काठमाडौँ । रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुमाथि अनधिकृत संस्था खडा गरी आवतजावत रोकावट गरी थप असुली गरेको भन्दै तीन सरकारी निकायसहित एक कन्सल्टेन्सीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम टीआईटीपी अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिँदै अनेकन बहानामा रोकिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट उपर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

आइतबार अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाईसमेत उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सरकारी निकायको मिलेमतोमा जान नामक एक संगठनले सयौँ योग्य भइसकेका श्रमिकमाथि दुवै देशको ऐन कानून विपरीत रकम असुल्ने तथा जापान जानबाट रोकेको भन्दै चार जना अधिवक्ताहरुले मुद्धा दायर गरेका थिए । 

अधिवक्ताहरु खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, हसिना प्रधान, विशाल थापा र उमा पौडेलले दायर गरेको मुद्धामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाईका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामको संस्थाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको थियो ।

खासगरी जाईका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामक संस्थालाई अनिवार्य रूपमा खडा गराई भिसा प्रक्रियामा सफल भैसकेका श्रमिकहरूलाई रोक लगाइएको गम्भीर आरोप मुद्धामा उठाइएको छ । 

प्रशिक्षण र  भाषा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा गरी प्रमाणपत्र या सीओई प्राप्त गरेका श्रमिकहरूलाईसमेत जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनले सिफारिस वा भाषा परीक्षा पास प्रमाणपत्र नहुँदासम्म जापान जान अनुमति नदिइनु संविधानप्रदत्त हक, वैदेशिक रोजगारीको अवसर र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै मुद्धा दायर भएको थियो ।

सीओई जापानको अध्यागमन कार्यालयबाट जारी गरिने आधिकारिक कागजात हो, सीओई जसले श्रमिकलाई जापानको भिसा प्राप्त गर्न कानूनी योग्यता प्राप्त भएको प्रमाणित गर्छ। 

सीओई पाउनु भनेको श्रमिकले जापानमा रोजगारीका लागि आवश्यक कानूनी र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरिसकेको संकेत हो । तर नेपालमा भने सीओई पाइसकेका श्रमिकहरूलाई जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनद्वारा अनिवार्य भाषा परीक्षा पास नगरी भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन दिइएको छैन ।

उक्त परीक्षा न जापानी सरकार, न दूतावास, न रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य भनेको छ तैपनि जबरजस्ती बाध्य बनाएर त्यो प्रकृयामा सहभागी गराउने र रकम असुल्ने गरेको खुलेको छ । यदि रकम तिर्न नसके श्रम स्वीकृति नलिएर उसलाई जानबाट वञ्चित गराउन सरकारी निकायकै मिलेमतोमा जानले मनोपरि गरिरहेको थियो ।

अधिवक्ता चापागाईंले नेपाली श्रमिकहरुलाई अनावश्यक तनाब दिएर भिसा प्राप्त भैसक्दा पनि जापान जानबाट वञ्चित गराइएको र सरकारी निकायकै मिलेमतोमा जाइका नामक संस्थामार्फत अनधिकृत गतिविधि र असुली मच्चाएपछि आफूहरु अदालत जान बाध्य भएको जनाए ।

उनले आफू वर्षौदेखि जापान बसेर व्यवसाय गर्दै आएको बताउँदै जापान जान पूरा गर्नुपर्ने नियमबारे सबै जानकारी रहेकोले नेपालको यो ठगीधन्दाविरुद्ध नेपाली श्रमिकको पक्षमा आफूहरु उभिएको र न्यायालयले पनि उचित निर्णय लिएको बताएका छन् ।

उनले भने “जाईका अल्मुलाइ एसोसिएसनले सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा प्रक्रिया न वैधानिक रूपमा आवश्यक छ न त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नै तर श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको अप्रत्यक्ष समर्थनमा जानलाई अनिवार्य निकाय बनाइ, श्रमिकहरूलाई ३ हजार ३ सय भन्दा बढी शुल्क तिराएर पुनः परीक्षा दिन बाध्य पारिएको छ ” यो गैरकानूनी काम हो ।

एक जना सीओई प्राप्त गरेका नेपाली श्रमिकले भने, "सीओई पाइसकेपछि पनि हामीलाई नेपालकै संस्थाबाट फेरि परीक्षा दिनु भनेको मानसिक र आर्थिक शोषण हो । तैपनि आवाज सुन्ने कुनै निकाय भेटिएन ।”

सिद्धान्ततः रोजगार प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनु पर्ने हो। तर जानलाई बिचौली बनाएर सिफारिस वा प्रमाणपत्रको नाममा बाधा सिर्जना गर्नुले प्रतिस्पर्धाको आत्मा र निष्पक्षता माथि चोट पुर्याएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।