काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन्।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष बैठकमा मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन्। छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

मन्त्री गौतमले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक विधेयकहरूको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तथा नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख माध्यम नै कानून भएकाले स्पष्ट कार्यतालिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा उनले विधेयकको सूची तयार गर्न, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रूपमा उठेका चासोलाई समेट्न, प्राथमिकताहरू छुट्याउन र समयमै पठाउन निर्देशन दिँदै पछि बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने स्पष्ट पारिन्। सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले यस्ता अन्तरमन्त्रालयीय छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताइन्।

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालय हाल अवधारणा विकास र नीति तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। उनले दिगो विकासका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्य जारी रहेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुराना कानूनका कारण सुधारका कतिपय प्रयासमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै दीर्घकालीन, स्थिर र व्यावहारिक कानून निर्माणमा जोड दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विधायन ऐन, २०८१ को मर्मअनुसार कानून मन्त्रालयले प्रभावकारी नेतृत्व र स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। उनले ऊर्जा तथा लगानीको क्षेत्रमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले वर्तमान आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै विकास र वातावरण संरक्षणबीचको द्वन्द्वलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। समाजको वास्तविक अवस्था र राज्यले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यबीच अझै दूरी रहेको भन्दै उनले कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको परिणामलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक विषयहरूको सूची तथा सुझावहरू चाँडै उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै सम्बन्धित विषयमा तयारी र छलफल भइरहेको बताए। उनीहरूले आगामी दिनमा समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।