arrow

निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी भुक्तानी दशैंअघि दिने कोसिस गर्छौँ- अर्थमन्त्री [भिडियो]

आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्छ

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ असोज १६ बुधबार
bishnu-poudel-06-16.jpg

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी दायित्व राज्यले तत्काल निकासा गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप नै निरन्तर रूपमा भुक्तानी भइरहेको बताए । 

उनले अहिले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नरोकिएको दाबी गरे। उनले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने सबै दायित्व नपाएको स्वीकार गरे। उनले निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी दशैँअघि नै गर्ने प्रयासमा रहेको बताए । 

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरूको विषयमा व्यवसायीहरूले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । उनले संसद्ले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरू रहेको बताए । उनले वैकल्पिक स्रोतसहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरू जारी रहने बताए । उनले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भए पनि बजेट कम भएको विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । 

उनले भने,‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने दायित्व सबै पाउनुभएको छैन । सरकार निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिन्छौँ । भुक्तानीको प्रक्रिया रोकिएको छैन । रोकिँदैन । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउनु हुन्छ । दशैं अघि भुक्तानी गर्ने कोसिस गर्छौँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरूको विषयमा त्यो विषयमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । संसद्ले पास गरेको कुरा हो । संसद्ले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरू छन् । वैकल्पिक स्रोत सहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरू जारी रहन्छन् । भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भए पनि बजेट कम भएको विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा छ । अब विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने भयो । निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति भएका छन् । आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्छ । मैले प्राथमिकताका साथ सुने । जलवायु परिवर्तनको असर देखियो । वर्षाको कारण धेरै ठूलो क्षति भएको छ । हामीले प्राकृतिक विपतको पूर्वानुमान गरेर त्यसलाई सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने भएकाले आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर देखिएकाले वर्षाको कारण धेरै ठूलो क्षति भएको बताए । उनले अब प्राकृतिक विपद्को पूर्वानुमान गरेर त्यसलाई सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ