काठमाडौँ । किसान आन्दोलन र मधेसका मुद्दा उठाउँदै आएको जनमत पार्टीले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको माइतीघरमा विशाल विरोध प्रदर्शन गरेको छ। देशका प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्नुपर्ने र सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै जनमतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सोमबार सडकमा उत्रिएका हुन्।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन, बजेटमा मधेसको हिस्सा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे।

प्रदर्शनमा सहभागी जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न, कर्मचारी प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तथा प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई समेत प्रदेश सरकारकै पूर्ण मातहत ल्याउन जोडदार माग गरेका छन्।

यसका साथै उनीहरूले १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्न, नेपाली सेनामा मधेसी र थारु समुदायको सामूहिक भर्ना सुनिश्चित गर्न तथा ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तराई–मधेस क्षेत्रमा सोही अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न, किसानलाई मलखाद तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन र अतिक्रमण रोक्न तथा मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, सुकुम्बासी र अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि हुने दमन, शोषण र विभेद अन्त्यका लागिसमेत आवाज उठाएका छन्।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउतले सरकारलाई आफ्नै प्रतिबद्धता सम्झाउने उद्देश्यले सांकेतिक रूपमा यो शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले सरकारको कडा ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको उनको भनाइ छ। मधेस तथा सिमान्तकृत समुदायका मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा समावेशी नीतिहरू लागू गर्ने विषयमा राज्यले बेवास्ता गरेको बताए। हालै सार्वजनिक भएको बजेटमा समेत मधेसको जनसङ्ख्या र आवश्यकता अनुसार स्रोत विनियोजन नभएकोमा उनले तीव्र गुनासो पोखे।

उपाध्यक्ष राउतले सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै भने, "नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको निम्ति हामीले यो सांकेतिक प्रदर्शन गरेका हौँ। सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो वाचापत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरेका थिए, त्यही वाचापत्रकै एजेन्डाहरूलाई लिएर हामीले मधेस र सिमान्तकृत वर्गका मुद्दाहरू सरकारलाई सम्झाउन खोजेका हौँ।

सरकारले आफूले गरेका वाचाहरू नबिर्सियोस् र ती तत्काल पूरा गरोस्। प्रदेशलाई स्वायत्तता दिने कुराहरू ओझेलमा परेका छन् भने मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा भर्खरै आएको बजेट त्यो हिसाबको देखिएन। यसले हामीलाई संशकित बनाएको छ। यदि समयमा नै सरकारलाई सचेत गराएनौँ भने भोलि मधेसी र दलित समुदायमाथि अझ बढी विभेद हुन्छ कि भन्ने शङ्का लागेर हामी सडकमा आउनुपरेको हो।"

सङ्घीय राजधानीमा सांकेतिक रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेमा परिणाम गम्भीर हुने जनमत पार्टीले स्पष्ट पारेको छ। आफ्ना माग र जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्काल चासो नदेखाएमा देशव्यापी रूपमा ठुलो र सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत सो पार्टीले दिएको छ।