काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद विघटन भएसँगै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले यसले विधायीकी काममा ठूलो प्रभाव परेको बताएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्। यीमध्ये २७ वटा सरकारी र ३ वटा गैरसरकारी विधेयक थिए। यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सोही सभामा विचाराधीन रहेका ५ वटा विधेयक भने यथावत् रहेका छन्।
प्रवक्ता गिरीका अनुसार, यी विधेयकहरू निष्क्रिय हुँदा विधेयक निर्माणमा खर्च भएको समय, स्रोत र जनशक्ति खेर गएको छ। उनले भने, “विधि र कानून निर्माण प्रक्रिया जटिल र महँगो पनि छ। विधेयकको मस्यौदा लेखन प्रक्रियामा नै धेरै मिहिनेत र खर्च भएको हुन्छ।” निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई अब आधार मानेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ विधेयकको प्रस्ताव संसदमा लैजानुपर्ने हुन्छ।
संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रवक्ता गिरीका अनुसार, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य नभएको अवस्थामा तत्काल अध्यादेश ल्याउन सम्भव छैन। यद्यपि, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।
जेन-जी आन्दोलनपछि सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले प्रशासनिक संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरूलाई निष्क्रिय बनाएको छ।
