काठमाडौँ । सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी गराए । 

उनका अनुसार सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या ३ बमोजिम मानव तस्करी, हुन्डी, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमति पच नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई सम्बद्ध कसुर तोक्ने, नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको स्वीकृत दरबन्दीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पर्सा जिल्लाको पोखरिया, जुम्ला जिल्लाको सिंजा, नराकोट र कपिलवस्तु जिल्लाको बोडगाँउमा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले गरेको निर्णयहरू यस्ता छन्: 
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुसूचीको क्रमसङ्ख्या ३ बमोजिम मानव तस्करी, हुन्डी, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमति पच नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई संवृद्ध कसुर तोक्ने ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने । 
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको स्वीकृत दरवन्दीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पर्सा जिल्लाको पोखरिया, जुम्ला जिल्लाको सिंजा, नराकोट र कपिलवस्तु जिल्लाको बोडगाँउमा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । 
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । 
रेल सञ्चालन र मर्मत सम्भारको लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति, मर्मत सम्भारको कार्य र सोको लागि आवश्यक उपकरण एवं मालसामान: सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सरकार तथा सरकार (जिटुजी) विधिबाट खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने । 
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा श्री शान्तीकुमारी चौधरी (झापा), श्री आनन्दकुमार झा (सप्तरी), श्री सुवर्ण श्रेष्ठ (ललितपुर।, कमलबहादुर भट्टराई (सर्लाही), हिमालकुमार श्रेष्ठ (गुल्मी), नन्दा बस्याल (सुर्खेत), जगतसिंह धामी (दार्चुला) र भानबहादुर चन्द (कञ्चनपुर) लाई नियुक्त गर्ने । 
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व, जिल्लामा रहेको नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कावासोती नगरपालिका वडा नं.३ को कि.नं. १ र कि.नं. २ को सरकारी जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ६४२ गोटा रूख-पोल हटाउन स्वीकृति दिने । 
शिक्षक सेवा आयोगको एक जना महिलासहित दुई जना सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
साबिक जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएका र अन्य सेवाबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भई अवकाश भइसकेका र अवकाश हुने कर्मचारीहरूको सञ्चित बिदा, औषधि उपचार र उपदानको रकम कर्मचारी कल्याण कोष र अन्य यस्तै प्रकृतिका कोषबाट भुक्तानी गर्ने र उक्त कोषमा रकम नभएमा वा भएको रकम नपुग भएमा त्यसरी नपुग भएको रकम अर्को कानूनी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने । 
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव (प्रा.) श्री मधुप्रसाद भेटवाललाई बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।