काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिताको गम्भीर समीक्षा गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार बसेको संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले लामो समयदेखि थाती रहेका शान्ति प्रक्रियाका कामहरूलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग को काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६/१७ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितका पीडा सम्बोधन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

सांसद आचार्यले शुरूआतमा करिब ६३ हजार रहेका उजुरीको संख्या बढेर ८० हजार पुगेको उल्लेख गर्दै लामो समयसम्म पनि समाधान नहुनु थप चुनौती बनेको बताए। हाल दुवै आयोग लगभग रिक्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सरकार र संसदीय समितिले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

संविधानको भाग २७ अन्तर्गतका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत आठ संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए ।

आयोगका सिफारिसमध्ये केवल १२ देखि १४ प्रतिशतमात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा असर पर्ने बताए।

‘रोजगारीको हक भनिएको छ, तर न रोजगारी दिन सकिएको छ न बेरोजगारी भत्ता,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सबै नागरिक अदालत गए भने के हुन्छ ?’ आगामी संविधान संशोधनको सन्दर्भमा मानव अधिकार, संवैधानिक आयोग र मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा समितिले स्पष्ट सिफारिस दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

समितिलाई संसदको ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ को रूपमा व्याख्या गर्दै आचार्यले यसलाई नमूना समितिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयबाट विधेयकहरू समयमै नआउने र आएका विधेयकहरू पर्याप्त छलफल बिना अड्किने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सांसदहरू आफैं सक्रिय भए मात्र संसदीय प्रणालीमाथि लाग्ने आलोचना कम हुने उनको विश्वास छ ।

संविधानको धारा २६५ अनुसार १० वर्षपछि अन्य आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै उनले आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन ‘अम्ब्रेला आयोग’ बनाउने वा पेरिस सिद्धान्तअनुसार संस्थागत, कार्यगत र वित्तीय रूपमा स्वतन्त्र बनाउनेबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।

संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित ३१ मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै उनले आलोचनासमेत गरे । धारा ४७ अनुसार तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि धेरैजसो हक अझै कागजमै सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यदिशा र प्रभावकारितामा गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको बताए । उनले मानव अधिकार संरक्षण, कानून परिमार्जन र अदालतका फैसलाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद न्यौपानेले समितिले कर्मकाण्डी प्रतिवेदन मात्र तयार नगरी गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । पीडितहरूले खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्थामा उपसमिति गठन गरी स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले बेलायतजस्ता देशमा यस्ता समितिलाई नागरिक र सञ्चार माध्यमले उच्च चासोका साथ हेर्ने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। बालविवाह र यौन हिंसासम्बन्धी कानूनको व्यवहारिक पक्ष नबुझ्दा सामाजिक समस्या बढिरहेको भन्दै उनले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

न्यायपालिकाका फैसलाहरू कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रक्रिया अधुरो रहने उल्लेख गर्दै उनले अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगरी कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

सुकुमवासी समस्या र खोला किनारका बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

मानव अधिकार र न्यायका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रभावशाली निकाय बनाउने लक्ष्य लिनुपर्ने खाँचो औँल्याए।