कांग्रेससँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै संविधान संशोधन गर्न एमाले नेतृत्वलाई सुझाव [तस्बिर]
८४ को चुनाव कसैसँग गठबन्धन नगरी लड्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ भदौ १९ बुधबार
416
Shares
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठकले सुझावसहित पार्टीको कार्ययोजना पारित गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टीको कार्ययोजनामाथि पोलिटब्युरो सदस्यले दिएको सुझावको आधारमा पारित गर्दै पुनः सचिवालय बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाउने सहमति भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पोलिटब्युरो सदस्यले कार्ययोजनाको प्रभावकारितामा जोड दिएका थिए । सुझावमा पार्टी कमिटी र कार्यकर्ताले गरेका कामको उचित मूयाङ्कन पार्टीमा हुन नसकेको कुरा पोलिटब्युरो सदस्यले उठाएका थिए ।
“पारदर्शी ढङ्गबाट एउटा विधि बनाएर पार्टी कमिटी र नेता तथा कार्यकर्ता गरेको कामको मूल्याङ्कन प्रणाली बनाउने कुरा भएको छ”, उनले भने, “मूल्याङ्कन कमिटीगत रुपमा हुनुपर्नेमा पोलिटब्युरो सदस्यको सुझाव रहेको छ ।”
बैठकमा प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले संविधान संशोधनको सन्र्दभमा नेपाली कांग्रेससँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै संविधान संशोधन गर्न पोलिटब्युरो सदस्यले सुझाव दिएको बताए । उनले संविधान पुनरावलोकन आवश्यक र पुनरावलोकनको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको बताए ।
बैठकमा ५१ जना पोलिटब्युरो सदस्यले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनामाथि सुझाव दिएका थिए ।
८४ को चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने
एमालेले ८४ को निर्वाचन कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने बताएको छ । एमालेले कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्दै वामपन्थी पार्टीहरुबीच कुनै मोर्चाबन्दी नहुने प्रस्ट पारेको हो । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले आगामी चुनाव एक्लै लड्ने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले बैठकमा वामपन्थीका नाममा कुनै मोर्चा बन्छन् कि भन्ने विभिन्न कोणबाट कुरा आए पनि त्यो सम्भव नरहेको बताएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ८४ को चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेलाई पनि निर्णय गर्न सजिलो भएको छ ।
कांग्रेसले ८४ को प्रतिस्पर्धा एमालेसँगै हुने भएकाले स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार एमालेका लागि एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धाको मौका आएको ओलीले बताएका थिए ।
मोर्चाबन्दी नगर्ने एमालेको निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धन पनि स्वतस्फूर्त अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यसले संविधान संशोधनका लागि पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठक दुई दिनसम्म पार्टी कार्यालयमा सञ्चालन भएको थियो ।
