- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गवर्नर तिलक रावल विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले रावल सहित अन्य २ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए। अख्तियारले रावल सहित तीनै जनालार्इ जनही ९१ लाख ९ हजार ८८९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ।
उनी विरुद्ध रु १० को पोलिमर छपार्इमा अनियमितता गरेको आरोल लगार्इएको छ । रावल सँगै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालय बहादुर पाँडे विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
तीनै जना विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अष्ट्रेलियामा रु. १० को ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाई गरिँदा अष्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको र गुणस्तरहीन नोट छपाई गरेको आरोप अख्तियारको छ। नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग गैर कानुनी मिलेमतो गरी उक्त स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको र गुणस्तरहीन नोट छपाई भएको'' भन्ने समेतको उजुरीउपर आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा बोलपत्र पूर्व नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अष्ट्रेलियासँग बोलपत्रका मस्यौदा लिने, संचालक समितिका निर्णय चुहाउने, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियालार्इ हस्तान्तरण गर्न लगाउने, नेपाल राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया तथा त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार हुने, छापिएका नोटका कमि कमजोरी मिडियामा नल्याउनका लागि मिडियाकर्मीहरुलाई थाईल्याण्ड हुँदै अष्ट्रेलिया पठाउने, नोट छपाईका लागि जसलाई पछि कार्यादेश दिइएको हो उसलाई नै बोलपत्र पूर्व नै नोटको डिजाईन गर्न लगाउने जस्ता काम गरेर पदीय मर्यादा विपरित अनियमितता गरेको आरोप उनीहरु विरुद्ध लगार्इएको हो।
बोलपत्रका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा राजश्व छल्ने नियतले कमिशन उल्लेख नगर्ने, परल मूल्य प्रति हजार अष्ट्रेलियन डलर ६८ बाट डलर ४ बढाउन लगाई सोही बमोजिम बोलपत्र र सम्झौता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका एवं नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरु र त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अस्वभाविक मूल्य तिराई नोक्सानी पुर्याई आफू समेतलाई फाइदा पुग्ने कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। उक्त कसुरमा संलग्न पदाधिकारीहरु तथा व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको माग गरिएको छ।