सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरकारले फिर्ता लिने, सिंहदरबारमा जेन-जी शहीदको शालिक बन्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ २१ बुधबार
780
Shares
काठमाडौँ । सरकारले चौतर्फी आलोचना र विवादको घेरामा परेको 'सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१' संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विधेयकमाथि उठेका प्रश्न र सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिएका छन्। नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै यो विधेयकको लामो समयदेखि विरोध भइरहेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा 'जेन-जी आन्दोलन' का शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। यसका लागि सरकारले सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनालाई नै संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
देशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र युवाहरूको योगदानलाई सम्मान गर्न यो कदम चालिएको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ। युवा पुस्ताको त्याग र बलिदानलाई राज्यले उचित कदर गर्ने उनले उल्लेख गरे।
सरकारको यो निर्णयले संसदमा विचाराधीन रहेका अन्य विधेयकहरू र सिंहदरबारको स्वरूपमा पनि परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा ल्याइएको कडा प्रावधानहरू फिर्ता भएसँगै अब नयाँ ढङ्गले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी अर्को विधेयक ल्याइने सङ्केत सरकारले दिएको छ। यस्तै, सिंहदरबार गुरुयोजना संशोधनले ऐतिहासिक परिसरभित्र आधुनिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई स्थान दिने बाटो खोलेको छ।
