मुलुकी अपराध संहिता संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सांसद शाहीको माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १८ बिहिबार
166
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्याउने दाबी गरे।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार राख्ने, असहमति जनाउने र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मस्यौदाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनका मागसमेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा औँल्याए। संविधानको धारा १७ ले नागरिकको मौलिक अधिकार रक्षा गरेको र धारा १६९ तथा २७० ले राजनीतिक बहुलवादको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो कदम ती व्यवस्थाहरूको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरे।
सरकारले प्रस्तावित मस्यौदामा 'नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने' भन्ने वाक्यांश थपेर त्यसलाई राज्यविरुद्धको कसुर मान्ने र २५ वर्षसम्मको जेल सजाय तोक्ने तयारी गरेको प्रति शाहीले कडा आपत्ति जनाए। यस्तो व्यवस्थाले शान्तिपूर्ण रूपमा फरक मत राख्ने वा व्यवस्था सुधारको माग गर्ने नागरिकलाई समेत अपराधी करार गर्ने बाटो खोल्ने उनको चेतावनी छ।
बहुमतको आडमा सरकारले नागरिकको मुख थुन्ने र जनताको आवाजलाई कानुनको डर देखाएर दबाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै सांसद शाहीले यसलाई लोकतन्त्रको 'घाँटी निमोठ्ने प्रयास' को संज्ञा दिए। संविधान संशोधन वा शासन व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा फरक मत राख्नु कुनै पनि हालतमा अपराध हुन नसक्ने भन्दै उनले देशलाई निरङ्कुशतातर्फ जानबाट रोक्न उक्त मस्यौदा तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे।
