ई-पासपोर्ट प्रकरण: महानिर्देशकसहित पाँच आरोपी धरौटीमा, दुईलाई तारेखमा छाड्न आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १६ मंगलबार
583
Shares
काठमाडौँ । विशेष अदालतले विद्युतीय राहधानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रकरणका पाँच जना आरोपीहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आरोपीहरूको थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र ठेकेदार जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग सबैभन्दा बढी जनही पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। यसैगरी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ तथा शाखा अधिकृत उमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग जनही ३/३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश भएको छ।
यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य दुई जना कर्मचारीहरू लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुनतर्फका उपसचिव राजाराम दाहाललाई भने अदालतले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिने निर्णय गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहधानी खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै राहदानी विभागका उच्च अधिकारी र निर्माण कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
