कोरोनाका नाममा नीतिगत भ्रष्टाचारः डेढ अर्बको मेडिकल सामग्री खरिदमा करोडौं घोटालाको तयारी  

प्रचलित मूल्य भन्दा तीन गुणा बढीमा खरिद गरिंदै

हाम्राकुरा बिशेष, प्रकाशित मिति : २०७६ चैत १५ शनिबार
भानुभक्त ढकाल र विशाल पण्डित

काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोविड १९) को संक्रमण सुरु भएको ३ महिनासम्म पनि सरकारले किट्स, मास्क, पीपीई, ग्लोब जस्ता अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद गर्न आवश्यक ठानेन।

कोरोना भाइरस संक्रमित ४ जना बिरामी देखिएपछि सरकारले चीनबाट यी सामान खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मेडिकल उपकरण सप्लायर्सहरुको बैठक राखेका थिए। त्यहाँ थुप्रै सप्लायर्स उपस्थित थिए। तर मन्त्री ढकालले ओम्नी ग्रुप, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र बायोमेड इन्टरनेशनलले मात्र पीपीई, किट्स, मास्क जस्ता मेडिकल सामग्री ल्याउन सक्ने भन्दै अरुको कुरा नै नसुनेको बैठकमा सहभागी स्रोतले बताएको छ। यस बारेमा मन्त्री ढकालसँग जानकारी लिन पटक पटक फोन गर्दा मन्त्री ढकालको फोन उठेन। 

यसबारेमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटासँग सम्पर्क गर्दा स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत खरिदको निर्णय भएकोले महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई बुझ्न भने। विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भने उपकरण ल्याउन चीनको ग्वाङजाओका लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उडिसकेको बताए। केहि सामान टेण्डरबाट ल्याइने भएपनि २४ घण्टाको सूचनामा नेगोसियसन गरि कम्पनीहरु छनौट गरेको श्रेष्ठले बताए। खरीदको काममा आफू नयाँ भएका कारण धेरै जानकारी नभएपनि उनले ओम्नी सहित अर्को एक चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको बताए। ओम्निटेक प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट व्यवसायीहरुको कम्पनी हो। यहि कम्पनीले नेपाल टेलिकम अथोरिटीको विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लैजाने एउटा ठेक्का लिइ काम गरेको छ। सो काम निकै विवादमा रहेको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा पीपीई, किट्स लगायतका मेडिकल सामग्री खरिद गर्दैछ। यसमा विशाल पण्डितले आफ्नो संस्थाबाट खरिद गर्दा विवादमा पर्ने भएपछि अन्य ब्यापारीको फर्मबाट सप्लाई गर्ने तयारी गरे अन्तर्गत ओम्नी ग्रुप र एक चिनियाँ कम्पनी छानिएको स्रोतको दावी छ। पण्डितका कम्पनीहरु यसअघीका उपकरण खरिदमा अनियमितता र विवादमा तानिएर अख्तियारमा समेत उजुरी परेकाले उनले समेत ओम्नी ग्रुपलाई अघी सारेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ५ हजार रुपैयाँमा खुद्रा किन्न पाइने पीपीईलाई १५ हजार रुपैयाँ दररेट राखिएको छ। यसमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको बताइन्छ। 

समय छोटो भएकाले बोलपत्र गर्न नसके पनि सप्लायर्सहरुबीच कोटेसन माग्दा मन्त्रालले एक सेट पीपीई ५ हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा दिन तयार धेरै रहेका थिए। थोकमा धेरै लिंदा बढीमा ४ हजारमा पीपीई पाइन्छ। त्यसमा पनि पर्याप्त मुनाफा छ। तर कोटेसन नै नमागी सिधै एक सेटको १५ हजार रुपैयाँमा पण्डितको योजना अनुसार खरिद गर्न लागिएको छ। मन्त्री ढकालले लामो समयसम्म सक्रियता नदेखाई अन्तिम घडीमा हतार हतार आफू निकटलाई मेडिकल सामग्री ल्याउने ठेक्का दिने निर्णय गराई घोटाला गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

कोरोना संक्रमण रोक्न फाष्टट्रयाकमा खरिद गर्नु आवश्यक छ, तर सप्लायर्सहरुबाट कोटेसन लिएर सबैभन्दा सस्तो किन्नुपथ्र्यो। तर अपारदर्शी रुपमा ४ हजारमा पाइने सामान १५ हजारमा खरिद गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। १ हजार ५ सय पर्ने थर्ममिटर गनलाई ७ हजारमा मन्त्रालयले खरिद गर्न लागेको छ भने १ रुपैयाँ ४० पैसा पर्ने सामान्य मास्कलाई १० रुपैयाँका दरले खरिद गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। सामानमा पनि तेब्बर बढी रेट राखी सप्लाई गर्ने गरी ओम्नीले सेटिङ मिलाएको छ। कोरोना महामारी स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल, प्रधानमन्त्री निकटका व्यपारिक समुह ओम्नी सहितका केहि व्यक्तिका लागि करोडौं मुनाफा गर्ने मौका बनेको छ। यसमा मन्त्रालयदेखि माथिसम्म २० करोड भन्दा बढीको चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। यसमा विशाल पण्डित योजनाकारका रुपमा रहेको स्रोतको दावी छ। 

   
को हुन् विशाल पण्डित ?
विशाल पण्डित धादिङका हुन्। शुरुमा उनी गलैंचाको काम गर्थे, घाटा लागेर चीनबाट झोलापोका सामान आयात गर्न थाले। त्यसमा पनि पार नलागेपछि सिरिन्ज बिक्री गर्दै जीवन गुजारा गर्दा गर्दै उनी अस्वाभाविक रुपमा कारोबारी बनेर निस्किए। नेतादेखि स्वास्थ्यका कर्मचारी, मन्त्रीका निकटलाई हातमा लिने र आफू अनुकुलका कर्मचारी सरुवा गराउने हैसियतमा पुगे। राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मिङ्मार शेर्पा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएपछि स्वास्थ्यका उपकरण आपूर्तिदेखि मर्मतसम्मका बार्षिक २० करोड भन्दा बढीको ठेक्का पाए। त्यहीबेलादेखि उनी स्वास्थ्यमा एकाधिकार कायम गर्न सफल भए। जो मन्त्री भए पनि उनको उपकरण मर्मतदेखि आपूर्तिमा एकाधिकार छ। उनले आफूअनुकूलका हाकिम लाने र उपकरण खरिदको बजेट नै छुट्याएर आफ्नो कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएर कसैलाई टिक्नै नदिने गर्दै आएका छन्।   

आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ललितपुरस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले रु २४ करोड ४७ लाखमा विभिन्न मेडिकल उपकरण खरीद गर्यो । जसमा रु १६ करोड २५ लाख पर्ने एमआरआई (१.५ टेस्ला) मुख्य थियो । अघिल्लो आ. व. मा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले पनि क्रमशः रु १५ करोड र रु ११ करोड खर्चेर उही एमआरआई (१.५ टेस्ला) नै खरीद गरे । यी तिनै संस्थालाई उपकरण उपलब्ध गराउने ठेक्का पाउने कम्पनी थियो– लाइफलाइन ट्रेड प्रालि।

यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले सबै स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण मर्मतका लागि गत वर्ष रु।४५ करोड बजेट खर्च गर्यो । यो कामका लागि महाशाखाले बोलपत्रमार्फत नै दुई कम्पनीलाई योग्य ठहर्यायो। तीमध्ये एउटा उही लाइफलाइन थियो भने अर्को हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि। (हिमाल खबरपत्रिका २८ माघ २०७४)यी दुवै कम्पनीका मालिक पण्डित दाजुभाइ नै हुन्।

महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा उपकरण मर्मतमा हस्पिटेक र लाइफलाइनलाई ठेक्का दिइएकोमा मर्मत नै नगरी भुक्तानी दिइएको उल्लेख गरिएको छ। वीरमा होस् या पाटन, बीपी होस् या पश्चिमाञ्चल अस्पताल, मन्त्रालयमै किन नहोस्, अनौठो संयोग त के छ भने, अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका महँगा उपकरण ल्याउने र मर्मतको जिम्मा दुईवटा कम्पनीमा सीमित छ–लाइफलाइन र हस्पिटेक। दुवै कम्पनीका सञ्चालक हुन् पण्डित दाजुभाइ।

यी दुवै कम्पनीबाट ‘डिलिङ’ मा विशाल मात्रै उपस्थित हुन्छन्। जस्तो कि, वीर अस्पतालले खरीद गरेको टोमोथेरापी मेशीनमा आफू संलग्न नभएको विशालको तर्क छ। तर त्यो मेसिन पनि उनले नै वीरलाई दिएका थिए।

नयाँ