उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट, कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता अदालत विस्तार गरिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ १५ बिहिबार
577
Shares
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा यो जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, कालोबजारी, एकाधिकार, सिण्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ। उनले उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने पनि बताए।
