काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ, जसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्हालेका छन्। गत वर्ष असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेदेखि अर्थ मन्त्रालयले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दै पौडेलले यस एक वर्षलाई ’उपलब्धिपूर्ण’ बताएका छन्। उनले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरे।

कानुनी र नीतिगत सुधारका पहलहरू

अर्थमन्त्री पौडेलले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत र कानुनी सुधारहरू अघि बढाएको बताएका छन्। यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, भन्सार महसुल ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र भन्सार ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू ल्याइएका छन्।

त्यसैगरी, विनियोजन ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, आर्थिक ऐन, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक (प्रतिनिधिसभामा पेश), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति जस्ता नीतिगत दस्तावेजहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यी सुधारहरूका बाबजुद, लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, र अर्थतन्त्रलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने जस्ता चुनौतीहरू अझै रहेको अर्थमन्त्रीले स्वीकारे। अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाएको पनि उनले बताए।

आर्थिक सूचकहरूमा सकारात्मक सङ्केत

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको प्रयासले निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन भई उनीहरूको आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको दाबी गरे। निर्माण क्षेत्रका समस्याहरू पनि समाधान भएको उनको भनाइ छ। मुख्य आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको सुधारलाई उनले यसरी प्रस्तुत गरेका छन्:

अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी तथा भुक्तानी समस्या समाधान भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो। अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले वृद्धि भई ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्ष ५७ खर्ब रुपैयाँ थियो। राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।

रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले बढेर १,५३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि गत वर्ष १,३२७ अर्ब रुपैयाँ थियो। शोधान्तर स्थितिमा सुधार आई ४९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर थियो। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पनि १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भई यस वर्ष कूल २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालू वर्षको वैशाखसम्ममा मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खाता बचत ३.७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर ६.०९ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन गत वर्ष ८.१७ प्रतिशत थियो। सञ्चिति पर्याप्ततातर्फ चालू आर्थिक वर्षमा १७ महिनाको वस्तु आयात र १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ। यातायात निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, र आवास तथा भोजन गरी अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

आगामी योजना र सङ्घीयताको सुदृढीकरण

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगीकरण, श्रम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, र कृषि लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अघि सारेको र यिनको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र गतिशील हुने विश्वास व्यक्त गरे। मौद्रिक नीतिले पनि वित्तको कार्यान्वयनलाई जोड दिएको भन्दै, समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र बजेटको प्रभावकारिताका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने र आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने कुरा संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु रहेको भन्दै उनले स्थानीय तह, प्रदेश, र सङ्घीय तहबीच आपसी समन्वय र सहकार्यका साथ सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू सफलतापूर्वक निर्वाह गरिएको बताए।