काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद डा. अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु संवैधानिक र कानुनी दायित्व भएको बताएका छन्। राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित हुने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय नियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मात्र नभई एक महत्त्वपूर्ण अवसरसमेत भएको तर्क गरे।
संसद भवन परिसरमा बुधवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद कार्कीले सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र सभामुखको प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा र यस पटक राष्ट्राध्यक्षले सम्बोधन गर्ने चर्चाका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले अभ्यासहरू समयसापेक्ष परिवर्तन हुन सक्ने तर कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थालाई भने पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
आगामी बजेटका सन्दर्भमा बोल्दै सांसद कार्कीले स्रोतको सीमितता देखाएर सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए। उनले स्रोत परिचालनका लागि सरकारसँग स्पष्ट रणनीति हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरेर भए पनि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रिया नियमावली र संविधान अन्तर्गतको व्यवस्था हो। यसलाई रमाइलो प्रक्रियाका रूपमा मात्र नबुझी राज्य सञ्चालनको अपरिहार्य पद्धतिका रूपमा लिनुपर्छ। बजेट मुख्य रूपमा गरिब, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा ‘गरिबी’ शब्द समेत नदेखिनु दुःखद् छ, यसतर्फ हामीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’
देशको विकासका लागि प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटनलाई आयआर्जनको मुख्य स्रोत बनाउनुपर्ने सुझाव डा. कार्कीको छ। सगरमाथा, मकालु जस्ता हिमशृङ्खला र विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी तिनबाट राजस्व संकलन गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका मागप्रति संवेदनशील बन्दै उनले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि सम्मानजनक पारिश्रमिक र विशेष भत्ताको व्यवस्था आगामी बजेटले गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
