काठमाडौँ । नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र 'जेन–जी' अर्थात् नयाँ पुस्ताको उदयसँगै नयाँ आकाङ्क्षाहरू बढिरहेका छन्।
नयाँ शक्तिहरूको आगमनले संसद्लाई आफ्नो कार्यशैली बदल्न दबाब दिएको छ भने हाल बनिरहेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदालाई संसद् प्रभावकारी बनाउने मुख्य कडीका रूपमा हेरिएको छ।
वरिष्ठ पत्रकार जगत नेपालका अनुसार संसद्को वास्तविक शक्ति सङ्ख्यामा मात्र होइन, बरु बहसको गुणस्तर र प्रतिपक्षलाई दिइने सम्मानमा अडिएको हुन्छ। वि.सं. २०४८ सालका सभामुख दमन ढुङ्गानाले स्थापित गरेको ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यता आज झन् सान्दर्भिक भएको उनले बताए। नेपालले तर्क गरे, "यदि संसद्ले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मात्र नागरिकमा विद्रोहको भावना जाग्छ। संसद् केवल विधेयक पारित गर्ने प्रशासनिक थलो मात्र होइन, यो जनचासोका विषयमा घनीभूत बहस गर्ने थलो हुनुपर्छ।"
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा हाम्रो संसद् अझै पनि पञ्चायती प्रशासनिक ढर्राबाट बाहिर निस्कन नसकेको बताउँछन्। अन्तिम दिनमा आएर प्रश्नोत्तरका जवाफहरू टेबुल गर्ने चलनलाई लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद मान्दै उनले बेलायतको मोडलमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले महिनाको दुई पटक संसद्मा प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। थापाका अनुसार संसद् सचिवालयलाई एउटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा विकास गरिनुपर्छ, जहाँ विषयविज्ञहरूले सांसदहरूलाई अध्ययनमा आधारित बहस गर्न मद्दत पुर्याउन सकून्।
वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक हरिबहादुर थापाले इतिहासको स्मरण गराउँदै बहुमतका सरकारहरू विपक्षीले भन्दा पनि आफ्नै अहङ्कार र आन्तरिक कलहले ढल्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे। उनले चेतावनी दिए, "बहुमतको सरकार जति शक्तिशाली हुन्छ, त्यति नै निरङ्कुश बन्ने खतरा हुन्छ। यस्तो बेला सभामुख प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा प्रमुख जस्तो नभई दलीय प्रभावबाट मुक्त र तटस्थ हुनुपर्छ।" संसद्मा प्रश्नहरूको सङ्ख्या ५ हजारबाट घटेर ५ सयमा झर्नुले संसद् सुस्ताएको सङ्केट गर्ने उनको विश्लेषण छ।
नयाँ पुस्ताले अहिले केबल भाषण होइन, नतिजा र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्। उनीहरूका लागि संसद् सुशासनको केन्द्र हुनुपर्छ। संसद् बलियो हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु होइन, बरु सरकार थप पारदर्शी र जनमुखी हुनु हो। सभामुखको निष्पक्षता, सांसदहरूको गहिरो अध्ययन र सरकारको संसदीय सर्वोच्चताप्रतिको सम्मानले मात्र अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको समाधान दिन सक्छ। आगामी नियमावलीले यी सबै भावनालाई समेट्न सक्यो भने मात्र संसद्ले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सफल हुने देखिन्छ।
