काठमाडौं। असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै कार्य विभाजनमा गरिएको प्रमुख हेरफेरबारे जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायको कार्यक्षेत्र परिवर्तन

मन्त्री खरेलका अनुसार, सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेका तीन प्रमुख निकायको कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन गरेको छ:

• राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय को कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ।

• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय को कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ।

विभिन्न अनुदान सहायता स्वीकार

बैठकले महत्त्वपूर्ण अनुदान सहायताहरू स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

• सुदूरपश्चिम परियोजना: विश्व वातावरण सुविधा बाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता।

• मध्य नेपाल धान खेती परियोजना: विश्व वातावरण सुविधा बाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता।

• स्थानीय जलवायु अनुकुलनशील कार्यक्रम: संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष बाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता।

अन्य प्रमुख निर्णय तथा नियुक्तिहरू

• राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत: विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन चौथो चक्रको राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने निर्णय।

• सचिव बढुवा: नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको सचिव पदमा चिरञ्जीवि चटुथ र नेपाल प्रशासन सेवाको सचिव पदमा कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गर्ने निर्णय।

• बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष: अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्नेगरी आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने।

• घरजग्गा कारोबार नियमन: ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय।

• नेपाली सेनामा बढुवा: नेपाली सेनातर्फ दुई प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी र नौ महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने तथा तीन सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय।

• कार्यदलको म्याद थप: राज्य कोषबाट लगानी भएका निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय।

• मन्त्रिपरिषद्का समितिहरू: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विदेश समिति, सामाजिक समिति गठन गरिएको छ।