काठमाडौँ । सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिइरहेको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता घटना वा सरकारी व्यवहारहरू जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशीलमात्र होइन, वर्तमान आर्थिक संकटबीच जनताको ढाड सेक्ने अर्को बोझ भएको उल्लेख गरेको छ । 

खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको यथार्थ चित्रण गर्दै कांग्रेसले मधेस प्रदेशका लाखौं सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा न्यून आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

यता डिजेलको मूल्य २३७ रुपैयाँ प्रतिलिटरजस्तो उच्च स्तरमा पुगेको अवस्थामा २००–३०० रुपैयाँको सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु भनेको जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्नु मात्र होइन, गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम भएको कांग्रेसको ठहर छ । 

यस निर्णयले केही गम्भीर प्रश्नहरू समेत उठाएको भन्दै कांग्रेसले सोधेको छ —

 के राज्यले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ ?

के सीमाबाट सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई यात्रामार्फत ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित हुन्छ ?

यस प्रकारको नीतिले विशेषगरी मधेसका सीमावर्ती नागरिकमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाएको भन्दै कांग्रेसले जुन राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने जिकिर गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेस सरकारसँग निम्न मागहरू प्रस्तुत गरेको छ:

·         उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गरियोस् ।

·         खाद्यान्न, लत्ता-कपडा, तेल, साबुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाइयोस् वा अस्थायी छुट दिइयोस् ।

·         मधेस प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ तथा साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज र सब्सिडी लागू गरियोस् ।

·         इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्दै गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गरियोस् ।

·         अल्पकालीन रूपमा भए पनि इन्धन आयातमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाई तत्काल राहत प्रदान गरियोस्।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कांग्रेसले भनेको छ, 'नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्दछ - राजस्व संकलन राज्यको दायित्व हो, तर जनताको जीवन र जीवनस्तरको संरक्षण त्यो भन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन । अतः सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ - संवेदनशीलता, न्याय र व्यवहारिकताका आधारमा उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गरियोस् ।'