पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भनाइ अनुसार मेजर अप्रेशनमा १० दिन अस्पताल बसेर निवासमा फर्किएको पाँचौं दिन २३ मंसिरमा निवासमै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । यो बैठकले के निर्णय गर्‍यो भन्दापनि बैठक बस्नुनै एउटा ठूलो समाचार बन्यो माध्यमहरुमा । मन्त्रिपरिषदको बैठक भनेको एउटा नियमित प्रकृया हो । अस्पताल भर्ना भएपछिको १४ औं दिन बैठक वस्न सक्यो ।  यो पनि एउटा ठूलो अवसरका रुपमा मानियो जो स्वाभाविक पनि थियो प्रधानमन्त्रीले स्वाथ्यलाभ गरेको सन्दर्भमा । यो बैठकले गरेको मुख्यकाम थियो हिउँदे अधिवेशनको मिति तोक्नु जो पुस ४ गतेका लागि आह्वान भइसेको छ । 

यस्ता प्रकृयागत कुरा गर्दागर्दै यता प्रधानमन्त्रीलाई स्थाइजस्तो भएको रोगले फेरी च्यापिसकेछ । त्यसैदिन अस्पताल लानु पर्ने थियो, सो अनुसार आइसियु पनि खाली गराइयो । तर के भएर हो त्यसको भोलिपल्ट, २४ साझमात्र अस्पताल लगियो र आठ घण्टापछि फर्काइयो । एकपटकको डाइलासिसमा आरामसहित आठ घण्टालाग्ने हुन्छ भन्छन चिकित्सकहरु  ।  त्यसैपनि यो दशौं डाइलासिस थियो ।  

प्रधानमन्त्री लगातार विमारी भएको यो मंसिर पाचौं महिना हो । अघिल्लो दशैमानै प्रधानमन्त्रीमा रोगले च्यापीसकेको थियो । त्यसबेला कहिले शिक्षण अस्पताल त कहिले सेनाको अस्पताल गर्दै वितेको थियो त्यो वर्ष पनि । कतिपय अवस्थामा यस्तो उपचारको कुरा लुकाउन पनि खोजिएको बुझाइ छ आम तहमा । गएको साउन दोस्रो हप्तादेखि त यो उपचार निरन्तर कायम छ । यसै कारणपनि प्रधानमन्त्री आफनो कार्यालय सिंहदरवार आएको घटना विरलैमात्र रहे यो करिव आधावर्षको अवधीमा । पछिल्लो समय अप्रत्यासित नै अर्को रोग थपियो । यद्यपि यो स्थाइ नहोला तर देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो व्यक्तिमा यसले संक्रमणको खतरा भने कायमै गरायो । यसको सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो प्रधानमन्त्रीको शरीर स्वस्थ्य छैन भन्ने सन्देश देशैभरी फैलनु । यसले प्रधानमन्त्रीको कृयाशीलतालाई खुम्च्याएकै बुझाउछ । देशको हालत झनै खराव बनाउछ । अझ सुझावकै रुपमा पनि नागरिकको पहुच घटाउछ यता देशको शासन सीमित व्यक्तिको घेरामा पर्छ ।

यो पाँचमहिनाको अवधिमा सरकारले कुनै खास काम गरेको पनि देखिएन पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद  पुनर्गठन र केही नियुक्ती र वर्खास्तगी बाहेक । समाचारमा आए अनुसार पछिल्लो समय बालुवाटारमा आराम गरिँहदा प्रधानमन्त्रीले बाटाका खाल्डाखुल्डी  पुरिए त भन्ने प्रश्न गरेका थिए । यो सकृयता देखाउने एउटा मेलो हुनुपर्छ । तर खाल्डापुर्ने कुरा नयाँ होइन । यो सरकार गठन हुँदा दुइवर्ष अघिनै तीनमहिनाभित्र भैसक्ने भनिएको थियो । अहिले पनि त्यही कुरो दोहोरिरहेकेको छ । यसले देशको हालतको एउटा नमूना हुनुपर्छ ।

चिरफार निको हुनासाथ फेरी चिरफार
पछिल्लो समयको स्वस्थ्य स्थिति सुध्रिएकोे वताइयो तर यो सुधारसंगै यता भनिरहिएको छ– यो शल्यक्रियाको घाउ त निकोहोस, त्यसपछि त्यो भन्दा ठूलो घाउ पार्नेगरी चिर्ने र विग्रिंएको अंग फेर्नेकाम बाँकीनै छ । चिकित्सक नै भन्छन यो धेरैनै खतराको अवस्था हुनसक्तछ । अरु जे होस, यो पटक निको भएपछि प्रधानमनत्रीको फेरी एकडेढमहिना अस्पतालवास,  आराम र संक्रमणबाट जोगिनका लागि अर्को  पाँच सातमहिना निवास वास निश्चितजस्तै भएको अवस्था हो यो । यसले सिंहदरवारको शासन बालुवाटारमा स्थापित गराउने छ । यो एउटा वाध्यताको स्थितिपनि होला । जव प्रधानमन्त्री विमारी छन भन्ने सन्देश जान्छ त्यसपछि सुशासनको कुरापनि ओझेलमा पर्दो रहेछ । बालुवाटारमा सहजरुपले जसले प्रवेश पाउँदा रहेछन तिनको स्वार्थ हावी भएर उनकै स्वार्थमा काम सम्पन्न हुने गरेका अनुभव छन धेरै संग ।   

विमारी शरीरलाई बोझ
उता शरीर त्यस्तो छ भने यता त्यो शरीरले गर्नेकाम भने झनझन थपिँदै लगिएको छ । गएको साउन १८ मा प्रधानमन्त्री सिंघापुर जाने तय भयो उपचारका लागि । त्यसबेलापनि गम्भीर थियो उनको शरीर । त्यसबेला कतिसम्म भयो भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समेत सूचना दिएन र मन्छे पिच्छेका अडकलबाजी चल्न थाले  । यसबेला सिघापुर जाने त्यो हप्ता दिन अघि एउटा नयाँ काम थपियो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विकास निर्माणसंग सम्वन्धित । २० अर्वभन्दा माथिका कुनैपनि आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत कुनै ठेक्कापट्टा विनानै सहमतिबाट  हुने भन्ने यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाइ झनै व्यस्त बनाउछ । यति रकमको विकास निर्माणको काम भनेको सामान्य हो ।  ठेक्का पट्टटानै नगरी यति ठुलो रकमको काम कसैलाचइ सहमतिवाट सुम्पनु भनेको सामान्य होइन । विज्ञहरुको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीको शरीर अस्वस्थ रहेको बेला यस्तो प्रंस्ताव आउनुनै नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ रह्यो । यद्यपि यो कामले औपचारिक रुप पाएको भनी सरकारले चाहि वताएको छैन ।  अर्को तर्फ जुन विषयका हुन ती काम गर्ने मन्त्रालय छँदै थिए । जस्तो सडक पुल भए भौतिक पूर्वाधार विद्युतभए जलस्रोत आदि तर तिनबाट यो काम खोसेर प्रधानमन्त्रीले आफुमातहत राख्न रुचाएको यो अवस्था प्रधानमन्त्रीमा वा उनका निकटहमा विकास निर्माणप्रतिको रुचीभन्दा ठेक्कापट्टमा  लोभिएको भन्ने बुझाइ आयो ।  

गरिवी निवारण भन्ने एउटा मन्त्रालय छ तर त्यसको काम गर्ने अर्थात रकम कलम चलाउने निकाय गरिवी निवारण कोष प्रधानमन्त्री मातहत छ । पछिल्लो समय थपिएको यो २० अर्वको सीमाले पनि स्थिति यस्तै बनाउछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण कामहरु अरु मन्त्रालयबाट खोसेर आफुमा थुपार्ने कामको प्रारम्भ उनको सपथसगै सुरुभएको थियो । संसदबाट विश्वासको मत नलिइकनै  दोस्रो मन्त्रिपरिषदको २०७५ चैत्र १७ को बैठकले   एकप्रकारले संवैधानिक निकायको हैसियत राख्ने मानिएका निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्यायो । यसमा  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग थिए । यिनका कामको हिसावले कतिव्यस्त रहनुपनेृभन्ने आफै बुझाउछ । यसैदिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्रािष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइयो । त्यस्तै विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने र त्यसलाईपनि प्रधानमन्त्री मातहत नै राखियो । त्यसपछिभयोकेभने यो टयांकका संयोजकले राजीनामा नै दिए प्रधानमन्त्रीसंग कुरासुन्ने समयसम्म नभएको भन्दै ।
 
यता अरु मन्त्रालयबाट निकाय तानेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ल्याउने र उता ती कार्यालयका कामका बारे सामान्य ब्रिफिङका लागि महिनौसम्म कुर्दा पनि तिनका पदाधारीले समय नपाउने कुरा समाचारमा ओइरिन थाले । पछिललो समय सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार अरु त अरु विभागीय मन्त्रीहरुले समेत आफना कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीबाट समय पाउन छाडे । त्यो पनि एक वा दुइजनाको होइन, प्रधानमन्त्रीका अतिनै पृयपात्रबाहेक सबैको अनुभव यस्तै छ ।  

मन्त्रीका तीता अनुभव
मंसिर पहिलो साता भएको मन्त्रिपरिषदको पुुनर्गठनमा  बाहिरिएका आधादर्जन मन्त्रीहरुको एकै प्रकारको अनुभव बाहिर आयो त्यसबेला । मन्त्रीबाट हटेपछि यस्तो प्रतिकृया आउनु सामान्य मानिएला । तर सबैको एकै प्रकारको त नहुनु पर्ने हो । तर यो ठाउँमा त्यस्तै भयो । मन्त्री भएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो भो, सचिवालयले घेरेर राखे भन्ने भनाइनै सबैबाट आए ।

बहिगर्मनमा परेकी मध्येकी एक हुन थममाया थापा । उनको भागमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय थियो । वितेको करिव छ महिनादेखि  प्रधानमन्त्रीलाई भेटन खोजेको तर नपाएको तीतो अनुभव छ उनी संग  । माध्यमहरुमा आएका उनका भनाइ –

‘खासमा समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर ढंगले छलफल हुने मौका मिलेन। किनकि उहाँसँग भेट हुने वातावरण नै सहज थिएन। मन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो भो, भेट्न कोसिस गर्दा निकै कम मौका पाएँ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्ने समय मिलाउने काम सचिवालयको हो। तर, सचिवालयले समय नै मिलाएन। मन्त्री भइसकेपछि कतिपय विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै भेट्नुपर्ने हुन्छ। तर, सचिवालयले यो गम्भीरतालाई बुझेकोजस्तो अनुभव गर्न पाइनँ। भेट्नका लागि समय माग्यो, सचिवालयका सदस्यले फोन नै उठाउनुहुन्न। बल्ल–तल्ल फोन उठ्छ। समय मिलाउँछु भन्ने जवाफ आउँछ। कुरेर बस्यो, तर खबरै आउँदैन। यस्ता खालका समस्या धेरै आए। समग्रमा भनौँ, मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहज ढंगले भेट्ने स्थिति थिएन। एकखालको घेराबन्दीजस्तो थियो। मन्त्रालयबाट लगिएका केही–केही विषय अस्पष्ट हुन्थे। त्यसलाई बैठकमै स्पष्ट पार्ने काम हुन्थ्यो। असहमति हुने नै खालका विषय त खासै केही थिएन। बालबालिकासँग सम्बन्धित एउटा ऐन थियो। त्यसमा उहाँका केही ‘रिजर्भेसन’ थिए। त्यो पनि एजेन्डाका कारण नभई आकार ठूलो भयो भन्ने कारणले ऐनको मस्यौदा फिर्ता गरिएको थियो। तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बाहेक भेटन नपाउदा स्थिति प्रष्टपार्नै पाइएन ।’

भेटघाट नहुँदा विग्रिएका काम
अस्वस्थता वा बढी व्यस्तता,  कारण जोहोस मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफना कुरा राख्न नपाउँदा कतिपय विषयले देशलाइनै नोक्सान पार्दा रहेछन त्यसका थुप्रै उाहरण बनिसकेका छन ती मध्येका केही नमूना यस्ता छन ।
 
निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपाली किसानको दूध सडकमा पोखिने, विदेशबाट आयात भएको पाउडरमा पानी मिसाएर बजारमा बेचिने स्थिति अन्त्य गर्न भन्दै पाउडर दूधको आयात निषेध गरेका थिए । तर योकुरा उनले प्रधानमन्त्रीलाइ भन्न नै पाएनन त्यस्तै समय नमिलेको कारण । बरु उनीभन्दा पहिले व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर त्यही धुलेदूध आयात खुलाउन दबाब दिएर सफल पनि भएछन । खनाल भन्छन ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पार्ने मौकै पाइनँ। न प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्न पाइयो, न सुनाउन पाइयो। देशका लागि हुनलागेको एउटा राम्रो काम खेर गयो ।’
यी मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटन पाएका भए सम्भवत नेपाली किसानका पक्षमा एउटा राम्रो काम प्रारम्भ हुनेथियो । प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थता वा व्यस्तताले त्यो काम हुन पाएन ।

पूर्वमन्त्री मातृका यादवको पनि अनुभव त्यस्तै छ । उनी उखुकिसानको भुक्तानी हुने ग्यारेण्टी नभएसम्म चिनी उद्योगीले माग अनुसार चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाउने  वा भन्सार बढाउने पक्षमा थिएनन । यी दुवैकाम भयो भने उपभोक्ता मारमा पर्छन भन्ने उनको मान्यता रहेछ । उनको यो अडानकै कारण उद्योगीहरु उनलाई वाइपास गरेर सोझै प्रधानमन्त्री समक्षनै पुग्न थाले । यो थाहापाएर प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङगर्न खोजे तर उनले पनि निवासमा समय पाएनन । प्रधानमन्त्री सिंहदरवार नआउने मन्त्रिपरिषदको बैठक बाहेक, मन्त्रीले निवासमा समय नपाउने हुदै रहँदा चिनी आयातमा प्रतिवन्त्रध लाग्यो द्योेगीको माग अनुसार । परिणाम आयो –६० रुपैयापर्ने चिनीको मूल्य १०५ सम्मपुग्यो बजारमा । पछि त प्रधानमन्त्री आफैले  ढाटछल भएछ भनी सार्वजनिक कार्यक्रममा नै वताए ।  प्रधानमन्त्रीले यस्तो आफु ढाटिएको भनी स्वीकार्दा यता उपभोक्ता चाहिँ ठगिइसेका थिए ।

अर्को  उखु किसानको भुक्तानीको कुरा छ त्यो अहिलेसम्म पुराभएको छैन । उद्योगीहरुलाई यस्तो सुविधा दिएको गएको भदौमा वर्षदिन पुगेर तीन महिना बढी भैसकेकोछ । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो भुक्तानी हुने शर्तमानै ठाडोरुपमा नै चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाइदिएका थिए । मन्त्रीलाई वाइपास गरेर भएको यो काम अर्थात किसानका पक्षमा हुनुपर्ने कुरा पछि आफै लावारिसमा पर्‍यो । सम्वन्धित मन्त्रीमार्फत गराइएको भए यसको अनुगमन त्यो मन्त्रालय अर्थात ती मन्त्रीबाटै हुने थियो ।  

प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा मन्त्री
मसिर २३ मा नेपालले पनि भष्ट्राचार विरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय दिवास २०७६ मनायो । यसमा अख्तियारको पाचवर्षे रणनीतिक योजनापनि घोषणा भयो । यसमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे अस्वस्थताका कारण । प्रधानमन्त्रीले वा मातहतबाट सम्पन्न हुनुपर्ने भन्ने विषयमा कार्यसम्पादनमा ‘१६. भष्ट्राचार विरुद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन ।’ एउटा हो भने उनकै मातहतको सस्था हो अख्तियार । राजपत्रमा निकालिएको सूचना अनुसार प्रधानमन्त्रीले रेखदेख गर्नुृपर्ने भनी नम्वर २२ मा  अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको नाम छ ।

तर यो कार्यक्रममा गए उपप्रधानमन्त्री  र भने  ‘भ्रष्टाचारमा लाग्ने नेतालाई संरक्षण हुँदैन ।’  उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसो भनी रहँदा उनी भन्दा माथिल्लो तहबाट ‘भ्रष्टाचारमा लाग्ने नेतालाई संरक्षण’ भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा भै रह्यो । नेकपाकै महासचिव माथि सरकारी जमिन हडपेको आरोप लागिरहेको छ बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा । यस्तो औपचारिक रुपले नै खुलासा भएको  यो मंसिर २६ मा भयो । यो दिन छानविन आयोगले बालुवाटारको सरकारी जग्गा कसकसले हडपे भनी प्रतिवेदन बुुझाएको दिन हो । तर त्यसमा अहिलेसम्म कार्वाही भएको छैन ।

मन्त्रीले बोलेको ‘भ्रष्टाचारमा लाग्ने नेतालाई राजनीतिक संरक्षण हुँदैन, पैरवी पनि हुँदैन, यो मेरो उद्घोष हो, माथिल्लो राजनीतिक तहमा छ भने पनि त्यसले छुट पाउनेछैन, आँखा चिम्लिनेछैन,  राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन्छु, आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने’ भन्ने जस्ता यही कुरा प्रधानमन्त्रीको मुखबाट आएको भए त्यसको महत्वनै अर्कै हुने थियो । प्रधानमन्त्रीले गर्ने उद्घोष मन्त्रीले गर्दा  कहाँको के कहाँको के भन्ने उखानचरितार्थ भयो ।  यो पनि प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताले खडागरेको अवस्था होला ।

केही यस्ता काम, ठाम र कार्यक्रम हुन्छन  जहाँ प्रधानमन्त्रीकै  उपस्थिति नै खोजिन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना देखाउने व्यक्तिहुन प्रधानमन्त्री । उनले नै धेरैपटक भनसिके सुशासन नभै यो सम्भव छैन । त्यसैकारण पनि होला ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन ’ गर्ने काम प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको । यस्तो बेला यस्तो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले कसैलाइ खेताला बनाएर पठाइन्छ भने त्यस्तो खेतालाले गरेको उद्घोषपनि ‘खेताला उद्घानेष’ नै हुनेभयो ।

कुलपतिलाइ भेटन नपाउदा
गएको हप्ता एउटा संकायका सबै विद्यार्थीले परीक्षा बहिक्ष्कार गरे । यो मेडिकल कलेजका कुरा हो । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका प्रमुख व्यक्ति, कुलपति हुन  । उनले केहीदिन पहिले विद्याार्थी माथि ठगी भएको ठहर गर्दै उनीहरुलाइ मेडिकलकलेजले रगत तान्ने  भाँडो बनाएको संज्ञा दिए । यसबाट आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले अवचाहिँ समस्या समाधान हुने भयो भनी प्रधानमन्त्री अर्थात आफना कुलपतिलाई टाढैबाट धन्यवाद दिए । उनीहरु भेटनै चाहन्थे तर यही अस्वस्थताका कारण भेटन पाएका थिएनन । त्यसबेला प्रधानमन्त्री अस्पतालमा थिए ।

यही क्रममा प्रधानमन्त्री अर्थात कुलपतिको मेजर अप्रेसन शुरभयो यता सहकुलपतिले मौका छोपेर कुलपतिको ठहरभन्दा भिन्न हुनेगरी सम्झौता गरिदिए । यसपछि त विद्यार्थीले कुलपतिलाइ नभेटि नहुने भयो तर अव त झनै भेटन पाउने कुरा भएन  जसले गर्दा  विद्यार्थीको सर्वश्व मानिने परीक्षानै बहिष्कार गर्न वाध्य भए । उनका ठम्याइछ आफना कुलपति स्वस्थ थिए भने  यो स्थिति नै आउने थिएन । अवस्था कस्तोसम्म भयोभने मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाइ रगत तान्ने भाँडो बनाएको भन्ने प्रधानमन्त्री विरुद्धनै तिनै विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुृपर्ने भयो  उपचारमै रहेका बेला ।

• प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन नाप्ने यन्त्र बिग्रियो कि विगारियो ?
• मन्त्रीको मुल्यांकन: विना किन थामिइन्, गोकर्ण कसरी गए ?
• नेकपा सरकारको ऐतिहासिक काम : मसानघाटमा राष्ट्रगान !
• प्रधानमन्त्रीको भनाइ माथि मन्त्रीको खण्डन, कसले ढाँटे ?
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: १३ अर्ब ऋण लिएर पाँच लाखलाई बाँडिने
• अर्थले लुकायो २४ घण्टामा ४८ अर्व चट् पारेको विवरण !
• प्रधानमन्त्रीले खोलिदिए भ्रष्टाचारको डरलाग्दो ‘ट्र्याक’ !
• प्रधानमन्त्री रोजगार: एकै महिनामा तीन अर्व खर्च !
• प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो कृपा पाएको गेजुवा किन गायव भयो ?
• प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रभाव पार्ने गेजुवा कम्पनी कस्तो ?
• कमिसनले विनास गरेको बुढीगण्डकीको विकास
• आधार वर्ष ०७५ : समृद्धिको कि भ्रष्टाचारको ?
• ६ अर्बको काम २० अर्बको दाम !
• प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो ‘सिण्डीकेट’
• प्रधानमन्त्री ओलीले ढाकछोप गर्न खोजेका भ्रष्टाचारका काण्डहरु
• आर्थिक चलखेलमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अरुभन्दा माथि