नेकपाको दुइतिहाइको सरकारले देशभरीकै सरकारी जमिन कानुननै बनाएर आफ्ना कार्यकर्तामा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ यो हप्ता । दुइवटै सभाले दुइतिहाइको दम्भ देखाउँदै भूमिव्यवस्था सम्वन्धी विधेयक पारित गरेको छ जसले यो बेलासम्म जसले जहाँ सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेका छन तिनलाइ त्यही जग्गा दिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको भोलीपल्टदेखि  सबै सार्वनिक जग्गाको स्वामित्व यसरी हस्तान्तरण गरिन थालिने छ भने हदवन्दीका जग्गा पनि नाममात्रको शुल्क लिएर फुकुवा हुने भएका छन । यस्तो अवस्थालाई देखेर विज्ञहरुले भूमि व्यवस्थामा गम्भीर विचलन आउने प्रतिकृया दिएभने विपक्षले नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को डरलाग्दो उदाहरण भनका छन् ।

तेस्रो अधिवेशनमा स्व. राजा बीरेन्द्रको परिवारका नाममा देशका अत्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेका २२ हजार रोपनी जमीन नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन हुनासाथ कौडीको मोलमा आफ्ना कायकर्ताका नाममा सयौं वर्षसम्म हुने गरी उपभोगको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न थालिएको थियो जो अहिले पनि युद्धस्तरमानै चलिरहेको छ । राजाको यो जमीन पहिले सार्वजनिक संस्थान सावृजनिक हितमा बाहेक कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन थिए ।  सरकाले दुइतिहाइ मतको आडमा त्यही सार्वजनिक हितमा भन्ने ठाउँमा कुनै व्यक्तिले व्यवसाय चलाउन चाहेमा भन्दै नीजी क्षेत्रको प्रवेश गराइयो र त्यस्तो व्यक्तिको व्यवसायको हितका लागि जति वर्षपनि म्याद थप्दै जाने व्यवस्था गरिदिएको थियो । यही प्रावधानले त्यो २२ हजार रोपनीमा सत्तापक्षका कायकर्ताहरुको कव्जा सुरु भएको थियो जो यतिबेला युद्धस्तरमानै चलिरहेको छ ।

चालु रहेको यो चौथो अधिवेशनको पछिल्लो हप्ता पारित गरेको भूमिसम्वन्धी अर्को कानुनले हदवन्दी भन्दाबढीको जग्गा फुकुवा गरिँदिदै  बनजंगल, सडक, खोला किनार, खेलमैदान गौचरन आदि सबैतिरका जमिन यसरी नै आफैले चाहेका व्यक्तिलाई हस्तान्तारण गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । भदौ ३१ मा राष्ट्रिय सभाको बहुमतले पारित गरेको यो विधेयकमा लालमोहर लागे पछिका दिनमा देशैभरिका यस्ता सार्वजनिक जग्गामा सत्तारुढदलका कार्यकर्ताको कव्जा भैसक्ने छ । भूमि सम्वन्धी यो विधेयकको डिजाइन नै यसरी नै भएको थियो । संसदमा नै र सत्तापक्षले बलपूर्वक यो ऐन पारित गर्नलाग्दा नै प्रमुख प्रतिपक्षले यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण’ भन्यो ।

हो पनि । जुनसुकै प्रकारका हुन सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने निकाय सरकार मात्रै हो । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि अरुले प्रस्ताव गर्दा साथ दिनुपर्ने सरकारले  सरकारी सम्पत्तिमाथि कव्जागर्ने नियतको तिव्रविरोध गर्दा त्यसको सुनुवाइमात्र गरेन, उल्टो आफ्नो दुइतिहाइको अगुल्ठो देखायो र विधेयक पासै गरायो । यसले स्थिति कस्तो आयो भने अवका केही दिनमै देशभरी कतैपनि सार्वजनिक नामको सम्पत्ति (जमिन) बाकी रहने छैन । जहाँखाली देखियो त्यहां एउटा किलो गाडिदिएर आफ्नो उपभोगमा रहेको जनाउ दिएपुग्ने भयो । त्यसकै आधारमा सरकारले त्यो जग्गा अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा उसैलाइ दिने भयो । यो कुनै आरोप होइन । हाल पारित भएको कानुनमानै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले पारित भएको यस्तो विधेयकको डरलाग्दो पक्ष के हो भने सरकारी जमिनमाथि कव्जागर्ने यस्तो कानुनले छुट दिएको अवस्था अर्को सरकार नआएसम्म र त्यसले अर्को कानुन बनाएर यस्तो खुल्लालुटमाथि प्रतिवन्ध नलगाएसम्म त कायम रहनेनै भयो । नेकपाको दुइतिहाइले देशलाइ के दियो भन्नेमा त्यसकारण यो विषय पनि थपिन गएको छ नकारात्मक पक्षबाट हिसाव हुन ।
 
मिलोमतोको उदाहरण
राष्ट्रियसभाले भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकलाई सच्याउने विश्वास गरिएको थियो । सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि संसोधन हालेका थिए । विपक्ष त त्यसमा सरिक हुने नै भयो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदानै नेकपाको दुइतिहाइको संख्या ‘भूमाफिया’ को प्रभावमा परेको भनी प्रष्टै रुपमा आरोप लागेको थियो । तर राष्ट्रियसभाले सच्याएन मात्र होइन माफियालाईनै  नै झन् बढी फाइदा हुने गरी अनुमोदन गरिदियो । यसो गर्दा सत्तापक्षका सासदहरुले आफुले हालेका प्रस्ताव सर्लक्कै झिकिदिए । त्यसपछि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद चिच्याइरहे, हुँदैन हुँदैन भन्दै । सत्ताक्षका संसद भने तालीवजाइरहे हुन्छहुन्छ भन्दै । अव राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि सच्याउन भन्दै फिर्ता पठाएकामा बाहेक यो विधेयक पारित भैनै सक्यो र सार्वजनिक जमिन माथि जमीनमाथि कव्जा गर्ने अभियान पनि यहीँ विन्दूबाट सुरुभयो भने हुने अवस्था बन्यो ।    

यसपछि के हुने भयो त ?
यो ऐनमा लालमोहर लागेको मितिदेखि यो बेलासम्म लुकाइ छिपाइ रखेका फर्म, कम्पनी, उद्योगका नाउका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाले हदवन्दी भित्रको सरह वैधानिकता पाउने छन् साथै ती जमिन सार्वजनिक जग्गासँग सट्टापट्टाको कारोवार पनि हुने छ । सार्वजनिक जग्गासँग सट्टापट्टाको यो पक्षले पार्ने प्रभाव भनेको कुनै व्यक्तिको भीर पाखामा रहेको जमीन संग मध्यसहरका सरकारी जग्गा साटिनु । केही पहिले महाराज गञ्जको अतिनै मूल्यवान जग्गा राष्ट्रपति निवास विस्तार गर्न भन्दै त्यो जग्गालिएर सरकारले त्यहाँ बसेको प्रहरीलाई काभ्रेको एउटा कुनामा पठाइसकेको उदाहरण कायम भैसेकोछ । यो सरकार संग सम्वन्धित थियो भने अहिले पारित भएको ऐनले निजीक्षेत्रको जमिनसंग सरकारी जमिन पनि सट्टापट्टा हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यो प्रावधानले के गर्ला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हडप्नेलाइ पुरष्कार
ऐनको अर्को अझ गम्भीर कुरा हो सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गर्नु । यस अघिसम्म सार्वजनिक जग्गा हडपिइएको  पाइएमा कार्वाही हुन्थ्यो । अव चाहिँ यो बेलासम्म जसजसले सडक किनारा, वनजंगल, खेलमैदान  गौचरन, नदीकिनार लगायतका सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकाछन तिनैलाई त्यो जग्गा दिइने छ एकपटक अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थित गर्न भन्दै । यसबाट कतिसरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा जाला भन्ने अनुमानभन्दा बाहिर नै छ ।
 
काम माफियाको सरकार निमित्त
यो विधेयक माफियाहरुको योजनामा आएको भन्ने कतिपय घटनाहरुलेनै वताउछन । जस्तो प्रतिनिधिसभाले भदौ ३ गते यो विधेयक पारित गर्दा व्यापक आलोचना भएको थियो खासगरि हदबन्दीको व्यवस्थापन र जहाजो वसेकाछन त्यो जग्गा तिनैलाई दिनेभन्ने  सन्दर्भमा । यो सभाले पारित गरेको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले ‘तोके बमोजिम’ शुल्क लिएर राख्न दिने प्रावधान थियो । यद्यपि यसरी मूल्य तोक्ने कुरापनि सरकारको तजवीजीमा गएको भनी आलोचना भैरहेकै बेला राष्ट्रियसभाले त्यसको करिव एकमहिनापछि त्यस्तो प्रावधानबाट झन् अगाडि बढेर १०–२० वर्षपछिको जमीनको मूल्य यतिबेलानै तोकिदियो । जस अनुसार तराई र भित्री मधेशमा प्रति विगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लिएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने प्रस्ताव पारित भयो । हदवन्दी भन्दाबढी जग्गा सरकारी नै हो । त्यो जग्गामध्ये राजधानीमा प्रतिरोपनी पचास हजार भनेको कति हो र तराइमा प्रति विगाह डेढलाख भनेको कति ? जानकारहरुका अनुसार यो भनेको कौडीको भाउमा मणि बेचिएजस्तै हो ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार यो प्रावधानबाट देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका महत्वपूर्ण जग्गाहरु सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा व्यक्तिगत कम्पनी, फर्म, संस्थाको नाम हुँदै माफियाको हात पुग्ने बाटो खोलिएको अवस्था भत्र्सना योग्य छ । अझ गम्भीर कुरा हो यो विधेयक माफियाहरुलाइ सहयोग गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको भन्दा भिन्न अर्थात झनै बढी उदार भएर दुइवटासभाले पारित गरिदिए । जानकार सूत्रका अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा सट्टापट्टा गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर विधेयक परिमार्जनको क्रममा संसदले सरकारी जग्गासँग उद्योग, फर्म, कम्पनीको नाममा रहेका जग्गा साट्न सकिने प्रवाधान छिराइयो र सो अनुसार नै पारित भयो । यसलाई विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाएन । यसको अर्थ हो संसद र सरकारलाई चलाउने शक्ति अन्यत्र नै कतै छ ।

पारित विधेयकको एक ठाउँमा यस्तो व्यवस्था छ –२०७६ साल असार मसान्तभन्दा अघि सरकारको स्वीकृत नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले राखेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा एकपटकका लागि आवश्यक दस्तुर लिएर छुट दिने सकिने छ ।’ यहाँ तोकिएको समय भनेको दुइमहिना अघिको मात्र हो । हदवन्र्दको व्यवस्था २०२१ सालमा लागु भएको हो । त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म करिव ५६ वर्षसम्म देशको नियमकानुन नमानेको मान्छेले पनि माथि उल्लेखभएको नाममात्रको दाम तिरेर त्यो जमिनको वैधता पाउने भयो । हुने पर्ने त यत्रो समयसम्म राज्यलाइ ढाटेकोमा कार्वाही हुनुपर्ने थियो तर पुरष्कार दिइयो ।  

जमिनको आयतन
सरकारले प्रतिरोपनी १० हजार मूल्य तोकेको पहाडी तथा हिमाली भेगमा करिव ८० हजार रोपनी जमिनरहेको अनुमान छ  । त्यस्तै तराई–मधेसमा करिव १२ हजार विघाको क्षेत्रफल छ जसका लागि प्रतिविघा डेढलाख तोकिएको छ । यो भनेको अवैध रुपमा रहेको वा भनौं हदवन्दी छल्न खोजिएको यतिठूलो आयतनको जमिन नाममात्रको मूल्यमा सरकार आफैले दिने वा बाँडने भयो ।  

भदौ ३ र ३१ का दुइदिनमा दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकको दफा १२ मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ । यसबाट १ सय ६९ कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतले सरकारबाट हिमाली तथा पहाडी भेगमा ७६ हजार रोपनीभन्दा बढी र तराई–मधेसमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जग्गा हदबन्दी छुटमा उपभोग गरिरहेकाहरु प्रत्यक्षलाभान्वित हुने छन । जमीनको आयतनको हिसावले यो सानो सख्या होइन ।

कौडीको भाउ
सरकारले ५० हजार प्रतिरोपनी शुल्क तोकेको यस्तो व्यवस्था अन्तर्गतमा पर्छ हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना जसकासाथमा  ललितपुरको सयौं रोपनी जग्गा छ । यो कारखाना परिसरमा यतिवेला सरदरमा न्यूनतम पनि ५० लाख आनाको दरले खरिदविक्री भैरहेको छ । तर यही जमिनलाइ सरकारले भने करिव ३ हजार आनाका दरले तिरे पुग्ने हुन्छ । । ५० लाख मूल्य पर्ने जमीन ३ हजारले नै सरकारबाट सम्पूर्ण वन्धनबाट मुक्तिपाइन्छ र त्यसलाई आफनो बनाउन मल्छि भने अनुमान गरौं यो ऐनको स्रोत के होला ।

 त्यस्तै अर्को उदाहरण तराइको भृकुटी कागज कारखानालाइ लिन सकिन्छ ।  नवलपरासी गैंडाकोटको करिव पाचसय  रोपनी जग्गाको मूल्य सरकारले ५६ लाख तोकिदियो यो नया ऐन अनुसार । तर त्यसको कूलमूल्य न्यनतम २८ करोड हुन आउछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गसंग जोडिएको यो जग्गा यतिबेला मिटरको दरले किनवेच हुन्छ । २८ –३० करोडको सम्पत्तिको विघ्नवाधाहरु आधाकरोडमा नै सुल्टिन्छ भने स्वाभाविक छ त्यो पक्ष त लागि पर्ने नै भयो ।

माथिका यी दुइ उदाहरण जस्तै क्रममा छन देशभरीका  १ सय ६९ कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानहरु जो यो नयाँ व्यवस्थाबाट यहीरुपमा लाभान्वित हुन्छन  । सरकारको यतिबेलाको तथ्यांक हो यो । यसले नै वताउछ यतिबेलापास गरिएको यो विधेयकले देशलाई नाफा गराउने भयो कि घाटा । त्यस्तै व्यक्तिलाई नोक्सान पर्ने भयो कि नाफा । नाफानोक्सान आफ्नो ठाउमा होला तर जे गर्न लागियो त्यसले कस्तो असरपार्ला भन्ने आजको चिन्ताको वियषय हो ।

हालसम्म जग्गाको हदबन्दीमा उपत्यकामा ३०, पहाड र हिमालमा ८० रोपनी तथा तराईमा ११ बिघा जग्गा राख्न पाइनेकानुनी प्रावधान छ । यो प्रावधानलाइ छलेर यस अघि विभन्न उद्योगका नाममा बढीमात्रामा जग्गा राख्ने एउटा सामान्य प्रचलननै थियो । यो एक प्रकारले चोरीजस्तै हो अपवाद बाहेक । यतिबेला अर्थात यो विधेयकमार्फत सरकराले त्यही चोरी वा छलीलाईप्रात्साहन दिएकोमान्छन विज्ञहरु । जुन प्रयोजनका लागि जमिन दिइएको हो त्यो प्रयोजनभन्दा अन्यथा हुनेकाम सरकारले त गर्न पाउँदैन भने यतिखेर नीजीक्षेत्रलाई त्यस्तो अवसर दिन लागिएकोमा सबैभन्दाबढी आपत्ति जनाइएको हुनुपर्छ ।