काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विष्टले सरकार सुशासनको नारा दिएर फासीवादतर्फ उन्मुख भएको र संविधानमाथि नै गम्भीर खतरा पैदा गरेको आरोप लगाएका हुन्।

बैठकको सुरुमा धान दिवसको शुभकामना दिँदै सांसद विष्टले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको एक मार्मिक गीतको प्रसङ्ग उल्लेख गरे। उक्त गीतले सहकारी ठगी, गरिबको रगत र वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेको मुलुकको यथार्थ चित्रण गरेको भन्दै उनले सरकारको पृष्ठभूमि नै विवादास्पद रहेको बताए।

सांसद विष्टले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन र सो पार्टीका आन्तरिक दस्ताबेजहरूको चर्चा गर्दै रास्वपाभित्र तीव्र वैचारिक द्वन्द्व देखिएको टिप्पणी गरे। उनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको भन्दै रास्वपाको कडा आलोचना समेत गरे।

पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधबारे बोल्दै उनले भने, "अर्थमन्त्रीको दस्ताबेजमा प्रदेश सभा खारेजीको कुरा छ भने पार्टी सभापतिको दस्ताबेजमा पुनर्संरचनाको कुरा छ। ४१०० प्रतिनिधिमध्ये सीमित व्यक्तिले मात्र मतदान गर्न पाएको चर्चा सुनिन्छ, के यो पार्टी विभाजनको सङ्केत होइन? एकातिर प्रदेश सभालाई बोझ भनेर खारेजीको कुरा गरिन्छ, अर्कोतिर ५७ जना मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटी रित्याइँदैछ। सिंहदरबारभित्रै पुराना गाडीहरू थन्किएका बेला तीन अर्बको नयाँ गाडी खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ।"

सरकारको कुटनीतिक असफलताका बारेमा चर्चा गर्दै उनले राहदानी (एमआरपी) प्रकरणमा जर्मनीले नेपाली दुतावासलाई बोलाएर गालीगलौज गर्नुले नेपालको कुटनीतिक छवि धमिलिएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा मिचिएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार पूर्ण रूपमा निरीह बनेको उनको भनाइ थियो।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैलीलाई ‘हिटलरको ग्यास च्याम्बर’ सँग तुलना गर्दै संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू र मानवअधिकार आयोगका सदस्यहरूलाई बोलाएर धम्क्याउने काम भएको गम्भीर आरोप लगाए। रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका प्रधानसेनापतिले घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैली रहस्यमय र अराजक रहेको बताए।

विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्तिमा बार्गेनिङ भइरहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले सरकारले ओकल्ने सुशासनको नारा केवल भ्रम मात्र भएको दाबी गरे। २०७२ को संविधानलाई निकम्मा बनाउने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले सम्पूर्ण नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरे। संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू सदैव दृढ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सांसद विष्टले सरकारलाई राजनीतिक र कुटनीतिक संवादमार्फत मुलुकका समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए।