सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेमाथि निहुँ खोजेरै कारबाही हुन्छ, आवश्यक परे अख्तियारसँग पाँच वर्ष सोधपुछ गर्छौँ: प्रधानमन्त्री साह
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार ७ आइतबार
500
Shares
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साह (बालेन)ले सरकारी सम्पत्तिको दोहन र भ्रष्टाचार गर्नेहरूविरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार चितवनमा जारी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतमा भएका गलत कार्य र अनियमिततामाथि 'निहुँ खोजेरै' भए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरे।
केही दिनअघि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरूलाई पाँच घण्टासम्म थुनेर राखेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूको खण्डन र स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री साहले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाका लागि संवैधानिक निकायहरूसँग सहकार्य भइरहेको र आवश्यक परे पाँच घण्टा मात्र नभई पाँच वर्ष नै सोधपुछ र सरसल्लाह गर्न तयार रहेको बताए।
आफूहरूले कुनै पनि नियम-कानुन उल्लंघन नगर्ने स्पष्ट पार्दै उनले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा देखिएका कुराहरू केवल भ्रम मात्र भएको दाबी गरे।
महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री साहले भने, "निहुँ खोज्नुपरे अगाडि बढ्दै गर्दा निहुँ खोजिन्छ। कस्तो केसमा मात्रै भने, विगतका दिनहरूमा कुनै फटाइँ भएको छ, सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको छ, सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको छ भने त्यहाँ निहुँ खोज्न जरुरी हुन्छ र त्यहाँ हामी निहुँ खोज्छौँ। र त्यो निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारसँग पाँच घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह लिनुपर्छ भने हामी पाँच घण्टा मात्र होइन, पाँच वर्ष पनि गर्छौँ। पाँच वर्षसम्म अख्तियारसँग सरसल्लाह गरिन्छ, त्यसमा चिन्ता लिइराख्नुपर्दैन। हामीले नियम-कानून मिच्दैनौँ, नियममै बसेर काम गर्छौँ। नियमभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। हाउभाउ हेर्दाखेरि, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि अलिकति अनियन्त्रित देखिएला, तर त्यो देखिएको मात्रै हो। सबै कुरा नियन्त्रणमा छन्, कुनै पनि कुरा नियन्त्रणबाहिर गएको छैन।"
प्रधानमन्त्री साहले मुलुकको राज्य कोष र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई सरकारले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिँदै सुशासन कायम गर्न कानुनी दायराभित्रै रहेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र पारिने बताए। कानुनी राज्य र अनुसन्धानको सुदृढीकरणका लागि सरकार संवैधानिक निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले उल्लेख गरे।