लुम्बिनी । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट विषयमा पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजनीतिक क्रिडास्थल बनेको प्रादेशिक अस्पतालमा यसअघि ठेक्का प्रकरण, एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया निकै विवादित बनेको थियो । 

२०८१ असार ५ गतेको निर्णयअनुसार सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा दरबन्दी तोकिएको भए पनि मेसु डा. ईन्द्र ढकालले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयको धज्जी उडाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको कारण देखाएर प्रादेशिक अस्पतालमा बस्दै आएका छन् ।

गत जेठ २३ गते दरबन्दी रहेको सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिएपनि डा. ढकालले उक्त निर्देशनको अटेरी गर्दै आएका छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनका बाबजुद लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. ढकालले दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन अटेर गर्दै राजनीतिक शक्तिको दौडमा लागेको स्रोतले बताएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियुक्ति भन्दै संघीय सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेका उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि साथ दिएको पाइएको छ ।

नयाँ मेसु नियुक्त गर्न उदासीनता देखाएका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले थमौतीका लागि सक्दो कोसिस गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीले ०८२ जेठ २५ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौँलाई पठाएको पत्रले स्पष्ट देखाएको छ ।  

पत्रमा लेखिएको छः अस्पतालमा दीर्घकालीन योजना एवं स्तरवृद्धिको कार्ययोजना अनुसार देशकै ठूलो र गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप द्रुत गतिमा यसको निर्माण कार्य भइरहेको तथा स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धि र सेवा विस्तारका कामसमेत भइरहेका छन् ।

उक्त अस्पतालको भौतिक निर्माण समेतका काममा निजको भूमिका प्रभावकारी देखिएको साथै दैनिक कामकाजमा कुशल व्यवस्थापन हुँदै आइरहेकोले निजलाई थप केही समयको लागि निमित्त सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन आवश्यक देखिएको छ । 

गजेन्द्रनारायण अस्पतालले २०८१ कात्तिक २५ मन्त्रालयलाई लिखित र मौखिक ताकेता गरेपछि उनलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा हाजिर हुन भनिएको हो । डा. ढकालका कारण अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले संघ अन्तर्गतका डा. ढकाललाई तुरुन्त दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिँदै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बोधार्थसमेत दिएको थियो । तर लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले नयाँ मेसु नियुक्त गरेर ढकाललाई रमाना दिनुपर्नेमा रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत एघारौं तहका डा. विष्णु गौतमले दायर गरेको रिट निवेदन उपर ०८१ असार १४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीस विनोद शर्माको एकल इजलासले ०७८ पुस १ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल हेल्थ समूह प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट एघारौं तहमा स्थायी नियुक्ति भएका डा.विष्णु गौतम कार्यरत रहँदा रहँदै कनिष्ठ एवं मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता समेत नरहेको वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन दशौं तहका डा. ढकाललाई प्रादेशिक अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित निमित्त मेसुको जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा थप छलफल गरी टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको ०८१ जेठ १८ को निर्णय अनुसार डा. ढकाललाई आर्थिक र प्रशासनिकसहित निमित्त मेसुको जिम्मेवारी तोकिएको निर्णय, कामकारबाही र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू यथास्थितीमा राख्नु भनेर सर्वोच्चको नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) ख बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भए पनि लुम्बिनी सरकारले ठाडो उल्लंघन गर्दै आएको छ । 

पुनः ०८१ भदौ ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अस्पताल व्यवस्थापन सरहको योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति नियुक्त गर्न र हाल कार्यरत डा.ढकाल निमित्त मेसुको उल्लेखित योग्यतामा अयोग्य भएकाले उनलाई हटाउन भनिएको थियो । यद्यपि समयमै मेसु नियुक्त नगरेर प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको छ । 

यस बारेमा बुझ्न मेसु डा. ढकाललाई पटकपटक फोन सम्पर्क गर्न खोजिएपनि सम्भव हुन सकेन । भने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठको पनि फोन उठेन । प्रदेश सरकारले एघारौं तहका कर्मचारी हुँदाहुँदै दशौं तहका ढकाललाई २०८१ जेठमा निमित्त मेसुमा रहेर डा. ढकाललाई कामकाज गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

२०८१ भदौ ३० गतेसम्ममा नियम बनाएर मेसु नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन् । यता लुम्बिनी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले संघीय मन्त्रालयले साबिकको दरबन्दीमा जान ताकेता गरेपनि केही समयका लागि डा. ढकाललाई नै निरन्तरता दिन पत्राचार गरिएको जनाए । जसले गर्दा डा. ढकाललाई दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउनुको साटो उल्टै प्रदेशले संघको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर थमौती गर्ने प्रयासलाई बढवा दिएको पाईएको हो । 

उता, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख सहसचिव ऋषि आचार्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएको बताए । सबै संघीय अस्पतालमा काज फिर्ता गरी सम्बन्धित दरबन्दीमा जान निर्देशन भएकाले डा. ढकालको कुनैपनि हालतमा थमौती नहुने बताए ।

साविक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल हाल प्रादेशिक अस्पतालका एक पूर्व सुपरिटेन्डेन्टले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, मेसु नियुक्त विषयले प्रादेशिक अस्पतालको गरिमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धमिल नजिर स्थापित हुन खोजेको बताए । उनले डाक्टरको योग्यता र कर्म के हो ? त्यो गर्ने हो, तर यहाँ त पछिल्लो सयम प्रदेशको राजनीतिक स्थल बनेको छ ।

बिरामी हेर्ने ठाउँ राजनीतिक स्थल भएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्नुको साथै बेथिति बढदै जान्छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत जेठ २६ गते सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्दै ताकेता गरेको परिदृश्य र लुम्बिनी सरकारले एउटा व्यक्तिलाई थमौतीका लागि संघको आदेशलाई लत्याएर अर्को पत्र पठाउनु गैरजिम्मेवार एवं केही रहस्य लुकेको हुनसक्ने आशंका पैदा भएको छ । 

के भन्छन् सरोकारवाला निकाय ?
बुटवल उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख तथा नेपाली कांग्रेस नगर सभापति खेलराज पाण्डेले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, दरबन्दी र काजलगायत प्रक्रिया कानून बमोजिम गर्नुपर्ने भन्दै कानूनको पालना गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका बुटवल नगर अध्यक्ष शोभाखर पोख्रेलले विधि, नियम र नीतिबाहिर जानु हुँदैन । अस्पतालमा अहिले चलेको यो लफडाले आगामी दिनमा थप जटिल समस्या आउने देखिन्छ । तसर्थ, यसलाई विधिभन्दा माथि नउठेर अगाडि बढेमा राम्रो हुन्छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका बुटवल नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले बहालवाला मेसुसाब जहाँ दरबन्दी छ त्यही जानुपर्छ । यसमा कनुै किन्तुपरन्तु गर्ने कुरै छैन् । सरकारी जागिर खाएर मन्त्रालयको नियम, नीति मान्न नखोज्नु कानुनको उपहास गरेको ठहर्छ ।

अस्पताल प्रदेशको मातहतमा भन्दा संघको मातहतमा हुनुपर्छ । किनभने प्रादेशिक अस्पताल पछिल्लोसमय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रभन्दा राजनीतिक खेलको स्थल बनेको छ । 

उनले थपे, 'लुम्बिनी मुख्यमन्त्री, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका नियम, निर्देशन बाझिने भएकाले मेसुको नियुक्ति विषय समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ । दलको हाबीले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहन हुने भन्दै नीति अनुसारको तिथि बस्न नदिएको बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले दरबन्दी भएको ठाउँमा जानुपर्ने हो । कुनै पदभार गर्नुपूर्व योग्यता वा मापदण्ड निर्धारण गरिएको होला त्यो अनुसार छ कि छैन् भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई थाहाँ होला । जान्नुपर्ने हो । उनले भने ।  

कानून व्यवसायी यसो भन्छन् 
अधिवक्ता विमल गिरीले अस्पतालमा देखिएको मेसु नियुक्त विवाद अरु केही नभएर राजीनितक खेल र अनियमितताको पराकाष्ठा भएको बताए । उनी भन्छन्, 'यसमा प्रदेशको नितान्त स्वार्थ देखिन्छ । किनभने सर्वोच्च अदालतले तीन वटा आदेश गर्दै आवश्यक कानून बनाएर प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्त गर्नु भनेर दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आलटाल गरी बहालवाला मेसुको अवधि लम्ब्याउने खेल भएको स्पष्ट छ । कानून बनाउन यति लामो समय लाग्दैन ।' 

कानूनतः जानुपर्छ, नीति नियम कानूनभन्दा माथि कोही छैन । मेसु बन्नका लागि चाहिने सम्बन्धित योग्यता लगायत सबैथोक मिल्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त राजनीतिक पावर र चाकडीबाजले गर्दा सक्षम र सो सरह योग्यता र मेसुका लागि चाहिने स्तरपनि भएका बाहिरिनु पर्छ । यो बिडम्वना हो । यसले एकातिर कानुनको खिल्ली उडाएको देखिन्छ भने, अर्कोतिर कूशासन जात्रा देखाएको स्वष्ट छ । अदालतले आर्थिक र प्रशासनबाहेक निमित्त मेसु तोकेमा सबै कार्य गर्नु राम्रो नभएकाले कानुन अनुसार नचलेको बताए ।

के छ कानूनमा ? 
सार्वजनिक सेवा नियमावली २०५० अनुसार यदि कुनै अधिकारीले जानाजानी मन्त्रालयबाट आएको पत्र दर्ता नगरेर कार्य रोकेको छ भने त्यो अनुशासनहीनता मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा विभागीय छानबिन र अनुशासनात्मक कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

यस्तै सार्वजनिक सेवा ऐन, २०४९ ले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्र प्रशासन (जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश प्रशासन वा अन्य सरकारी निकाय) ले दर्ता नगर्ने कार्य प्रशासनिक लापरबाही वा कानुनी दायित्वको उल्लघंन मानिने उल्लेख छ । दफा ३९ अनुसार कर्तव्य पालन नगरेको, आदेश उल्लघंन गरेको वा इरादा देखाएर काम नगरेको कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट लेखिएको छ । 

यो पनि-