काठमाडौँ । जर्मनीका ठूला राजनीतिक दलबीच आगामी फेब्रुअरी २३ मा हुने आमनिर्वाचनको समयतालिकामा सहमति भएको छ ।
जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको सोसल डेमोक्र्याट्स (एसपीडी) पार्टीका एक स्रोतका अनुसार जर्मनी गहिरो राजनीतिक सङ्कटमा फसेको बेला वामपन्थी एसपीडीको संसदीय समूह र प्रमुख कन्जरभेटिभ विपक्षी सीडीयू-सीएसयूबीच यो सम्झौता भएको हो ।
यदि संसद्मा स्कोल्जलाई बहुमत विश्वासको मत प्राप्त नभएमा आगामी जनवरी २० मा डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा सपथ लिँदा जर्मनी आफ्नो चुनावी अभियानको बीचमा हुनेछ ।
सबैभन्दा सानो दल लिबरल र प्रो–बिजनेस फ्री डेमोक्र्याट्स (एफडीपी)को बहिर्गमनसँगै स्कोल्जको त्रिपक्षीय गठबन्धन टुटेको केही दिनपछि यो सम्झौता भएको हो ।
युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिने जर्मनीमा लगातार दोस्रो वर्ष आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको र बढ्दो भूराजनीतिक अस्थिरताबीच युक्रेन र मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदै जाँदा यो राजनीतिक उथलपुथल भएको हो ।
फेरि चुनाव लड्न चाहेका जर्मन चान्सलर स्कोल्जले सुरुमा मार्चको अन्त्यमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव दललाई राखेको भएपनि सीडीयू र उनको आफ्नै ग्रीन्स गठबन्धन साझेदारले चुनावी प्रक्रियालाई गति दिन दबाब दिएका थिए।
सीडीयूले जनमत सर्वेक्षणमा उच्चस्थान ओगटेको छ र यसका नेता फ्रेडरिक मर्जले जतिसक्दो चाँडो चुनावको लागि दबाब दिइरहनुभएको छ ।
हालै गरिएको एक सर्वेक्षणको दुई तिहाइ मतदाताले पनि ढिलोभन्दा चाँडो चुनाव गराउन चाहेको देखाएको छ ।
फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने घोषणाले राजनीतिज्ञलाई जाडोको अँध्यारो र चिसोेमा आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य पार्नेछ । जर्मनीमा मतदाता गर्मीमा हुने अभियानको समयमाभन्दा बाहिरी कार्यक्रममा भेला हुन कम उत्साही हुनेछन् ।
स्कोल्जले संसदको तल्लो सदनमा विश्वासको मत आह्वान गरेपछि आधिकारिकरूपमा मिति निर्धारण गरिनेछ, जुन नयाँ सम्झौता अन्तर्गत अब डिसेम्बरमा हुनुपर्नेछ ।
यदि उनले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टेनमेयरसँग संसद् विघटन गर्न २१ दिनको समय हुनेछ र त्यसपछि अर्को ६० दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।
सीडीयूका महासचिव कास्र्टन लिनम्यानले जेडडीएफ प्रसारणकर्तालाई भने, “मानिसहरु निकै निराश छन् र देश कहाँ जाँदैछ भन्ने थाहा छैन ।”
उनले अगाडि थपे, “एकपटक समयतालिकामा थप स्पष्टता आएपछि स्थिति शान्त हुनेछ र हामी चुनावी अभियानमा जान सक्छौं ।”
गत हप्ता एफडीपीको बहिर्गमनपछि स्कोल्जको मध्य–बामपन्थी समूह एसपीडी र ग्रीन्सले अल्पमतको सरकारमा काम गरिरहेका छन् जसले कुनै पनि कानुन पारित गर्न विपक्षीको समर्थन खोज्नुपर्छ ।
सन् २०२१ मा पहिलो पटक जर्मनीमा सङ्घीयस्तरमा त्रिपक्षीय गठबन्धनको प्रयास गरिएको थियो र यी तीन वैचारिकरुपमा विविधता भएका पार्टीले एकसाथ शासन गरिरहेका थिए ।
गत साता स्कोल्जले आर्थिक र वित्तीय नीतिलाई लिएर बढ्दो मतभेदपछि एफडीपीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका क्रिश्चियन लिन्डरलाई बर्खास्त गरेपछि आर्थिक र वित्तीय नीतिलाई लिएर बढ्दो मतभेदले पार्टीलाई सरकार छोड्न बाध्य बनाएको थियो ।
