काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको हालैको बैठकमा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, विद्युत आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, जातीय विभेद र सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विकास निर्माणदेखि जनजीविकाका सवाल र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन रहेको भन्दै आलोचना समेत गरे।

आईतवारको बैठकमा सांसदहरूले सुर्खेतको प्राकृतिक ग्याँस उत्खनन, विद्युत आपूर्तिमा देखिएका अवरोध, बजेटका सीमा र सामाजिक न्यायका विविध विषयहरू सदनमा उठाएका छन्।

बैठकमा सांसद गोमादेवी तिमिल्सेनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्। बजेट वक्तव्यमा उद्योगका कुरा सुनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले सुकुम्बासी, गरिब किसान र मजदुरका समस्या समाधानका लागि सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिन्।

“उद्योग सञ्चालनका लागि केवल मौखिक प्रतिबद्धताले पुग्दैन, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ।”

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा व्याप्त विद्युतीय समस्याबारे बोल्दै सांसद दुर्गा गुरुङले न्यून भोल्टेज र अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताइन्। विशेषगरी रातिको समयमा हुने अन्धकारले विद्यार्थी र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै उनले तत्काल सुधारको माग गरिन्।

त्यसैगरी, सांसद नरबहादुर विष्टले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन हावाहुरीका कारण अवरुद्ध भएको र आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले मर्मत कार्यमा बाधा पुगेको जानकारी गराए। उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले संसद्मा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ नदिने मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाए।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले समाजमा जातीय छुवाछुत र भेदभावका घटना अझै कायमै रहेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। दीपा नेपालीको आन्दोलन र माइतीघर मण्डलामा भइरहेको विद्रोहलाई उद्धृत गर्दै उनले सरकारले दलित समुदायलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाए। आगामी बजेटमा समेत विभेद अन्त्य गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै उनले शीघ्र न्यायको माग गरे।

सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा बढ्दो महँगी र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि भइरहेको प्रहारबारे चर्चा गरे। संविधान संशोधनका नाममा भइरहेका केही गतिविधिप्रति संशय व्यक्त गर्दै उनले सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा ‘आतंक’ सिर्जना गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे। साथै, जेन–जी आन्दोलनका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थहरूलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

बैठकको अन्त्यमा सांसदहरूले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संसद्मा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन र जनताका समस्या समाधानमा सक्रिय हुन सरकार र सदनका अध्यक्षसँग विशेष आग्रह गरेका छन्।