काठमाडौँ। सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको बताएका छन्। गत आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री साहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विवाद बढेपछि सरकारले यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री साहको बचाउ गरे। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेका होइनन्। बरु नेपाल-भारत सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्ष (भारतीय पक्ष) बाट 'नेपालले पनि सीमा मिचेको छ' भन्ने कुरा आउँदा आफू अचम्मित परेको प्रसङ्ग मात्र उनले संसद्मा उल्लेख गरेका थिए। यस संवेदनशील विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक ब्रिफिङ गर्नुका साथै आफ्नो स्पष्टीकरण समेत दिइसकेको प्रवक्ताले जानकारी दिए।

नेपाल र भारतबीच भूमिसम्बन्धी सीमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै स्थापित छन्। ती स्थापित संयन्त्रहरूको छलफलका क्रममा कतिपय स्थानमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने भन्ने विषयहरू उठेका छन्। यस्ता प्राविधिक विषयमा दुवै देश सँगै बसेर आपसी छलफलमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको मुख्य धारणा रहेको सरकारले प्रष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि विवाद सिर्जना हुने खालको नयाँ अभिव्यक्ति नदिएको र केवल स्थापित संयन्त्रको कुरा आउँदा आफू अचम्मित परेको सन्दर्भ मात्र व्यक्त गरेको प्रवक्ता पोखरेलले दाबी गरे।

उनले भने, ‘यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक ब्रिफिङ गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच विभिन्न संयन्त्रहरू बनेका छन्। भूमिसम्बन्धी सीमा विवाद समाधानका लागि पनि विभिन्न संयन्त्रहरू छन् । ती संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै स्थापित भएका हुन्, अहिलेको सरकारले बनाएको होइन । सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्युले पनि केही दिनअघि स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । नेपालले विभिन्न विषयमा भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ भने भारतले पनि नेपाललाई पठाएको छ । दुई देशबीच रहेका सीमा विवादहरू टेबल टकमार्फत समाधान गर्नेकुरा प्रधानमन्त्रीज्युले स्पष्ट रूपमा बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्युले के भन्नुभएको हो भने, सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्षबाट नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्नेकुरा आउँदा आफू अचम्मित परेको बताउनुभएको हो । उहाँले सदनमा पनि यही प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको थियो । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत आफ्नो स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । दुई देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू गठन भइसकेका छन् । कतिपय स्थानमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने भन्ने विषय ती संयन्त्रहरूबाट उठेका छन् । यस्ता विषयमा दुई देश बसेर आपसी छलफलमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले विवाद सिर्जना हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन । उहाँले यस्तो कुरा आउँदा म अचम्मित परें भन्ने सन्दर्भमा मात्र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई एकपटक पुनः सुन्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र भारतबाट पनि कूटनीतिक नोट प्राप्त भएको जनाएको छ। दुई देशबीच रहेका सबै सीमा विवादहरू स्थापित संयन्त्रहरूमार्फत टेबल टकमै (वार्ताको टेबुलमा) बसेर आपसी छलफलबाट समाधान गरिने कुरामा सरकार दृढ छ। प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले सदनमा व्यक्त गरेको वास्तविक भनाइलाई लिएर भ्रममा नपर्न र सञ्चारकर्मीहरूलाई उक्त भनाइको रेकर्ड एकपटक पुनः सुन्न समेत आग्रह गरे।