काठमाडौँ ।  नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको ठहर गर्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ। हेटौँडामा आइतबार सम्पन्न महासंघको चौथो पूर्ण बैठकले सरकारको पछिल्लो सञ्चार नीतिले निजी मिडियामाथि 'आर्थिक नाकाबन्दी' लगाएको निष्कर्ष निकालेको हो।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका सञ्चार माध्यममाथि सरकारले चालेको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुर्‍याउनेछ। महासंघले जननिर्वाचित सरकारलाई स्वागत गरे पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै पनि किसिमको अङ्कुश लगाउन नदिने गरी सरकारलाई सचेत गराएको छ।

बैठकले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउँदै 'हेटौँडा घोषणापत्र' जारी गरेको छ। जसमा जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका बीच सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बनेको बालेन्द्र साह नेतृत्वको नवगठित सरकारलाई बधाई ज्ञापन गरिएको छ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सबै सरकारी निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गरेको परिपत्रप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। विज्ञापनमा भएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसैको नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र खुला बजार अर्थनीति विपरीत रहेको महासंघको ठहर छ।

महासंघले यो नीतिलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको रूपमा चित्रण गरेको छ। यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि 'सेल्फ सेन्सरसीप' सिर्जना गर्ने खतरा औँल्याएको छ। सरकारको यो नीतिले देशभर सञ्चालनमा रहेका ४०० भन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको अस्तित्व मात्र होइन, हजारौँ पत्रकार र कर्मचारीको रोजगारी समेत सङ्कटमा परेको महासंघको निष्कर्ष छ। स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने भन्दै महासंघले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्न र विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गरेको छ।

सरकारका विरुद्ध दबाबका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै महासंघले कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने र पेसागत सङ्गठनहरूको सञ्जाल 'पापड' सँग सहकार्य गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै, आर्थिक सङ्कटको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने वा कटौती गर्ने सञ्चार गृहहरूको समेत महासंघले विरोध गरेको छ।

सबै सञ्चार गृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन र बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै महासंघले स्वरोजगार लगायतका मिडियाहरूको विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष तत्काल व्यवस्थापन गर्न समेत बैठकले जोडदार माग गरेको छ।