संकटमा गरिब मुलुक: विकास गर्ने बजेट ऋणको ब्याज र ऊर्जा अनुदानमै स्वाहा
संकट धान्न विकासोन्मुख देशले विकासको भविष्य त्याग्नुपरेको युएनडीपीको निष्कर्ष
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १६ मंगलबार
356
Shares
काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा चलिरहेको लामो द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न र यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विकासोन्मुख देशहरूले चालेको कदम निकै महँगो र बोझिलो बन्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार यो संकट व्यवस्थापनका कारण ती देशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मुख्य विकास प्राथमिकताहरू पछि परेका छन्।
कम र मध्यम आय भएका देशहरूले जीवाश्म इन्धन अनुदान, मूल्य सीमा र कर छुट लगायतका उपायहरू मार्फत आफ्ना जनतालाई ऊर्जाको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिबाट आंशिक रूपमा भए पनि जोगाउने प्रयास त गरे, तर यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रमा ठूलो भार थपेको छ।
प्रतिवेदनले विश्वका अधिकांश गरिब देशहरू अहिले ऋण सङ्कटमा रहेको वा यसको उच्च जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ। ती देशहरूको सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज भुक्तानीमै रोकिइरहेको छ।
युएनडीपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रोले विकासोन्मुख देशहरू मध्ये धेरै मुलुकहरू यसअघि नै ऋणको गम्भीर बोझमा परेकाले आफ्ना जनतालाई द्वन्द्वको समयमा ऊर्जा प्रवाहको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउन पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको बताए।
विद्यालय, अस्पताल र स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण लगानी अहिले अर्थतन्त्रलाई जेनतेन गतिशील राख्नका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको प्रशासक क्रोले उल्लेख गरे। आफूले सिर्जना नै नगरेको सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि कुनै पनि देश आफ्नो भविष्यको विकासलाई नै त्याग गर्न बाध्य भएकोमा उनले गहिरो दुःखसमेत व्यक्त गरे।
