काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे दुई थरी आदेश गरेसँगै सरकार अघिल्लो निर्णयबारे भ्याकेटमा गएको छ । सँगै भर्ना भएका ८९ जनाले जागिरमा निरन्तरता पाउँदा १६ जना भने अवकाश अवस्थाको निर्णय सुनाइरहँदा सरकार भ्याकेटमा गएको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले गत साता नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र सोही व्यवस्थाका कारण अवकाश हुन लागेका अधिकारीहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिन आदेश दिएपछि बाध्य भएर सरकार भ्याकेटमा गएको हो । 

यो आदेशसँगै नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ८९ जनाले जागिरमा निरन्तरता पाए पनि सरकारको भ्याकेट दर्ता भएपछि भने उनीहरुको जागिरमाथि कालो बादल मडारिएको छ ।

 उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुन लागेका थिए । प्रहरी किताबखानाले उनीहरूलाई अवकाशको पत्र थमाइसकेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि डीएसपीसम्म ८ वर्ष एउटै पदमा काम गरेकाहरूलाई एक तह बढुवाको सुविधा पनि दिइसकेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतबाट नसोचेको आदेश आएपछि आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयन भन्दै पत्रचार गरेको थियो । सरकार भ्याकेटमा जाने भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफू मानहानीको निर्णयबाट बच्न यस्तो पत्राचार गरेको हो ।
 
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन भने अन्तरिम आदेश दिएन । डीआईजीसहित १६ जना अवकाशमा जान लागेपछि उनीहरुले पनि रिट दायर गरेका थिए । 

सशस्त्रलाई अन्तरिम आदेश अदिनु र सरकार भ्याकेटमा जानुले अघिल्लो निर्णय पनि पुनरावलोकन हुने संभावना रहेको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जनाएका छन् । 

नेपाल प्रहरी सम्बन्धी आन्तरिक आदेशको पूर्ण सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले असोज १० गतेलाई पेशी तोकेको छ । जतिबेला भदौ १६ गते नै अवकाश भइसक्नु पर्ने अधिकारीहरूले २५ दिन बढी जागिर खाइसकेका हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर मंगलबारको भ्याकेट निवेदनले के निर्णय गर्छ भन्नेमा भर पर्छ ।
 
उनीहरूको अवकाश रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार नै कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेश र सम्पूर्ण विभागहरूमा परिपत्र गरिसकेको छ ।  

२०५१ सालमा नेपाल प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका सोही ब्याचका १६ जना भने सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत छन् । नेपाल प्रहरीमा रहेका आफ्नै ब्याचका अधिकारीहरूको जागिर सर्वोच्चले लम्ब्याइदिएपछि सशस्त्रका पनि १२ जना अधिकारी आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेपछि नेपाल प्रहरीकै जस्तो निर्णय आउनेमा उनीहरुको अपेक्षा थियो । 

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे हटेपछि सशस्त्रका पनि डीआईजीसहित १२ जना सर्वोच्चमा उनीहरूको पनि माग ३० वर्षे हटाएर आफूहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिनु पर्ने भन्ने नै थियो । तर सशस्त्र प्रहरीका १२ अधिकारीको रिट सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा मंगलबार पेशी तोकिएको थियो । 

न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले उनीहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएपछि उनीहरुको जागिर समाप्त भएको संकेत दिइएको छ । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत १६ जना अधिकारीहरूको भने जागिर भदौ १६ गतेबाटै सकिने अवस्थाले नेपाल प्रहरीमा त्यही हाल हुने सहज अनुमान गरिएको छ ।

तर सर्वोच्चले  नेपाल प्रहरीबाटै जागिर शुरु गरेका र सशस्त्रमा सोही मितिमा जागिर शुरु गरेका हकमा दुई थरी आदेश दिनुलाई आश्चर्य मानिएको छ ।  

सशस्त्र प्रहरीको स्थापनासँगै एक तह बढुवा गरेर लगिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी स्थापना हुँदा ३० वर्षे प्रावधान पनि थिएन । तर पछि ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरियो । 

नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षेको प्रावधान हटाउन लागिए पनि सशस्त्र प्रहरीमा तत्काल हटाउन नहुने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले यो व्यवस्थामा परिवर्तनसहित नयाँ प्रहरी ऐनबारे छलफल गरिरहेको छ ।

अहिले प्रहरी ऐन अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सरकारले सय दिनभित्रै प्रहरी ऐन संसदमा दर्ता गरिसक्ने जनाएको छ ।