काठमाडौं। छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालको भूमिमाथि कब्जा गर्दासमेत नेपाल पक्षले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । चीनले नेपालको भूमि हडपेको तथ्य धेरै अघि नै सार्वजनिक भएको थियो । तिब्बतमा सडक विस्तारको परियोजनाको माध्यमबाट नेपाली भूमिमा चीनले अधिकार जमाएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। 

चीनको तिब्बतसँगको सीमावर्ती खोला तथा नदीसँगै बनाएका भौतिक संरचनाको कटानका कारण नेपालले विभिन्न चार जिल्लामा ३६ हेक्टर जमीन गुमाउनु परेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। यो तथ्य अझै ठूलो हुनसक्ने अनुमान नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन्। यसका लागि विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।
 
नेपालको कृषि मन्त्रालयको नापी शाखाले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनमा हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र संखुवासभा जिल्लाका ९ स्थानका ३६ हेक्टर जमीन चीनतर्फ पारिएको उल्लेख छ। मन्त्रालयको नापी शाखाले ०७२ जेठमा एक महिना लगाएर नेपाल–तिब्बत सीमा नदीको सीमांकन गरी नदी कटानको विवरण तयार पारेपनि ढीलो गरि हालै सार्वजनिक गरिएको हो। 

चीनले नदीको वहाव परिवर्तन गर्दै नेपाली भूभागमा पठाइ आफ्नो क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाएका कारण नेपाली भू–भागमा उसले आफ्नो अधिकार जमाएको अध्ययनमा संलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन्। 

सर्वेक्षणको क्रममा हुम्लाको भागदारे नदी क्षेत्रमा ६ हेक्टर र कर्णाली नदीको चार हेक्टर जमिनमा चीनले कब्जा जमाएको उल्लेख छ। त्यस्तै, रसुवाको सान्जेन नदी, भुरजंग नदी र जम्बुखोलाको ६ हेक्टर जमिन तिब्बतको केरुङ क्षेत्रमा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको खराने खोला र भोटेकोशी क्षेत्रका ११ हेक्टर जमिन तिब्बतको न्यालाम क्षेत्रमा परेका छन्।

संखुवासभामा पनि ९ हेक्टर भूमि तिव्वती क्षेत्रमा निर्मित सडक परियोजनाको कारण चीनको भूभागमा परेको छ। साथै कामुखोला, अरुण नदी र सुम्जंग नदी पनि अहिले चीनको तिङगिस्यन काउन्टीमा परेको छ। चिनियाँ पक्षले तिव्वततर्फ निर्माण भइरहेको संरचनामा अरुण खोलाबाटै उत्खनन गरी ढुङगा गिट्टी वालुवा प्रयोग समेत गरेर नेपाली भूभागमा पहिरो जाने स्थिति बनाएको थियो । 

उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले सीमा जोडिएका जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दोलखा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला र दार्चुलामा पनि सर्वेक्षणको तयारी गरिरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा पनि चीनले नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएको आशंका अधिकारीहरुले गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अरु सयौं हेक्टर भूमिमा चीनले अतिक्रमण गरेको हुनसक्ने बताइएको छ। 

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चीनसँग जोडिएका ४३ वटा भञ्ज्याङ नाका छन्। तिनैले दुई देशबीचको सीमा नाकाको काम गर्दै आएका छन्। नाकाहरू विस्तारसँगै सडक सञ्जाल फैलने क्रम बढ्दा नदी र खोलाहरूले सिमा क्षेत्र परिर्वतन गर्दै गएका छन्। यसमा नेपाल सरकार वेखबर भइ ध्यान पुर्याउन नसक्दा समस्या वढेको छ। यसमा सरकारले गम्भिरताका साथ चासो दिनुपर्ने खाँचो अध्ययनमा सहभागी अधिकारीहरुले औंल्याएका छन्। 

तिब्बतले सीमा क्षेत्रमा सडक सन्जाल फिजाउँदै लगेको छ। सडक विस्तारका क्रममा तिव्वतका नदी, खोला नेपाल सीमाभित्र पसाउने अनि त्यसपछि नेपाली भूभागलाई चीनले तिब्बततर्फ पार्दै जान थालेको स्थानियहरुले गुनासो गरेका छन्। हुम्लाका स्थानियदेखि संखुवासभाका स्थानियसम्मको गुनासो यहि हो।
 सीमामा अलि चासो लिने स्थानियलाई चीनिया सुरक्षाकर्मीले दुर्व्वयहार गर्ने गरेको गुनासो पनि उनीहरुको छ। यहि अवस्था रहे सीमामा भौतिक संरचना निर्माणका नाममा अरु सयौं एकड नेपाली भूभाग तिब्बतमा सहजै गाभिने खतरा रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाली भूभाग आफ्नो पक्षमा पारेपछि चीनले ती ठाउँमा आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गर्ने गरेको देखिएको छ। उत्तरतर्फको नेपाली भूमिको बारेमा नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक चासो दिएको पाइएको छैन नत नागरिक समाजले नै बोलेको छ। यसको फाइदा उठाउँदै चीन सरकारले अतिक्रमित क्षेत्रमा ‘बोर्डर अब्जरभेशन पोष्ट अफ आर्म्ड पुलिस’ तैनाथ गरिसकेको छ।

अन्तराष्ट्रिय सीमाको अनुगमन गर्दै आएको नापी विभागले उत्तरी क्षेत्रको सिमाना भौगोलिक विकटताले गर्दा प्रत्यक्ष निगरानी गर्न समस्या भए पनि वार्षिक रूपमा अनुगमन गर्दै आएको दावी गरेको छ। 

कृषि मन्त्रालयको नेपाली भूभाग चीनमा गाभिएको रिपोर्टका आधारमा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले पनि समाचार प्रकाशित गरेका छन्।

लफडा गर्ने बढी चीन 
चीन भन्नेवित्तिकै भने सतर्कः मानौं चीन ठूल्दाई हो। अझै अहिलेका सत्ताधारीको चस्माबाट हेर्नेहरुले त चीन ३३ कोटी देवता नै भन्ठान्छन्। तर, जानकारहरु ‘हाम्रो नजिकको छिमेकी तीब्बत हो । अनि, चीन भने त्यसपछिको छिमेकी हो’–भन्छन्। अझ विदेश मामिलाका जानकारहरु चीनले छाती खोलेर जतिनै सयोग गरेपनि नेपालप्रति जहिल्यै शशंकित रहँदै आएको बताउँछन्।  नेपाल–चीन मामिलाका एक जानकारले भनेका छन्, ‘चीन हामीबाट एउटै कुरा चाहन्छ, नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग नहोस्। त्यसैले फकाइरहनु उसको धर्म हो।’

उनले अगाडि भने, ‘चाहे हिजोको खम्पा (गुरिल्ला) विद्रोहको कुरा किन नहोस्। चाहे त्यसैको विकसितरुप माओवादी विद्रोह। अथवा भनौँ, चीनले नेपालको राजनीतिक र राजनीतिक संस्थाको कुटनीतिक पक्षलाई विश्वास गर्दैन। प्रधानसेनापतिले बोलेको कुरा परराष्ट्रमामिलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डेले समेत आफ्नो आलेखमा उल्लेख छन् । उनले, ‘असोज २५ गते स्वयं प्रधानसेनापतिले विखण्डनकारी तत्वहरुको गतिविधिमा नेपाली सेना सजग रहेको बताएपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले आँखा खोलेको छैन’ भनी लेखेका छन् ।

यहाँ प्रसंग कोट्याउन खोजिएको चीनसँगको कुटनीतिक सम्बन्धको होईन । सीमा विवादको हो । चीनसँग सीमा विवाद भएको कुरा नौलो होइन । तर, नेपाल सरकारलाई चीनसँग सीमा विवाद छ, भन्ने कुराको जानकारी नहुनु उदेकलाग्दो कुरा हो । भारतले सीमा मिचेको जनजनलाई थाहा हुन्छ? चीनले सीमा मिचेको कसले थाहा पाउने ?

नापी विभाग नेपाल सरकार अन्तर्गत नै हैन ? अनि, किन नापी विभागलाई नेपाल–चीन सीमाका आधा दर्जन स्तम्भ हराएको थाहै छैन ? नभए नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले, ‘तपाईले त यो मलाई जानकारी नभएको कुरा सुनाउनु भो’ भन्थे होलान् ? नेपाल–चीन सीमाको लम्बाई एक हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ । पूर्वको सिक्किमदेखि पश्चिमको लिपुलेकसम्म ६९ वटा सीमा स्तम्भ छन् । तर, ती मध्ये केही स्तम्भ हराएका छन् । ३७ नम्बर, ३८ नम्बर र ६३ नम्बर स्तम्भ गायब छन् । दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बर स्तम्भ त कुठाउँमा गाडिएको जग जोहरै छ । त्यो स्तम्भ कुठाउँमा गाडिएकै कारण नेपालले कति हेक्टर भूमि गुमाएको छ, त्यो पत्तो छैन।
 
५६ वर्षअघि गाडिएको पिलर अहिलेसम्म पहाडको फेदमै
सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १९६१–०६२ मा सीमाङ्कन हुँदा दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बर जंगी पिलर कुठाउँमा गाडिएको थियो। लामाबगर पुर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा हुनुपर्ने पिलर फहाडको फेदमा गाडिएको छ । सन् १९७८ मा सीमाङ्कन गर्न जाँदा त्यो स्तम्भ भेटिएन भन्छन्, सीमाविद् पुण्यप्रसाद ओली । उनका अनुसार नेपाल चीन सन्धिअनुसार टुप्पो हेर्दा स्तम्भ भेटिएन । सन् १९७८ मा सीमाङ्कन गर्न खटिएका ओली, प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको हुनसक्ने बताउँछन् । अहिले नेपाल–चीन सीमाबारे द्विपक्षीय कुरा नभएको एक दसक भयो।
 

सगरमाथाको उचाईमै चीनले लफडा झिक्यो
अहिलेसम्म चीनले दिएको उचाइलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आधिकारिक मानिरहेको छ । आठ हजार ८ सय ४८ मिटर । तर, चीनले नै सगरमाथाको उचाइमा लफडा झिक्यो । पहिलेको मापन सही नभएको भनेपछि नेपालको नापी विभाग सगरमाथाको उचाई नाप्न भारत पसेको थियो। सगरमाथाको उचाइबारे दुविधा भएपछि नेपालले फेरि फेदबाटै नाप्न सुरु गरिसकेको छ। 

अरुणमा संरचना बनाउँदा नेपाली बस्ती खतरामा
सीमावर्ती क्षेत्रमा चीन सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालेसंगै संखुवासभाको उत्तरी विकट किमाथाङका वस्ती गम्भीर खतरामा परेको छ । चीनले अरुण नदीको किनारै–किनार मोटरबाटो पिच गरेर निर्माण गरेको छ । चीनले अरुण नदीको क्षेत्र मिचेरै मोटरबाटो पिच गरेको हो । यसकै कारण नदीको बहाब चीनको तिब्बततर्फ हानिन नपाएपछि नेपाली भूमि कटान गरेको हो । कामु खोला आसपासमा करिब दुई–तीन हेक्टर जमिन कटान गरेको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।

किमाथाङ्का र सिमावर्ती चीनको तिब्बतको बीचमा रहेको अरुण नदीमा तटबन्ध नै लगाउनु परेको छ । बर्सेनि नदीको बहाबले माटो काट्न थालेपछि तटबन्ध लगाइएको हो । वस्ती जोखिममा परेपछि विकल्पका रुपमा तटबन्ध लगाउनु परेको स्थानीयहरु बताउँछन् । दुवै मुलुकको सिमाना अरुण नदी रहेको छ । वारी किमाथाङ्का र पारी चाँगा देङदाङ बजार पर्दछ भने बीचमा मितेरी पुल रहेको छ । 

तर किमाथाङ्काको बस्ती मुनीबाट अरुण नदी बगेकाले बर्सेनि माटो काँटिदा बस्ती नै जोखिममा परेको भन्र्दै स्थानीयहरु चिन्नित भएका छन् । नदीको बहाब रोक्न जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेर गत बर्षदेखि तटबन्ध लगाउन शुरु गरिएको स्थानीय वाङछेदर भोटेले बताएका छन् । 

गत बर्ष नदी किनारमा तटबन्ध लगाएपछि बहाबले माटो कटान गर्न पाएको छैन । ठूला नेताहरुलाई जति बजेट माग गरेपनि सुनुवाई नभएपछि गत बर्ष गाउँपालिकाको बजेटले तटबन्ध लगाइएको किमाथाङ्का–१ का स्थानीय वाङछेदर भोटेले बताए । 

उनका अनुसार गत बर्ष गाविसको १० लाख ८५ हजार ७ सय ६५ को कुल लागतमा ५ सय मीटर तटबन्ध लगाइएको हो । तारजाली र ढुङ्गा सिमेन्टको गारोले तटबन्ध लगाइएको छ ।

२०७२ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई बर्षमा किमाथाङ्का सम्म ट्रयाक खोल्ने घोषणा गरेको थियो । हेलिकोप्टर चढेर नेताहरु तामझामका साथ त्यहाँ पुगे पनि त्यसपछि फर्केर गएका छैनन् । 

ओलीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि त्यो त्यत्तिकै थन्किएको छ । नेपाल सरकारले ध्यान दिन नसक्दा नै चीनको बलमिच्याइँ भइरहेको छ । 

सुरक्षामा समेत बेवास्ता गर्दा आफूहरु हेपिन पुगेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । उनीहरुले नेपाल सरकारले अझै पनि गम्भीर भएर ध्यान नदिने हो भने नेपालको धेरै भूमि तिब्बतमा जोडिने खतरा रहेको समेत बताएका छन् । 

कम्युनिष्ट सरकारको लम्पसारवाद ? 
धेरै सीमाविद्हरुको आरोप छ कि नेपाल भारतीय र चिनियाँ पक्षसंग लम्पसारवादमा विश्वास गर्छ । आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन नेताहरु दिल्ली दरबार र बेइजिङ महल पुगेर आफ्नो स्वाभिमान चढाउँछन् । 

राजनीतिक विश्लेषकहरु आफ्नो सत्ता बचाउन नेताहरुले यहाँ देश बेचिएको पत्तो पाउँदैनन् । भारतको सानोमात्रको कदमले अरिंगाल खनिएजस्तै खनिने कम्युनिष्ट चीनले सिङ्गो देशै निल्न खोजे पनि चुपचाप हुन्छ । 

भारतको पछिल्लो नयाँ नक्सा सहन योग्य पक्कै हैन । भारतले गरेको गल्ती तत्काल सच्चाओस् । उसले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा नमिचेको बताएको छ । यसबारे वास्तविकता बाहिर आउनु पर्छ । 

तर भारतले यसो गरिरहँदा कम्युनिष्ट पार्टी र सत्ता साझेदारीका नाममा उत्तरी सीमाना एक इञ्च पनि मिच्न पाइँदैन । तर आफूलाई अप्ठेरो पर्ने बहानामा कम्युनिष्ट सरकार बोल्न तयार भएको छैन । 

कम्युनिष्ट सरकारको यो लम्पसारवादले निरन्तरता दिने हो भने अर्को ठूलो झड्का नेपालले बेहोर्नु पर्नेछ । 

चीनले अरुण नदीमा संरचना बनाउँदा नेपाली वस्ती गम्भीर खतरामा

नेपालको ३६ हेक्टर भूमी तिव्वतमा, अझै धेरै गाभिएको हुन सक्ने

चीनले नेपालको सीमा मिच्यो : कति सीमा स्तम्भ त गायब !