काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को आठौँ सचिवालय बैठकले व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ दम्पतीले दान दिन खोजेको जग्गा र घर बनाइदिने प्रस्ताव धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने र मदननगर बल्खुस्थित आफ्नै जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले कलङ्कीमा १० रोपनी १४ आना जग्गासहित घर बनाइदिने गुरूङ दम्पतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइएको जानकारी दिए।
२०८१ असोजमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले एमालेलाई जग्गा दान दिँदै भवन बनाइदिने घोषणा गरेर शिलान्यास समेत गरेपछि पार्टीभित्र ठुलो विवाद सिर्जना भएको थियो। सो निर्णयको विरोध गरेको भन्दै पार्टीले नेताहरू डा. विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट निलम्बन समेत गरेको थियो। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीमा आगजनी गरिएपछि गुरूङ आफैँ पनि प्रस्तावबाट फिर्ता भइसकेका थिए। एमाले सचिवालयले कलङ्कीको प्रस्ताव फिर्ता गरे पनि भवन निर्माणका लागि सद्भाव देखाएकोमा गुरूङ दम्पतीप्रति धन्यवाद भने व्यक्त गरेको छ।
२०७२ सालको भूकम्पबाट मदननगर बल्खुस्थित एमालेको पुरानो मुख्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि पार्टी कार्यालय विभिन्न स्थानमा सर्दै आएको थियो। प्राविधिक प्रतिवेदनले नदी किनारको उक्त जग्गा भवन निर्माणका लागि उपयुक्त देखाएको र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार पनि त्यहाँ कार्यालय बनाउन कुनै बाधा नरहेकाले एमालेले बल्खुमै आफ्नै जग्गामा भवन बनाउने तयारी थालेको हो।
२०७२ को भूकम्पपछि एमाले सुरुमा धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठान, त्यसपछि थापाथली हाइट र २०७९ सालदेखि च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा भाडामा बस्दै आएको छ। भोगाधिकार लिजमा परिणत नभएका कारण सरकारले च्यासलको भवन खाली गर्न भनिसकेकाले बल्खुमा नयाँ भवन नबनुञ्जेलका लागि अर्को भाडाको घर खोज्ने निर्णय समेत सचिवालयले गरेको छ।
बैठकमा वर्तमान सरकारको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, अध्यादेशमार्फत कुशासन चलाउन खोजिएको र संसदीय मान्यता एवं अभ्यासको उल्लङ्घन हुने गतिविधि बढेको विषयमा गम्भीर छलफल हुनुका साथै सरकारको यस्तो शैलीप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ। एमालेले लोकतान्त्रिक पद्धति, संसदीय मूल्य-मान्यता र संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी सङ्गठन र आगामी रणनीतिका साथै पार्टी पदाधिकारीहरूको वरीयताक्रमलाई यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ भने पार्टी अध्यक्षबाट सङ्गठनभित्र एकता कायम गर्न निर्देशन आएको छ।
यसैबिच एमालेले पार्टी पुनर्गठन र निर्वाचनको समीक्षात्मक लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' को संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। विश्वप्रसाद पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शङ्कर पोखरेल, लेखराज भट्ट, छविराज विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकाल र ९ वटै प्रदेशका इन्चार्जहरू सदस्य रहेको यस समितिको कार्यअवधि १ महिनाका लागि तय गरिएको छ।
