काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता अर्जुननरसिंह केसीले बालेन सरकारले राखेको सचिवस्तरका सल्लाहकार र नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालयले मितव्ययिता र सुशासनमाथि प्रहार गरेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययिता र सुशासनको नारा दिएको सरकारले एउटै निर्णयबाट आफ्नै कार्यलाई खण्डित गरेको उनको भनाइ छ। समाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता केसीले मन्त्रीहरूलाई सचिवस्तरका ३–५ सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्ने व्यवस्था राज्यकोषमाथिको अनावश्यक भारमात्र नभइ  प्रशासनिक संरचनामाथिको अविश्वास  र संस्थागत विकासमाथिको प्रहार भएको बताएका छन् । 

उनले लेखेका छन्, '१७ मन्त्रीले न्यूनतम ५१ देखि ८५ जना सचिवस्तरका सल्लाहकार तथा १५३ जना स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्थाले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ थप खर्च गराउनेछ। अझ गम्भीर पक्ष, यसले विधि, प्रक्रिया र मेरिटमा आधारित प्रशासनिक संयन्त्रमाथि समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा गर्नेछ।'

उनले अगाडि सोधेका छन्, 'जब मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव र निजी सचिवको व्यवस्था विद्यमान छ भने थप फेरि सचिव  स्तरमा नै किन ?'
 
मन्त्रीको पहिलो र सबैभन्दा योग्य सल्लाहकार त मन्त्रालयको सचिव नै भएको स्मरण गराउँदै उनले विगतको अनुभवले यस्ता संरचना प्रायः सरुवा, ठेक्का, राजनीतिक संरक्षण र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका केन्द्र बन्ने गरेको देखाएकोसमेत केसीले स्पष्ट पारेका छन् । 

सुशासन कुनै नेता वा बलिया व्यक्तिबाट मात्र  होइन, मूल्य ,पद्धति, प्रक्रिया र बलिया संस्थाबाट स्थापित हुने जिकिर गर्दै नेता केसीले प्रशासनिक स्वायत्तता, व्यावसायिकता र संस्थागत क्षमता कमजोर पारेर विकास र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताएका छन् । 

सरकारले मन्त्रालय कटौतीबाट हासिल गरेको सकारात्मक सन्देशलाई यही निर्णयले निष्प्रभावी बनाएकोसमेत सांसदसमेत रहेका केसीको दाबी छ । 

उनले अन्त्यमा भनेका छन्, 'अब जनताको करबाट राजनीतिक टोली विस्तार गर्ने कि राज्यका संस्थाहरु लाई सुदृढ बनाउने ? सरकार अझै पनि दोस्रो विकल्प तिर उन्मुख होस !'