arrow

राष्ट्रिय सभामा परराष्ट्रमन्त्री

राहदानी छपाइ र वितरणका लागि नयाँ प्रणाली लागू गरिँदै [भिडियो]

एक हप्ता डेटा स्थानान्तरणका कारण सेवा प्रभावित हुने

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार २३ मंगलबार
sisir-khanal-23.jpg

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणालीमा सङ्क्रमण (ट्रान्जिसन) गर्न लागेको बताएका छन्।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले आगामी सोमवारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ कार्य सुरु हुने स्पष्ट पारे। मन्त्री खनालका अनुसार अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भए पनि कानुनी र प्राविधिक अड्चनका कारण कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको थियो।

यसअघि राहदानीको अभाव हुन नदिन साविककै कम्पनीलाई ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत थप सात लाखप्रति राहदानी छाप्न दिइएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। नयाँ सरकार गठन हुँदा साढे दुई लाखप्रति राहदानी बाँकी रहेको र ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई प्रतिराहदानी १०.१३ डलरका दरले करिब २५ लाख डलर नोक्सानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले प्रष्टीकरण दिए।

राहदानी विभागले आगामी सातादेखि नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत करिब एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण (डिजिटल डेटा) नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण (माइग्रेट) गर्नुपर्ने भएकाले यो साता केही दिन सेवा अवरुद्ध हुने मन्त्री खनालले बताए।

तयारीका लागि विभागले मङ्गलवारदेखि शुक्रवारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट राहदानी आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ। यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि दुई दिन सेवा प्रभावित हुनेछ। आगामी सोमवारदेखि भने नयाँ कम्पनीले छापेका राहदानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ।

राहदानी छपाइका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा पुर्‍याएको सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उपचाराधीन (विचाराधीन) विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। यद्यपि, सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको ‘करार सम्झौता’ बमोजिम नै काम अगाडि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारे।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछिको सुरुवाती तीन महिनालाई ‘स्टेबलाइजेसन पिरियड’ (स्थिरीकरण अवधि) मानिएको छ। यस अवधिमा आउन सक्ने सम्भावित प्राविधिक समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्न प्राविधिक टोलीलाई ‘स्ट्यान्ड-बाई’ राखिएको र सेवामा ठूलो अवरोध आउन नदिने प्रतिबद्धता मन्त्रीले व्यक्त गरे। मन्त्री खनालले राहदानीको अत्यन्तै जरुरी रहेका नागरिकलाई आज र भोलिभित्रै आवेदन दिन वा अर्को हप्तासम्म धैर्य गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ