काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले पाँच महिनाअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले 'गम्भीर आपत्ति' जनाएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका पन्तले सांसद वाग्लेको अभिव्यक्तिको आलोचना र भर्त्सना गरिनुपर्ने बताए ।

उनले वाग्लेको भनाईलाई उद्धृत गर्ने क्रममा भने, 'जब विषयहरु देशको बारेमा आउँछन् त्यहाँ परिवार, पार्टी, मित्र भन्ने हुँदैन आफूलाई लागेका कुराहरु स्पष्टरुपले भन्नुपर्छ । मैले उहाँको भाषणबाट जस्ताको त्यस्तै कोट गरेको केही कुरा छ । यो २१ फागुन २०८० मा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति मन्थन कार्यक्रमको ऊर्जा श्रृंखला अन्तर्गत उहाँले ब्यक्त गर्नु भएका विचारहरुको अन्त्यतिर गर्नु भएको विचार हो । सबैभन्दा पहिले उहाँको भनाइलाई कोट गर्छु त्यसपछि आफ्ना विचारहरु राख्छु ।'

पन्तले वाग्लेको त्यो भाषण सुनाउँदै भने, 'उहाँले त्यहाँ भन्नु भएको छ सबैभन्दा ठूलो र अलि पेचिलो जियोपोलिटिकल पनि भइराख्या छ । अब इन्डियाको होल गेममा हामी अवेर हुनुपर्छ । चाइनिज पूँजी, चाइनिज कन्ट्याक्टरहरू र चाइनिज तकनिकी (प्रविधि) उपयोग भएकामा हामी लिँदैनौँ भनेर अब उसले भन्न पायो । आफ्नो स्वभरिनिटी च्वाइस पनि हो । हाम्रो लेऊ भनेको पनि हुन सक्छ, वा किन जानी जानी आफ्नो जियोपोलिटिकल राइभरलाई उठाउन दिने भन्ने पनि छ । त्यही एउटा आइरहने छ । आफैँ चाहिँ १४० अर्ब डलरको ट्रेड गरिरहेको छ, हिन्दुस्तानले चाइनासित । तर, सानोतिनो नेपालमा आउने १०/२० मिलियनको कन्ट्रयाकहरूमा उसले किन ऊ गर्‍या ? (उहाँले चासो राख्या भन्न खोज्या होला ऊ गर्या भन्नुभएको छ ।) तर उले एउटा सन्देशचाहिँ दिन खोजिरहेको छ । अमेरिकाले– तल ब्राजिल पोर्चुगिजहरूको थियो, बाँकी ल्याटिन अमेरिका जम्मै स्पेनिशहरूको थियो । एक दुईवटा सानोतिनो फ्रेन्च कोलोनीहरू पनि थिए । अब तिमीहरू हल्ला नगर, यो मेरो शेयर अफ इन्फ्लुयन्स भयो । यसलाई मनरो डक्ट्रिन पनि भनिन्छ । अब साउथ एसियामा पनि मनरो डक्ट्रिन आयो । अब 'इन्डिया इज अ राइजिङ पावर' । उसले भन्यो कि– यो शेयर अफ इन्फ्लुयन्समा तिमीहरू बाहिरी शक्तिहरू दखल नगर । यो कुरा हामीले पनि बुझिदिनुपर्छ । सिन्सियर्ली मेरा शब्दहरूमा ध्यान दिइयोस् । यो कुरा हामीले  बुझिदिनुपर्छ, राइजिङ पावरहरूको । अलिकति इतिहासका विद्यार्थीहरूले यसलाई सहजै ग्याप्स गर्नुहुन्छ । यसमा पनि हाम्रो रअ नेसनालिज्म जाग्नुहुन्न, त्यस्तो हामीलाई लाग्छ । हामी प्राक्टिकल हुनुपर्‍यो, व्यवहारिक हुनुपर्‍यो । हाम्रो यो ‘जिङ्गोइजम’ (उग्रराष्ट्रवाद) लाई अलि मेलो गरेर साधन के हो, साध्य के हो ? सायद छुटाएर हेनुपर्छ भनेर भन्न खोज्नुभएको होला त्यो शब्द मैले कोट गरिनँ प्रस्ट नभएको भएर ।'

वाग्लेको उक्त विवादित भनाइपछि आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा सांसद पन्तले भने, 'सबैभन्दा पहिले यहाँ मनरोडक्ट्रिनको प्रसंग आयो । 
मनरो डक्ट्रिन भनेको के हो ? सन् १७८३ मा सायद अमेरिका स्वतन्त्र भयो । र, सन् १८२३ मा अमेरिकाको पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स मनरोले अमेरिकी कंग्रेसमा भाषण गर्दै यो मूलरूपमा १८२३ मा स्थापित एक नीति वक्तव्य थियो । जसले अमेरिका र युरोपियनहरूको प्रभाव अलगअलग  क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरा अघि सारेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपियन व्यापार क्षेत्रबाट बाहिर रहने र युरोपियनहरू ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्र भन्दा बाहिर रहने कुरा थियो, मनरो डक्ट्रिन । नेपोलियनको शासनको पतनसँग जोडिएको थियो र स्पेनको उपनिवेश पुन: प्राप्त गर्न ल्याटिन अमेरिकामा नफर्कोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना थियो । किनभने होल स्पेनिश ब्राजिल पोर्चुगिचहरुको थियो । यता हाइटी लगायत  क्यारेबियन क्षेत्रका केही ठाउँमा फ्रेन्चहरुको थियो र होल ल्याटिन अमेरिका स्पेनिशको थियो । अहिले पनि उनीहरु स्पेनिश भाषा बोल्छन् ।'

पन्तले अगाडि भने, 'पूरै ल्याटिन अमेरिका स्पेनको थियो । ब्राजिल पोर्चुगिजहरूको थियो । १८२२ तिरै जोसेफ मार्टिन र बोलिभियोको नेतृत्व अर्जेन्टिनालगायत देशमा मुक्ति आन्दोलन चलेको थियो । बोलिभियाको नाम नै बोलिभारको नामबाट रहन गएको थियो', पन्तले भने, “त्यो आन्दोलन एकातिर चर्किरहेको थियो । अमेरिकाले स्पेन फेरि नफर्कोस् भनेर चाहन्थ्यो । अमेरिका अमेरिकीहरूको हो । त्यसैले स्पेनिसहरू, युरोपिनयनहरू यहाँ नर्फक, यहाँ नआऊ भने । र, यो मनरो डक्ट्रिन बन्यो ।'

पन्तले थप भने, 'आज यो आएको २०० वर्ष भयो । मनरो डक्ट्रिनका परिकल्पनाकार र त्यसलाई नीतिका रूपमा अघि सार्ने व्यक्ति जोन क्विन्सिएडम्स थिए, जो सात वर्ष अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि बने । यही नीतिको वक्तव्यलाई अमेरिकाको संसद्‌मा पेस गरेका थिए र त्यो युरोप र अमेरिकाको द्वन्द्वबाट मनरो डक्ट्रिनको जन्म भएको थियो', उनले भने, 'अमेरिका राइजिङ पावरको रूपमा आइरहेको थियो । त्यो पृष्ठभूमिा आएको मनरो डक्ट्रिन आज औचित्यहीन भइसकेको छ ।' 

उनले भारत स्वयंले समेत नभनेको विषयमा नेपालका सांसदले ‘हामीले बुझिदिनुपर्छ’ भन्दै गलत विषय राखेको बताए । पन्तले अगाडि भने, 'आज २०० वर्ष भयो, इन्डियाले आजसम्म कुनै पनि फर्मल फरेन डकुमेन्टमा साउथ एसियन मनरो डक्ट्रिन भनेको छैन र नेपालले कहिल्यै पनि यो स्वीकारेको छैन । हामीले बुझ्नुपर्छ नेपाल के हो ?'

उनले नेपाल अनादिकालदेखि स्वतन्त्र भूमि रहेको पनि उल्लेख गरे । स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्झाउँदै पन्तले भने, 'लिच्छविकालमा पनि यो स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा रह्यो । किराँतकालमा त भर्खर भर्खर राज्यले आकार ग्रहण गर्न लागेका बेलामा पनि यो स्वतन्त्र राज्य थियो । लिच्छविकालमामा जब लिच्छवि र गुप्ताहरूको बीचमा द्वन्द्व भयो तब चीनबाट एकपटक हस्तक्षेप भएको छ । भारतबाट मुस्लिमहरूको हस्तक्षेप भयो । दुवैतर्फको हस्तक्षेपसँग जुध्दै आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएर आएको छ । मल्लकालमा नेपालले आफ्नो प्रभाव झन् बढायो र तिब्बतमा टक छापेर पठाउने अधिकार लियो । तिब्बतमा विजयी भएर फर्कंदा भीम मल्ल काटिएको प्रसंग त चलन चल्तीमा नै छ ।'

सांसद पन्तले पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको एकीकरण अभियान तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यसँगको सुगौली सन्धिपछि रोकिए पनि यसले ब्रिटिश प्रभुत्व कहिल्यै स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै शाहकालमा तिब्बतसँग लड्दा पनि सन् १९२३ मा बेत्रावती सन्धि भएको भन्दै अहिलेसम्म नेपाल अरूको अधिनमा नबसेको बताए ।

मनरो डक्ट्रिन शब्दलाई नै खेलाउँदै सांसद पन्तले भने, 'सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मनरो डक्ट्रिन आएको ठ्याक्कै १०० वर्षपछि नेपाल र ब्रिटिश सरकारबीच सन् १९२३ मा काठमाडौँमा एउटा सन्धि भयो । जसलाई सन् १९२३ को सन्धि भनेर चिनिन्छ । जसमा ब्रिटिशले नेपालसँग नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधिन देश हो भनेर सन्धि गर्‍यो । त्यो बेला आजको भारत, आजको बंगलादेश, आजको पाकिस्तान सबै ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनमा थिए ।'

पन्तले वाग्लेलाई सम्झाउन खोज्दै नेपाल कुनै डक्ट्रिनको अधिनमा नबसेको भन्दै सांसदहरूले त्यति कुरा बुझ्नुपर्ने बताउँदै भने, 'हामीले के बुझ्नुपर्‍यो भने नेपाल कहिल्यै पनि कुनै डक्ट्रिनको मातहतमा परेको छैन । त्यो बेला नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र मानेर सन्धि गर्नु नेपाली स्वतन्त्रताका सम्मान थियो र नेपाली कूटनीतिको कोशलको उपलब्धि थियो । प्रजातन्त्र आएपछि चीनसँगको एउटा विवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित, जवाहरलाल नेहरूले त्यहाँको पार्लियामेन्टमा बोले– उत्तरको हिमालयसम्म हाम्रो सुरक्षा अवधारणा छ । हाम्रो प्रभाव क्षेत्रमा पर्छ भनेपछि हाम्रा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले यसलाई सार्वजनिकरूपमा खण्डन गरे कि नेपाल एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो । यो भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर ।'

बीपीको यो प्रतिक्रियापछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सार्वजनिक रूपमै गल्ती स्वीकार्न बाध्य भएको पन्तले संसदमा स्मरण गराए । उनले नेपालमा राजनीतिक समस्या देखिएका बेला भारतीय सेनाले उत्तरी चेकपोस्टमा राखेको भन्दै त्यसलाई पनि नेपालले हटाएको बताए ।

पन्तले अगाडि भने, 'हामीले के बिर्सनु हुँदैन भन्दा नेपालमा राजनीतिक गन्जागोलका समयमा उत्तरी चेकपोस्टमा राखिएका भारतीय सेना महेन्द्र राजा र कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बखतमा भारतले नचाहँदा नचाहँदै पनि फिर्ता गरेकोमा लिपुलेक र कालापानीको फौज फिर्ता गर्न नसक्दा भारतले आज पनि त्यो भूमि हाम्रो हो भनिरहेको छ । तर हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा उक्त भूभाग नेपालको हो र उक्त भूभागमा आफ्नो स्वामित्व गुमाउन सक्दैन भनेर सार्वजनिक रूपमा नक्सा छापेर भनेको छ ।' 

वाग्लेको उक्त भनाइलाई फेरि प्रहार गर्दै पन्तले स्पष्ट पार्दै भने, 'राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । नेपालले त्यसलाई कुनै डक्ट्रिन मानेन । आज एउटा नेपालका सांसदको मुखबाट कतै चर्चामा नभएको र भारतले पनि कतै उल्लेख नगरेको साउथ एसियन मनरो डक्ट्रिन कुरा निस्कनु र त्यसलाई नेपालले बुझिदिनुपर्ने कुरा निस्कनु अत्यन्त लज्जास्पद र खेदजनक छ ।'