काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालय केही व्यक्तिहरूका कारण असुरक्षित रहेको भन्दै असुरक्षित अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बिहीबार सरकार गठनको सय दिनको अवसरमा मन्त्रालयबाट भएको प्रमुख उपलब्धिहरूको सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताइन् । उनले विश्वविद्यालय राजनीतिक दल र विद्यार्थी युनियनहरू भन्दा बाहेकको एउटा समूहबाट असुरक्षित भएको बताइन् । 

उनले सो समूह विश्वविद्यालयमा निरन्तर बस्ने र प्राध्यापकहरूलाई धम्क्याउने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विभिन्न विश्वविद्यालयहरू तालाबन्दीको अवस्थामा हुँदा तालाबन्दी अन्त्यका लागि सरकारले उच्च स्तरीय आयोग बनाउन लागेको बताइन् । आयोगले अध्ययन सकेपछि विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेपलाई रोक्न मापदण्ड बनाइने र सोही अनुरूप विश्वविद्यालयलाई निर्देश गर्ने उनले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन् – ‘विश्वविद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र हो । जहाँ प्रहरी जानका लागि सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ भनेर लेखेँ । सायद हामीले विश्वविद्यालयमा प्रहरी माग्नका लागि सार्वजनिक रूपमा मन्त्रीले अपिल गर्नु परेपछि त्यो असुरक्षित छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्ला । त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ भनेरै हामीले सोधिरहेका छौँ । यसमा मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो कुरा त राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नका लागि मैले भन्न खोजेको के हो भने विश्वविद्यालय केही व्यक्तिहरूबाट असुरक्षित छ । त्यो दल, त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अथवा त्यहाँ भएका विद्यार्थी युनियनहरू भन्दा पनि अझ पर एउटा समूह छ, जुन त्यहाँ निरन्तर बस्छ र निरन्तर विश्वविद्यालयलाई धम्क्याउने, विश्वविद्यालयभित्र काम गर्ने प्राध्यापकहरूलाई धम्क्याउने त्यो अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि त्यहाँ सरकारले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ । जब त्यस्तो स्थिति आउँछ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । कृषि, वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा लगातार तालाबन्दी भएका कारण अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले त्यो काम सुरु गरेको छ । त्यो आयोगको अध्ययन पछाडि विश्वविद्यालयमा भएको हस्तक्षेपलाई कसरी रोक्न सक्छौँ भन्ने बारेमा मापदण्ड बनाएर अगाडी बढाउँछौ । त्यही अनुसार विश्वविद्यालयलाई पनि निर्देश गर्छौँ ।’ 

मन्त्री भट्टराईले शिक्षकले राजनीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुराको समाधान विद्यालय शिक्षा ऐनले दिने भन्दै छिटोभन्दा छिटो ऐन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सोही ऐनले शिक्षकहरू कस्तो हुने भन्ने कुराको परिभाषा गर्ने बताइन् । उनले ऐन पारित भएपछि विद्यालय क्षेत्रभित्र देखिएका सबै बेथितिहरूलाई अन्त्य गर्न सकिने बताइन् ।