विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सत्ता गठबन्धनभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि चुलिएको छ। बजेटलाई लिएर सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले खुलेर असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक पटक-पटक स्थगित हुन पुगेको छ भने सरकारमाथि बजेट संशोधनको दबाब बढेको छ।

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र केही मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार खत्रीले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा आफ्नै दल सहभागी भए पनि "मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको" अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेकाले त्यसबारे थप टिप्पणी गर्न नचाहेको बताएका थिए।

बजेटमात्र होइन, गत जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि सत्ता पक्षका सांसदहरू सन्तुष्ट थिएनन्।

मुख्यमन्त्री र सीमित मन्त्री केन्द्रित योजना तथा बजेट ल्याइएको भन्दै एमाले र कांग्रेसकै केही सांसदहरूले सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइएको बताइएको छ।

बजेट विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक लगातार प्रभावित भएको छ। बजेटमाथिको छलफलका लागि पहिलो बैठक असार ११ गते बोलाइए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि असार १६ गते सारिएको थियो।

त्यसपछि असार १८ गतेका लागि तय गरिएको बैठकसमेत बस्न सकेन। लगातार बैठक स्थगित हुनुको प्रमुख कारण बजेटमा देखिएको आन्तरिक विवाद नै रहेको बताइएको छ।

यद्यपि एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सत्ता गठबन्धनभित्र अधिकांश विषयमा सहमति बनेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही विषयमा अझै छलफल भइरहे पनि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनेको छ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बजेट विवादलाई सरकारको असफलताको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रिया, प्रदेशसभा सञ्चालन र बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले चरम गैरजिम्मेवारी देखाएको आरोप लगाएका छन्।

उनले आफ्नै सांसदहरूले बजेटको विरोध गर्नु, प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध हुनु तथा मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी स्वीकार गर्नुले बजेट नैतिक, राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेका छन्।

पहुँच भएका मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिएको, वितरणमुखी योजना ल्याइएको तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको आरोप पनि नेकपाले लगाएको छ।

मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बन्द कोठामा बसेर वा प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत बजेट संशोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै नेकपाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट संसदीय प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शिताका साथ प्रदेशसभाबाटै संशोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

कोशी प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रमले बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज नभई सत्ता गठबन्धनको एकता परीक्षण गर्ने राजनीतिक मुद्दा बनेको देखिएको छ।