काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सङ्घीय संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गरे।

सांसद बरालले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको शृङ्खला र पदासीनका गतिविधिहरूले देशमा अधिनायकवाद हाबी हुन खोजेको सङ्केत गरेको दाबी गरे। संसारका धेरै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले यस्तै गतिविधिमार्फत लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवाद हाबी गराउने गरेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारको शैली पनि त्यस्तै रहेको बताए।

सुकुमवासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद बरालले सरकारको कदमलाई ‘अमानवीय र बेशर्मी’ को संज्ञा दिए। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने गरी अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनको दाबी छ।

정부ले सुकुमवासीहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने र जेठदेखि साउनसम्म तीन महिनाका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ गुजारा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। यो हिसाबले प्रतिसदस्य दैनिक करिब १०० रुपैयाँ पर्न जाने भन्दै उनले सरकारले सुकुमवासीको पेटमा लात हानेको बताए।

सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले आक्रोश पोखे, “सरकारले प्रतिसदस्य १०० रुपैयाँले बिहान–बेलुकाको खाना र दिउँसोको खाजा खानु भन्दै सुकुमवासीको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ। आजको महँगीमा १०० रुपैयाँले दिनभरिको खाना र खाजा कतै सम्भव छ भने सरकारले देखाइदेओस्।”

सरकारले जेठदेखि साउनसम्म तीन महिनाका लागि मात्र गुजारा भत्ता तोकेको प्रति प्रश्न उठाउँदै सांसद बरालले भदौदेखि वर्षायाम उत्कर्षमा पुग्ने समयमा उनीहरू कहाँ जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था अहिले नै गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको यो निर्णयले उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीको अधिकार समेत हरण गरेको बताए।

नागरिकको आवासको संवैधानिक अधिकारमाथि सरकारले गम्भीर प्रहार गरेको भन्दै उनले यस्तो ज्यादतीविरुद्ध सम्पूर्ण सुकुमवासीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा (एमाले) ले सरकारको यस निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुकुमवासीहरूको उचित र स्थायी व्यवस्थापनका लागि माग गरेको छ।