कम्पनी ऐन संशोधनको प्रस्ताव : पूर्वाधारमा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित, प्रवर्द्धक शेयरधनी भने अन्योलमा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १८ बिहिबार
263
Shares
काठमाडौँ । कम्पनी ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदाले पूर्वाधार आयोजना, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि पहिलो पटक ऐतिहासिक सुरक्षाको प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४१ अनुसार सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्कासन गरी सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि सकिएर सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा साधारण सेयरधनीले आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउनेछन्। यस व्यवस्थाले लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सेयरको मूल्य शून्य हुने लामो समयदेखिको अन्योल र डरलाई हटाएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालले यो व्यवस्थाले सरकारले आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा लिए पनि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित रहने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको बताए। यो व्यवस्था जलविद्युत्का साथै केबलकार, प्रसारण लाइन, सडक तथा सरकारी जग्गामा लिजमा सञ्चालित अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समेत लागू हुनेछ। यसले पूँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउने र पूर्वाधार क्षेत्रमा जनसहभागिता अझ बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
तर, यो प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थापक तथा संस्थागत सेयरधनीलाई भने लगानी फिर्ताको यस्तो सुविधा दिएको छैन। आयोजना हस्तान्तरणका बेला संस्थापकहरूले लगानी फिर्ता पाउने अधिकार नहुने व्यवस्था गरिएकाले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले भने यसमा थप स्पष्टता मागिरहेका छन्। यद्यपि, साना र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो मस्यौदा नेपालको पूँजी बजार र पूर्वाधार क्षेत्रको सुरक्षाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार सावित हुने देखिन्छ।
