राजाको सम्पत्ति कौडीको मोलमा : ५२ सालको भाडा २१०७ सालसम्म नै !
केदार सुवेदी,
प्रकाशित २०७६ मंसिर २९ आइतबार
467
Shares
हाम्रा कुरा डटकमले ०७६ बैशाख १२ मा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा स्व. राजा बीरेन्द्रको परिवारका नाममा रहेका २२ (पछि थपिएर २७) हजार रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टमा आएको सम्पत्ति कव्जागर्न दुइतिहाइको संसद र सरकार कसरी प्रयोग भैरहेको छ भन्ने एउटा विवरण छ। त्यो विषय उठान भएको यो आठौं महिनामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा रहेको करिव २८ सय (दुई हजार सात सय ९२)रोपनी जग्गा एकप्रकारले कौडीकै मोलमा हुनेगरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आउदो २१०७ साल सममकालागि लिज अवधि थपिएको घटना भयो। तर यता भाडा दर भने यसअघि राजपरिवारले २०५२ साउनमा गरेको सम्झौता अनुसार नै हुनेगरी।
यसका लागि संसदको तेस्रो अधिवेशनमा एक प्रकारले जालझेल नै हुनेगरी उक्त ट्रष्ट सञ्चालन ऐन परिवर्तन गरियो र त्यो ठाउँमा जेजे व्यवस्था गरिएको थियो यो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न त्यहित्यहि काम गरेर आउँदो २५ वर्षका लागि त्यो समपत्ति हस्तान्तरण भयो मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकबाट।
त्यसबेला रिपोर्ट हुँदा यो ऐन संशोधनमानै गलत नियत राखिएको भन्ने थियो। अहिले त्यसको पुष्टीनै भयो। यो ट्रष्ट निर्माण हुँदाको वखतमा सार्वजनिक हितमा बाहेक ट्रष्टको सम्पत्ति चलाउन पाइने थिएन। त्यही ठाउँमा संसोधन गरे व्यवसाय गर्न पनि दिने व्यवस्था गरियो। अर्को नविकरण सकिने वर्षमात्रै नविकरण हुने भनिएकोमा जुनसुकै वर्ष नविकरण हुने बनाइयो। पहिले ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री पदेन हुने व्यवस्था थियो भने त्यो संसोधनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष तोक्ने अधिकार दियो। अर्थात ट्रष्टको प्रमुख तजवजिमा नियुक्त हुने भए।
यही व्यवस्थाबाट हो २३ मंसिरको मन्त्रिपरिषदले यो सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको। राज्यमाथि अन्याय कतिसम्म भयो भने २०५२ सालमा लिजको भाडा जति थियो, प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ, त्यो आजका लागि पनि कायम भयो मात्र होइन अवको २५ वर्षपनि यो भाडा उही हुने भयो । वितेको ३० वर्ष र आउने २५ वर्ष जोडिदा समय ५५ वर्षको हुन्छ तर भाडाभने एउटै।
निजी सम्पत्ति कसैलाइ भाडामा दिइयो भने लिनेदिने दुवैबीचको सम्झौता पत्रमा दुइदुइ वर्षमा भाडामा पुनरावलोकन हुने छ भनी लेखिन्छ तर यो ठाउँमा त्यस्तो केही भएन । स्वाभाविक छ यो राज्यको सम्पत्ति थियो र सरकारले कसैमाथि विशेष कृपापनि गर्नु थियो।
प्रधानमन्त्री नै पक्ष
सरकारी सम्पत्तिमाथि अरु कसैले यस्तो गर्न खोजे भने प्रधानमन्त्रीले रोक्छन तर यो प्रस्तावका पक्षमा स्वयम प्रधानमन्त्री नै प्रकटभएपछि त्यसलाई कसैले रोक्ने वा चलाउने स्थिति आएन नै। मन्त्रिपरिषदको यो बैठक प्रधानमन्त्रीको ‘मेजर अप्रेसन’ गरेको चौधौं दिन २३ मँसिरमा बसेको थियो । यो दिन प्रधानमन्त्री डाइलासिसमा जानुपर्ने दिन थियो। तर जानकार सुत्रका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको बैठक डाके र चिकित्सकलाई भने –आज यताको काम सक्ने । यद्यपि यो बेला नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष थिए रक्षामन्त्री इश्वर पोख्रेल। उनकै अध्यक्षताको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा त्यसदिनको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र माथि उल्लिखित दरमा थप २५ वर्षका लागि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई दिएको हो। केही पहिले प्रधानमन्त्रीलेनै रक्षामन्त्री पोख्रेललाई यो जमिन उक्त कम्पनीलाई यो रुपमा दिने तारतम्य मिलाउन भन्दै ट्रष्टको अध्यक्ष तोकेका थिए।
यो दिनको यो निर्णय सरकार आफैले गोप्य राख्ने भन्ने अर्को निर्णय गरेको थियो। यसबाट पनि बुझन सकिन्छ यो निर्णय स्वाभाविक प्रकारको होइन। त्यसै भएर होला मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णयहरू त्यसको चार दिनपछि विहिवार २६ मा सार्वजनिक गरियो तर यो भाडा प्रकरणको भने चर्चा समेत भएन।
विशेष कृपा
यति होलिडङ्स प्राली गत वर्ष ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको संस्था हो। यो संस्थाले नेकपाका नेतालाई र नेकपाका नेताले यो सस्थालाई विशेषरुपले सहयोग गर्ने गरेका विवरणहरु थुप्रै छन। ताप्लेजुङमा दुर्घटनामा परेको हेलिकप्टर पर्यटनमन्त्रीलाई सित्याइ उडाएर लगेका थिए भन्ने त्यतिबेलापनि समाचार आएका थिए। उननले मन्त्रीहरुलाय त्यसै उडाएका होलान भनीमान्न सकिदैन। कतैनकतै कसैनकसैले गुन लगाएका थिए पहिले पनि। जस्तो प्रधानमन्त्री ले विदेशजादा भाडामा लिउकोजहाज पनि यिनैको थियो भनिन्छ।
यो दुर्घटना हुनुभन्दा केही अघि अर्थात ०७५ माघको अन्तिम तिर नेकपाको दुइतिहाइ रहेको संसदले पूर्वराजाको यो सम्पत्ति मध्येबाट यो कम्पनिलाई यसरी दिन मिल्नेगरी ऐन संसोधन गरेको थियो। त्यही संसोधनबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने, झन्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका निम्ति आगामी २५ वर्षसम्म यतिले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र मासिक भाडा तिरेर प्रयोग गर्ने गरी हस्तान्तरण भएको हो। भाडालाइपनि सरकराले अहिलेसम्म लुकाएको छ।
यो जमीनलाई राजपरिवारले आफनो कालमा लिजमा दिएको थियो। अहिलेको हस्तान्तरण त्यसको नविकरण हो जसमा पुरानो सम्झौता अनुसारको दर नै रहनेगरी लिजको नविकरण भएको वताइएको छ यो निर्णयबाट। पहिले र अहिलेको यस्तो सम्झौतामा आकास पातालको अन्तर छ। पहिले आफनो नीजी जमिनलाई भडामा लगाइएको थियो नीजी सम्झौता अनुसार। यतिबेला यो सार्वजनिक अर्थात राज्यको सम्पत्तिमा परिणत भएको थियो। यही नेर भयो खेलवाड पनि।
रिपोर्टमा आए अनुसार सो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाडादरका बारे मन्त्रीहरुलेनै कुरा उठाएका थिए यो धेरै नै थोरै भएन र भन्दै। यद्यपि यो मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन पछिको औपचारिक बाहेक पहिलो बैठक थियो। यस्तो बेला हतपत्ति बोल्न कोही चाहँदैन थिए। तर पनि प्रस्तावले नै राज्यलाई नोक्सान पारेको देखिएपछि यति धेरैवर्षका लागि यति सस्तो भाडामा त्यो पनि पहिलेको सम्झौताको समय सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै यस्तो प्रस्ताव किन आयो, प्रस्ताव आउनासाथ किन पारित गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए केहीले। त्यसमा प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर भएर त्यसको गुणदोष आफुले लिनेभन्दै प्रस्ताव पासभएको घोषणा गरिदिए र यो निर्णयलाई केही दिन ‘साइलेन्स’मा रहन दिने भन्ने पनि निर्देशन दिए। त्यसकारण पनि यो प्रबक्ता मार्फत जानकारीमा नआएकोहुनु पर्छ। नेपाल ट्रस्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री ओली आफै हुन भने उनले तोकेका व्यक्ति सञ्चालक समिति अध्यक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल। त्यसकारण पनि संरक्षकले भनेका कुरा कसैले काटने वा मत बझाउने कुरा पनि थिएन।
यो जमिनमा पहिले २०५२ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। अवको सम्झौताले त्यसलाइ लम्व्याएर २१०७ सम्म पुर्याएको छ। अर्को तर्फ यसअघिको कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। माथि एल्लेख भएको मितिले सम्झौता बमोजिमको लिज अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी रहेको देखाउछ । यसो हो भने यो नवीकरण नै कानुन विपरीत भएको भन्नु पर्ने हुन्छ। सरकार जति तिहाइको भएपनि कानुन मिचेर काम गर्न छुट नहुनु पर्ने हो । तर यो ठाउँमा भयो।
दुइतिहाइ अभिषाप जस्तो
नेकपाको संसद र सरकारमा रहेको दुइतिहाइ खासगरी माफियाहरुका लागि सहज र राज्यका लागि ठूलो नोक्सानीको विषयमा परिणत हुन थालेको देखिदैछ विभिन्न घटनाबाट । यो ठाउँमा चर्चामा आएको ट्रष्ट त्यसकै एउटा उहरण हुनुपर्छ। यहाँ चर्चा भएको यो मंसिरमा यो रुपले कुनै व्यापारी कम्पनिलाई यो जग्गा यसरी दिने दिलाउने खेल गएको ०७५ माघ बाटै सुरु भएको थियो।
ट्रष्टमा आएको पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति प्रयोगमा यस्तो ब्रह्मलुट गर्न पाउने अवस्था थिएन पहिले कानुनलेन प्रतिवन्ध लगाइदिएको थियो । तर माफियाका आँखा यो ठाउमा गहिरोसंग परे, संरकार र संसद तयार भयो अनि थालियो यस्तो एक प्रकारले लुटपाट गर्ने काम । त्यसकारण पनि यो कामलाई विज्ञहरुले कानुनी भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारको संसथागत रुप भनी संज्ञा दिए। जहाँजहाँ यसोगर्न कानुनले दिँदैन त्यो त्यो ठाउँमा त्यो वाधा हटाइयो संसोधन मार्फत। त्यसका लागि सरकारले संसमा संसोधन प्रस्ताव लग्यो र ससदले पारित गरिदियो । त्यसैपनि उसको दुइतिहाइ थियो नै।यसकारण एउटा दलको दुइतिहाइ अभिषाप जस्तो बन्न गएको हुनु पर्छ।
पहिलेको व्यवस्था
जव राजाको सम्पत्ति ट्रष्टमा आयो त्यसपछि सरकारले २०६४ पुसमा नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ जारी गर्यो । त्यसले राजपरिवारका नाममा रहेका पछि फेलापरेसमेत करिव २७ हजार रोपनी जग्गाको प्रवन्ध सुरु भयो। त्यो ऐनको दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोगबारे (१) ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ। (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रष्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। २(क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न। (ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न। (३) ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्बद्र्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। (३– क) ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्बद्र्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भनी व्यवस्था भएको थियो।
यसको अर्थ हो सो ऐनले ट्रष्टको सम्पत्ति निजीभन्दा सावर्जनिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्नेतर्फ जोड दिएको थियो । त्यसैले स्पष्ट रुपमा कानुनमा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गर्ने मात्र होइन अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका संस्थाहरूलाई यस्तो जग्गा अनुदानसमेत दिने भनिएको थियो।
०६४ को यो ऐनले निजी व्यक्ति वा कम्पनी सम्झौताका आधारमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गा र सम्पत्तिका विषयमा मौन थियो। यसको अर्थ उनीहरूसँग यसअघि भएका सम्झौता हरु यो व्यवस्था अन्तर्गत परेर सर्वाजनिक हितबाहेक प्रयोग हुन पाउदैन थिए। स्वभाविक रुपमा यस्ता निजी कम्पनीहरूको भोगाधिकार मिति पुगेपछि स्वत: जग्गा र सम्पत्तिको पूर्णाधिकार ट्रष्टमा आउँछ भन्ने थियो।
संशोधनले नीजीलाइ प्रवेश
तर यो बीचमा खेल अर्कै भयो । यही नेपाल ट्रष्ट ऐन, ०६४ को संशोधन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको ऐन, २०७५ मार्फत् कसैले चालैनपाउने गरी संसोधन गरियो जसले गोकर्ण रिसोर्टको समयावधि मात्र होइन, यस प्रकृतिको व्यवसायलाई कानुनी अनुमोदन समेत गर्दछ। ०६४ को ऐनले अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यस्तो जग्गा उपभोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो तर ०७५ को संशोधनले ‘व्यावसायिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि’ जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान राखिदियो। ती यस्ता थिए – संसोधित ऐनको दफा ५ को उपदफा २ को क– १ मा ‘ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने छ।’ संशोधित ऐनको दफा ५ को उपदफा ३– क–मा ‘समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सकिने।
यही प्रावधानले हो गोकर्ण रिसोर्ट र यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूलाई समयावधि बढाउने ढोका खोलिदिएको ठाउ र निजी व्यवसायीलाई प्रवेश गराइएको अवस्था। यसले बुढी मरिन भन्दापनि काल पल्किएको अवस्था बुझाउछ जो देशैभरी फैलने संकेत प्रकटहुन थालि सकेका छन। यति महत्वपूर्ण ठाउँका जमिन संरचना एकप्रकारले सित्याइजस्तो हुनेगरी पाइँदा कसैले पनि छाडने अवस्था हुँदैन। यसका थप दृश्यहरु भोलीपर्शी पनि प्रकट हुँदै जालान।
