काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न र युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन सुरु गरेको बताएका छन्।

काठमाडौँमा आयोजित ‘युवा उद्यमशीलता सम्मेलन–२०८३’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले दशकौँदेखि चर्चामा सीमित कर सुधारका एजेन्डालाई वर्तमान सरकारले व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा लगेको दाबी गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले करको बोझ र कानुनी झन्झटका कारण व्यवसाय बन्द गरेर बसेका वा लुकेर बस्न बाध्य भएका साना उद्यमीहरूका लागि सरकारले विशेष ‘आममाफी’ को योजना ल्याएको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिए। विगतका बक्यौताका कारण ठुलो वित्तीय दायित्व बोकेका करिब २ देखि ३ लाख साना कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले अब मात्र १ प्रतिशत प्रशोधन शुल्क तिरेर आफ्नो व्यवसायलाई पुनः वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नेछन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, “राज्यलाई कर छलेर वा डराएर बस्नु पर्दैन, 'कम क्लिन, स्टार्ट अन यु' (सफा रूपमा आउनुस् र नयाँ सुरुवात गर्नुस्) को भावनाका साथ अगाडि बढ्नुस्। विगतको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले आँट्न नसकेको यो ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय वर्तमान सरकारले लिएको छ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन सरकारले मालपोत, राहदानी र लाइसेन्स जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरूमा आमूल सुधार गरिरहेको अर्थमन्त्रीले बताए। नागरिक एपमार्फत थप १०० वटा सेवाहरू उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरी बिचौलियाहरूको भूमिका पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने स्पष्ट पारे। सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई चिर्दै प्रविधिमैत्री प्रशासन बनाउन सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालले परम्परागत प्रविधिलाई छाडेर सिधै आधुनिक प्रविधिमा फड्को मार्ने रणनीति लिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे। उनीका अनुसार नेपालमा ‘सोभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापनाका लागि तीव्र तयारी भइरहेको र यसका लागि विश्वविख्यात प्रविधि कम्पनीहरूसँग संवाद अगाडि बढाइएको छ।

हाम्रो स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत्) लाई तारमार्फत छिमेकी देशमा निर्यात गर्नुको सट्टा देशभित्रै एआई कम्प्युट पावरका रूपमा प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा १० देखि १०० गुणा बढी आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले औँल्याए। सूचना प्रविधि निर्यातबाट मुलुकमा उल्लेख्य आम्दानी भइरहेकाले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र बिस्तार गरिने मन्त्रीको भनाइ छ।

सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा पुर्‍याउने र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र, जनसाङ्ख्यिक लाभ र गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) लाई अर्थतन्त्रमा जोड्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

नीतिगत सुधारका लागि आफू मन्त्री भएकै दिन १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज गरेको स्मरण गराउँदै उनले यस पटकको बजेटमार्फत थप २५ देखि ३० वटा ऐनहरू खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। आगामी दिनमा धितोबिनाको कर्जा र पीटुपी लेन्डिङ जस्ता आधुनिक वित्तीय अवधारणालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

विगत १०–१५ वर्षदेखि सीमित स्वार्थ समूहको कब्जामा रहेका राज्यका संयन्त्रहरूलाई मुक्त गर्ने अभियान सुरु भएको भन्दै उनले ठुला भ्रष्टाचार र वित्तीय घोटालाहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको बताए। युवाहरूमा रहेको ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न सरकारले बलियो जग बसाल्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामीले ५ वर्षको मार्गचित्र लिएर काम गरिरहेका छौँ। यो वर्ष जग बसाल्ने वर्ष हो, आगामी वर्षहरूमा यसको प्रतिफल देखिनेछ।” मन्त्री वाग्लेले युवा उद्यमीहरूलाई निरास नभई सरकारको सहयोगी र सुधारको वकालतकर्ताका रूपमा उभिन आग्रह गरे।