काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई बाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मात्रै पनि २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

उनले जलवायु परिवर्तनले पार्ने अवसरलाई न्यूनीकरण गर्ने सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट शून्यको लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसको लागि मात्रै नेपाललाई करिब ४७ अर्ब डलर आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गए पनि सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभएको बताए । उनले सरकारको आन्तरिक स्रोतले सम्भव नभएकाले बाह्य स्रोत जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मार्फत नेपाललाई बाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हुटहुटी रहे पनि सरकार र नेपालीको आकंक्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोतले नपुग्ने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय सरकार र नागरिक दुवैको अपेक्षा बढेको भन्दै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोजना आउने भन्नेसाथ ५० हजार रोपनी पर्ने जमिन १० लाख हुने अवस्था रहेको बताए । उनले नागरिकको अपेक्षा बढ्दा विद्युत् ट्रान्समिसनको पोल राख्न पनि महँगो पर्ने गरेको बताए । 

उनले भने,‘सरकारसँग मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने हुटहुटी देख्छौँ । सरकारका आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरू पनि छन् । नेपाल सरकार र नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोत ठूलो ग्याप पाउँछौ । सामान्य सन २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मात्रै पनि २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नु छ । जलवायु परिवर्तन पार्ने अवसरलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना हेर्दा पनि सन २०४५ सम्म नेट शून्यको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसको लागि मात्रै नेपाललाई करिब ४७ अर्ब डलर आवश्यकता छ । विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नु पर्ने ठूलो दायित्व छ । जुन कुरा नेपाल सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव छैन । त्यसको लागि सरकारले बाह्य स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । बाह्य स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । जुन एफडीआई वा लोनको रूपमा स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै हिसाबमा पनि नेपाललाई बाह्य वित्तीय स्रोतको आवश्यकता छ । सबैतिरबाट हेर्दा भरपर्दो स्रोत एफडिआई देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकार र नागरिकमा दुवैमा फरक मानसिकता छ । त्यो परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । आयोजना आउने भन्नासाथ ५० हजार रोपनी पर्ने जमिन पनि १० लाख भइहाल्छ । प्रोजेक्ट बनाउनलाई धेरै ग्राहो छ । विद्युत् ट्रान्समिसनको पोल राख्न पनि महँगो पर्ने भयो । सरकारको पनि अपेक्षा धेरै बढेर गएको देख्छु । अरुण तेस्रोमा २२ प्रतिशत फ्रि इनर्जी पाएँ भनेर सेती स्टोरेज आयोजनामा पनि २२ प्रतिशत छ । त्यसको लागत कति हो । त्यसको सरकारले खाल गरेको छैन । सरकारले जोसै जोसमा निर्णय गर्ने काम रियललाईज नगर्ने अवस्था आउँछन् । त्यसैले अपेक्षा पनि वास्तविकता र सही हुनुपर्छ । बाह्य लगानीलाई असर नपर्ने कुरामा खाल गर्नुपर्छ । नेपालमा धेरै मानिसहरूको मानसिकता नेगेटिभ छ । निजी क्षेत्रको जनता र जनताको निजी क्षेत्र प्रति मानसिकता छ ।’

गभर्नर अधिकारीले सरकारले हौसिएर निर्णय गर्न नहुने भन्दै अपेक्षा वास्तविकता र सही हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार र आम नागरिकले बाह्य लगानीलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय नेपालमा धेरै मानिसहरूको मानसिकता नकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।