काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएका नीति, बजेट र विभिन्न विधेयकप्रति आफ्नो दलको गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्।

सरकारको कामकारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभए पनि सरकारले अघि सारेका निर्णय र नीतिगत दिशामाथि प्रश्न उठाउनु विपक्षीको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार गठन भएको छोटो समय भएकाले उपलब्धि र असफलताको बहसभन्दा पनि बजेट, ऐन, नियम र विधेयकमा केन्द्रित भएर राप्रपाले फरक धारणा राखेको बताए।

‘सरकार भर्खरै गठन भएको छ। अहिले यो काम गर्‍यो वा गरेन भन्ने विषयमा हामी छैनौँ। तर बजेट, नीति, ऐन र विधेयकमार्फत सरकारले लिएको दिशाप्रति हाम्रो स्पष्ट असहमति छ,’ उनले भने।

सांसद शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको भनिएको करछली र बजेट सूचना चुहावट प्रकरणमा सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाए।

उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो धारणालाई आफ्नो दलले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए।

शाहीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गरिएको कटौतीको पनि विरोध गरे। गरिब तथा विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य सुरक्षामा कमी गर्नुको सट्टा यसको दायरा अझ विस्तार गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

‘स्वास्थ्य बीमालाई कमजोर बनाउने होइन, अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ। यसका पक्षमा बोल्नु गलत होइन,’ उनले भने।

हुकुमबासी व्यवस्थापनका विषयमा भने उनले सरकारको कदमको प्रशंसा गर्दै नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नदिई कानुनी प्रक्रिया, नीति र विधि पूरा गरेर मात्रै स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिए।

‘सरकारले हुकुमबासी व्यवस्थापनको काम गर्दा हामीले खुलेर प्रशंसा गरेका छौँ। तर आम नागरिकलाई दुःख नदिई, विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले भने।

सांसद शाहीले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीमाथि थप कर लगाउने सरकारी प्रस्तावप्रति पनि कडा असहमति जनाए। बिरामी र उपचाररत नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु जनहितविपरीत हुने भन्दै त्यस्ता निर्णयको विरोध गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो।

‘अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीमाथि कर लगाउने कुरा आयो भने हामी त्यसको विरोध गर्छौँ। जनताको हितविपरीत हुने निर्णयलाई प्रश्न गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ उनले बताए।

शाहीको भनाइले सरकारको समग्र कार्यकालभन्दा पनि बजेट, कर नीति, स्वास्थ्य सेवा, सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति र हुकुमबासी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा राप्रपाले आफूलाई रचनात्मक तर कडा प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संकेत गरेको छ।