०६२/६३ यताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २ बुधबार
939
Shares
काठमाडौँ। सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।
उनले हालै सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री पोखरेलले सम्पत्ति विवरणमा स्रोत खुलाउने व्यवस्था रहेको र धेरै पदाधिकारीहरूले त्यसमा स्रोत उल्लेख गरिसकेको बताएका छन्। तर थप पारदर्शिता र स्पष्टताका लागि विस्तृत छानबिन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले यस प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले यो चरण सम्पन्न भएपछि वि.सं. २०४६ सालदेखिका सम्पत्तिको समेत छानबिन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
समितिको कार्यविधि, अधिकार क्षेत्र र समयसीमाबारे थप विवरण छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
‘सम्पत्ति विवरणमा स्रोत खुलाउने खण्ड पनि छ र धेरैले त्यहाँ खुलाएका छन्,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर अझ स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि २०६२/६३ यताका सबै उच्च राजनीतिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको हो।’
उनले वर्तमान सरकारले आफ्ना सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न खोजेको दाबी गरे।
