टमका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था रहेकोमा अहिले बायोग्यास र घरलाई समेटिएको हो । 

अबदेखि लघुवित्तका ग्राहकहरुले दुईवटासम्म लघुवित्तमा सदस्य भइ ऋण लिन पाउनेछन् । यसअघि एउटा व्यक्तिले एउटा मात्रै लघुवित्तको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था थियो । यद्यपि अहिलेसम्म पनि दशौँ लघुवित्तमार्फत् एउटै व्यक्तिले कारोबार गर्दै आएको पाइन्छ । 

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाले यसअघि नाफाको १ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षभित्र १.५ र त्यसपछिका दुई वर्षमा क्रमशः २ र ३ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश बाँड्दा ३५ प्रतिशतसम्म रकम कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार  अब लघुवित्त संस्थाले प्रत्येक वर्ष आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्नेछ । यसअघि २-२ वर्षमा मात्रै लेखापरीक्षण गरे हुने व्यवस्था थियो । यस्तो लेखापरीक्षण तालिमप्राप्त र पर्याप्त कर्मचारीमार्फत गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । 

लघुवित्त संस्थाले गर्ने जुनसुकै प्रकारका तालिम पनि अब नेपालभित्र मात्रै गर्न पाउने भएको छ । तालिमका नाममा विदेश जाने अभ्यास रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि अभिमुखीकरण र पुनर्ताजकीकरण तालिम नेपालमै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि अन्य तालिमका नाममा विदेश जाने क्रम नरोकिएपछि राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्था गरको हो । 

कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ कर्मचारी छनौट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मुल्यांकन सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथिको कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने, निश्चित तालिम एवं कार्यानुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्ने, कर्मचारीको पहिचान विवरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सम्बन्धित सर्टिफिकेशन कोर्स लिएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन समय समयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अब सबै लघुवित्त संस्थाले संस्थागत सुशासन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तो प्रतिवेदन वेभसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 लघुवित्त संस्थालाई नेशनल बैंकिङ इन्सिच्युट, नेपाल क्यिरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ । अरु क्षेत्रमा लगानी गर्न भने बन्देज यथावत नै छ । 

नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई जुनसुकै समयमा कालोसूचीमा राख्न सकिनेगरी लघुवित्त संस्थाहरुलाई सिफारिस गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यसअनुसार कसले नियतपूर्वक ऋण नतिरेको हो भन्ने विषयको निणर्य सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाले गर्न पाउनेछन् । 

त्यस्तै कालोसूचीमा परिसकेको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र ऋण तिर्छ भन्ने लागेमा त्यो अवधिका लागि कालोसूचीबाट हटाउनसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ऋण तिर्न नसक्नेलाई नियतवश ऋण नतिर्ने वा परिस्थितिवश ऋण नतिर्नेमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

एक लाखसम्म ऋण भएका ऋणीले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाईसमेत लघुवित्त संस्थाले चाहेमा कालोसूचीमा नराख्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग लिन पाउने सेवा शुल्क घटेको छ । यसअघि ऋणको १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा ०.२ प्रतिशत विन्दुले घटाएर अहिले यसलाई १.३ प्रतिशतमा झारिएको हो । 

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाले ऋण दिँदा सेवा शुल्कबाहेक अरु कुनै पनि रकम घटाएर दिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसअघि ग्राहकलाई सदस्यता लगायत विभिन्न शुल्कहरु कट्टा गरेर ऋण दिने गरिएको थियो । त्यस्तै ग्राहकले गरेको बचतको ब्याजदरबारे जानकारी गराउनुपर्ने र ग्राहकसँग समहति नलिइ खाताबाट कुनै पनि रकम कट्टा गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा लघुवित्त संस्थाले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाएर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र प्रत्येक त्रैमास सकिएको ३५ दिनमा समीक्षा प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।