लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधि मिचेर गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डन्ट नियुक्ति राजनीतिक कुचक्रमा फसेको छ । अस्पतालमा ११ औँ तहका जनरल हेल्थ सर्भिसेस (जहेस) समुहका डाक्टर हुँदासमेत १० औँ तहका डाक्टरलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्ती गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशले गरेको राजनितिक हस्तक्षेपको रहस्य बाहिरीएको हो ।

लुम्बिनी सरकारले स्वास्थ्य नियमावली एवं कानुनको धज्जी उडाउँदै नीति र प्रक्रियालाई मिचेर १० औँ तहको कनिष्ठ डाक्टरलाई मेसु बनाउँदा माथिल्लो तहको डाक्टरलाई अपमानित गरिएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।  

प्रदेशको गौरवको  रुपमा निर्माणाधिन थप १ हजार दुईसय बेडको हेली प्याडसहितको देशकै ठुलो अस्पताल बन्न लागेको अस्पतालमा करिव एक महिना यतादेखि सुपरिटेन्डेन्टविहीन छ । संघीयतापछि बाँडिएका प्रदेश संरचनाका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यसको प्रत्यक्ष असर पुगेको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको संरचना फेरबदल र छोटो समयमा हुने मन्त्रीहरुको परिवर्तनले आफू निकटमा १० औँ तहका डाक्टरलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिदै आएकाले बेलाबेलामा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल मेसुविहीन बन्ने समस्या खेप्दै आएको छ । 

लुम्बिनी प्रादेशिकमा हाल दुई जना प्रदेशका १० औँ तहका डाक्टर छन् भने अन्य केन्द्रका डाक्टरहरु रहेका छन् । यद्यपि केन्द्रले कुनै पनि समयमा ती केन्द्रका डाक्टरहरुलाई तान्यो भने लुम्बिनी प्रादेशिकको अवस्था के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । अदालतले स्टे अर्डर दिएर प्रशासनिक र आर्थिक जिम्मेवारीसमेत नहने गरी आदेश दिएका हाल मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मानिएका डाक्टर इन्द्र ढकालको दरबन्दी चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालमा छ भने जहेस अन्तर्गत ११ औँ तहका डा. विष्णु गौतमको दरबन्दी पोखरामा रहेको पाइएको छ ।     

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमावली अनुसार वीर अस्पतालमा १२ औं र अन्य जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा ११ औँ तहका डाक्टरलाई मेसु बनाउने संरचना उल्लेख छ ।

सबै अस्पतालहरुमा ११ औं तहका कर्मचारी पठाउन सकिने अवस्था रहे पनि राजनीतिक दबाबका आधारमा १० औँ तहका प्रमुख हुँदै आइएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । 

ती कर्मचारीले थपे, 'दरबन्दी र सेवा समूह अनुसार नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । तर राजनीतिक शक्तिको आधारमा गरिने र राजनीतिक पावर लगाएर दरबन्दी भएको ठाउँमा जान छाडेर आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा ११ औं तहकालाई फालेर १० औं तहको प्रमुख बनाउने गलत अभ्यास बसालिएको छ । यो नियमले आगामि दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप समस्याहरु आउने र नागरिकहरुले भरपर्दो सेवा पाउन कठीन हुनेछ ।' 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले दरबन्दी र सेवा समूह अनुसार नै जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए । डा. प्याकुरेलले पनि दरबन्दी संरचना अनुसार जुन तहको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यही तहको जनशक्तिलाई प्रमुख बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

११औँ तहको दरबन्दी भएको ठाउँमा लामो समयदेखि सबैभन्दा कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुख बनाउँदा आफू अपमानित भएको र सरकारले गरेको औचित्यहीन नियम प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका ११ औँ तहका डाक्टर विष्णु गौतमले बताए ।

उनले भने, 'मैले कुनै व्यक्ति विशेषलाई मुद्धा हालेको होइन,  विधि र ऐन विपरीत चलेको लुम्बिनी सरकारविरुद्ध हालेको हुँ । अन्यायपूर्ण तरिकाले गरेको नियुक्ति सम्मानित अदालतले गलत र ठीक छुट्टयाउँला । म न्यायिक लडाइँमा छु एकदिन सत्यको जीत हुनेछ भनेर विश्वास लिएको छु ।'

यस्तो गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने जोड दिदै जुन तहको दरबन्दी हुन्छ, त्यही तहको प्रमुख हुनुपर्छ । यस्तो भएन भने त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सक, कर्मचारीहरुमा नैराश्यता जाग्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामा भन्दा राजनीतिक क्रिडास्थल बन्नाले प्रभावकारी सेवा आमनागरिकहरुले नपाएको मानवअधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

हाल अस्पतालको मेसुको रुपमा रहेका अदालतको स्टे अर्डर पाएका डाक्टर इन्द्र ढकाललाई यसबिषयमा जिज्ञासा राख्नलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।

यता भर्खरै मात्र लुम्बिनी सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री बनेका खेमबहादुर सारुले साउन २३ गते सोही अस्पतालमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै स्टेअर्डर पाईसकेका डाक्टर इन्द्र ढकाललाई मेसुकै काममा फर्किन निर्देशन दिँदै निष्क्रिय रहेको अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठलाई अदालतको फैसला अनुरुप मन्त्री सारुले औपचारिक रुपमा पदच्यूद भएका श्रेष्ठलाई पुनःअध्यक्षमा पुनर्बहाली गरिएको छ ।  

अस्पतालमा १० वर्षदेखि कार्यरत ११ औँ तहका डाक्टरहरु रहेको पाइएको छ । एक पूर्व मेसुले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, '११औँ तहका डाक्टरहरु हुनुहुन्छ । नियम अनुसार जाने हो भने जायज मेसु बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपले नियम कानूनलाई उपहास गर्दै आएको छ । गलत अभ्यासको थिति बस्दैछ । सर्वाेच्चमा परेको रिटको पटकपटक पेशी तोकिँदासमेत सर्दै आएको छ ।'