काठमाडौँ। मुलुकमा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीताको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘पारदर्शी समाज’ गठन गरिएको छ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा समाज गठन गरिएको हो। समाजको सदस्यहरूमा वासु दाहाल, सन्तोष गिरी, सोमबहादुर थापा र मुमाराम खनाल छन्।

संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व बढाउन नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्ने जनाएको छ । समाजले भ्रष्टाचारजन्य घटनाका बारेमा तथ्यमा पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।

अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजानिक गर्न समाजले ‘पारदर्शी समाज डट ओआरजी’ नामक वेवसाईट पनि सार्वजानिक गरेको छ। वेबसाइट सार्वजानिक कार्यक्रममा अध्यक्ष दीपकुमार उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सुशासनबिना मुलुकको अवस्था सुधार हुन नसक्ने बताए ।

‘अब आम्दानी बढ्दैन, खर्च घट्दैन । हामी यस्तो अस्वस्थ अवस्थामा पुगेका छौँ । जति ठूलो कुरा गरे पनि, जति विकासका भाषण गरेपनि अब तपाईंलाई ऋण पत्याउनेले पत्याउन्जेल त ऋण लिने हो । त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ । देशको अवस्था आर्थिक रुपबाट अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा पुग्यो । त्यो कारण के हो भन्दा भ्रष्टाचार,’ उपाध्यायले भने ।

भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिले ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न र साधारण खर्च धान्न करिब दुई खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो तर हाल बढेर चार खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। आम्दानी नबढ्ने तर खर्च मात्रै बढ्ने गरेका कारण देशमा आर्थिक संकट आएको उनको भनाइ छ ।

‘हिजोसम्म नेपालको एउटा राजनीतिमा फ्रन्ट लाइन पोलिटिक्समा एउटा मेजर एक्टरकै रुपमा काम गरेकोले हामीले क्षमा नै माग्नुपर्छ । आज जति ठूलो गफ गरेपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ, विद्वान अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकारेका छन्,’ उनले भने, ‘बजेट देखाउने मात्रै हो, यो खुम्चिँदै खुम्चिँदै गइसक्यो । हिजोसम्म दुई खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर लिएका ऋणका सावाँ व्याज तिर्न र साधारण खर्च हाम्रो खर्च गर्नलाई लाग्थ्यो भने अब चार खर्ब ऋण नलिइकन त्यो हाम्रो चाहिँ पूर्ति हुँदैन । यो झन् बढ्ने क्रममा छ ।’

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले नेपालमा पारदर्शिता र सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको बताए ।

अझै पुराना कानूनी संरचना र कार्यशैलीमा मुलुक सञ्चालन भइरहेकोले पनि पारदर्शिता सुनिश्चित हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपालमा सूचना माग्दासमेत सम्बन्धित निकायबाट सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘मुलुक समग्रमा सुशासनको दृष्टिकोणले राम्रो स्थितिमा छैन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले बताइरहेको छ। पारदर्शीताको दृष्टिकोणले हामी उही आर्काइक कानून पद्धतिको आधारमा काम गरिरहेका छौँ, जबसम्म कार्यसम्पादन नियमावली एउटा पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गरिदिए भएको छ,’ उनले भने ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका सर्न्दभमा पनि समाजले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना र तथ्यहरूलाई आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।